होम कार्की

वैदेशिक रोजगार विभागमा ६ सय ६० म्यानपावर व्यवसायीले मात्र आर्थिक कारोबारसहितको विवरण बुझाएका छन् । डेढ वर्षअघि शून्य लागत (फ्री भिसा, फ्री टिकट) मा कामदार पठाउने व्यवस्था गरिए पनि व्यवसायीले आफूखुसी रकम उठाउन नछाडेपछि विभागले हिसाब बुझाउन म्याद दिएको थियो ।

विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले ६ सय ६० ले मात्र विवरण बुझाएको बताए । ‘नबुझाउनेलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारबाही हुनेछ,’ उनले भने । विभागका अनुसार झन्डै सात सय म्यानपावरले काम गर्दै आएकामा पछिल्लोपटक नयाँ एक सय ११ नयाँ दर्ता भएका छन् । 

विभागले कामदार पठाउँदा म्यानपावरको प्रवद्र्धन खर्च, कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति लिएको विवरण, कामदार पठाएको कम्पनी, हवाई टिकट (एयरलाइन्सको नामसहितको टिकट नम्बर) को विवरण, हवाई टिकटबापत रकम पठाएको रेमिट्यान्स कम्पनीको नाम, कामदार पठाएबापत उसले प्राप्त गरेको सेवा शुल्कसहित कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्टसहितको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले २०७२ असार २१ देखि खाडीका ६ देश साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कतार, बहराइन र कुवेतसहित मलेसियामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने नीति कार्यान्वयन गरेको थियो । मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन तोकिदिएको छ । तर, व्यवसायीले कम्पनी र तलबको अवस्था हेरी ३० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । उनीहरूले रसिद भने १० हजार रुपैयाँको मात्र दिँदै आएका छन् ।

महानिर्देशक पाण्डेले व्यवसायीले पठाएको विवरणअनुसार शून्य लागतको अवस्था पत्ता लाग्ने बताए । विभागले शून्य लागतमा कामदार नपठाउने वा बढी रकम असुल गरी पठाइएको भेटिए कारबाही गर्ने जनाएको छ । ‘जुन कम्पनीले नि:शुल्क भिसा र टिकट दिन्छ, त्यसलाई मात्रै कामदार पठाउन विभागले श्रमस्वीकृति दिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरे/नगरेको प्रमाण जुटाउन विवरण माग गरिएको हो । बढी रकम उठाएको भेटिए कारबाही गर्छौं ।’ 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफूहरूलाई आतंकित बनाउने गरी विवरण माग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । विभागले संघलाई सबै म्यानपावरलाई विवरण पठाउन अनुरोध गरे पनि संघले सहयोग गरेको थिएन । संघको आइतबार बसेको बैठकले व्यवसायीलाई आफ्नो कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह गरेर मात्रै विवरण बुझाउन भनेको थियो । 

संघका महासचिव रोहण गुरुङ श्रम मन्त्रालयसँगको सम्झौताविपरीत विभाग अगाडि बढेको आरोप लगाउँछन् । ‘श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग ३१ बुँदे सहमति भएको थियो । 

२०७२ फागुनमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले तोकिएकोभन्दा धेरै रकम लिने म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सुरु गरेको थियो । त्यसविरुद्ध व्यवसायी उत्रिएपछि श्रमका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइए पनि त्यसले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

Published on: 18 April 2017 | Kantipur