दिनेश रेग्मी

अबदेखि नेपाली कामदारले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ मै खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जान पाउने भएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले शुक्रबार यस्तो सहुलियत घोषणा गरेको हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदारहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन, ओमन र कुवेत जाँदा लगभग नि:शुल्क पर्नेछ । दुई सातामै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी मुलुक नेपाली श्रमिकका लागि मुख्य वैदशिक गन्तव्य हुन् । जहाँ हाल २० लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।

जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कामदारको आतेजाते हवाई टिकट र भिसा खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने छ । नभए वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति पाइने छैन । तर कामदारले बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, कल्याणकारी कोषको रकमचाहिँ तिर्नुपर्ने छ । जुन हालको मूल्यमा ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने छैन ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क (कमिसन) उपलब्ध गराउनुपर्छ । नगराएको आधिकारिक प्रमाण पुगे मात्रै म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । जसको रसिद कामदारलाई अनिवार्य दिनुपर्छ । यसबाहेकका कुनै शुल्क म्यानपावर कम्पनीले लिनै नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यससँगै सरकारले यसअघि खाडी मुलुक र मलेसियालाई तोकेको अधिकतम लागत शुल्क खारेज हुनेछ । श्रम मन्त्रालयले ०६० वैशाख २४ गते मलेसियालाई ८० हजार र खाडी मुलुकलाई ७० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो ।

कतारले २००४ देखि सबै आप्रवासी कामदार नि:शुल्क ल्याउने ऐन बनाएपछि सरकारले त्यहाँ जान २० हजार रुपैयाँ लागत तोकेको थियो ।

राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अब बिचौलिया घट्ने, कामदार र व्यवसायी सुरक्षित हुने बताए । ‘फ्रि टिकट र भिसा नभए कामदार पठाउन पाइँदैन,’ उनले भने ।

यस निर्णयले खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली कामदारको माग घट्न सक्ने केही व्यवसायी बताउँछन् । तर गुरुङ त्यस्तो ठान्दैनन् । ‘नेपाली कामदार इमानदार र मेहनती भएकाले माग ठूलो छ,’ उनले भने । निर्णय एक साताभित्र राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसको ५ दिनपछि लागू हुने गुरुङले बताए । श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीले भने निर्णय लागू हुन नसके व्यवसायीले गोप्य रूपमा कामदारसित रकम उठाउने बताए । त्यसबाट कर छली बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अहिले पनि कामदारले तिर्ने रकममा कर छली भइरहेको छ । अब झन् नबढ्ला भन्न सकिँदैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयको अनुगमन नाम मात्रको छ, कार्यान्वयन हुँदैन ।’ गन्तव्य देशका कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार कामदारले कुनै शुल्क पर्दैन । तर, सरकारले जति सेवा शुल्क र लागत तोके पनि म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले रसिदबिनै मनलाग्दी उठाउँदै आएका छन् । दिनै परे बढी रकम लिएर सरकारले तोकेको लागतअनुसारको मात्र रसिद दिने प्रवृत्ति छ ।

अनुगमन समिति गठन

कामदारलाई फ्रि भिसा र टिकट दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिले वैदेशिक रोजगार विभाग, अन्तर्गतका कार्यालय र विमानस्थलमा अनुगमन गरी सुधार तथा कारबाहीका लागि प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

समिति सदस्यमा विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, परराष्ट्रका उपसचिव, अध्यागमन विभागका निर्देशक, श्रम मन्त्रालयकै वैदेशिक रोजगार तथा श्रम सहचारी समन्वय शाखा र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका १/१ उपसचिव, प्रहरी उपरीक्षक, १ श्रम विज्ञ (तोक्न बाँकी) र वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक छन् ।

निर्णय लागू हुँदैन : व्यवसायी

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले निर्णय लागू हुन नसक्ने बताए । ‘व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबीच हचुवामा गरिएको निर्णय लागू हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘निर्णय ठीक छ तर अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भिसा किन्न तँछाडमछाड हुन्छ, अनि कसरी फ्रि भीसा, फ्रि टिकट लागू हुन्छ ?’

अपवित्र गठबन्धन : पूर्वराजदूत

सरकारले जे निर्णय गरे पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र विभागबीचको अपवित्र गठबन्धनले कार्यान्वयन हुन नसकेको कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रको अनुभव छ । आफूले ४ वर्ष राजदूत रहँदा ठगी र मानव बेचबिखन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । ‘ढिलो भए पनि निर्णय राम्रो छ तर म्यानपावर कम्पनी र विभागबीचको अपवित्र गठबन्धनले कार्यान्वयनमा सधैं समस्या छ,’ मिश्रले भने, ‘दण्डहीनता मुख्य समस्या हो, जसको कारण ठगी गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

Published on: 13 June 2015 | Kantipur