मुलुकमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न करिब ६ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने भएको छ। सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारमा करिब ६० हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिन लागेको हो।

विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विवादमा आइरहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन लागेको हो। स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजनामा रोजगारी सृजना गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव शोभा पोखरेलले बताइन्।

सरकारले करिब ८६ हजारलाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि ६० हजारलाई मात्र रोजगारी दिने उनले बताइन्। ‘बेरोजगारलाई ज्यालाबापत न्यूनतम पारिश्रमिक दिन्छौं,’ पोखरेलले भनिन्, ‘प्रतिदिन ६ सय ६८ रूपैयाँ दिनको ज्याला पाउँछन् ।’ एक जनाले १ सय दिनसम्म काम पाउने पोखरेलले जानकारी गराइन्। ‘स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगारले काम पाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले योजना छनोट गरेर काम लगाउँछ।’

विगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झार उखेलेर कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अधिकतम काममा लगाई पूर्वाधार विकासमा सघाउ पुग्ने गरी योजना बनाएको उनको दाबी छ। ‘स्थानीय तहले आयोजना छनोट गरेर काममा लगाउँछ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘एक छाक खान पनि धौधौ हुनेले अवसर पाउँछन्।’

नयाँसहित पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भारमा काम लगाउने योजना छ। यो कार्यक्रम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुनेछ। १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने भन्दै सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो।

बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको न्यूनकार्यक्रमको कार्यविधिले स्थानीय तहका सडकको नियमित मर्मतसम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सार्वजनिक स्थलमा फलफूल बगैंचा निर्माण, कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा आवश्यक पर्ने शीत भण्डार, हाटबजार, तरकारी संकलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम पनि गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, विद्यालय भवन तथा विद्यालयपरिसरमा शौचालय, खेल मैदान, कम्पाउन्ड, बगैंचालगायत पूर्वाधार निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, सार्वजनिक खेलकुद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार, वृक्षरोपण तथा फलफूलका बिरुवा रोप्ने तथा संरक्षण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथामलगायत काममा पनि स्थानीय तहले कामदार परिचालन गर्न सक्छन्।

विगत वर्षका कार्यक्रममा आर्थिक अपारदर्शिता भएको, बजेट खर्च हुन नसकेको, जनप्रतिनिधिले कार्यकर्तालाई पाल्ने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी घटाउने, आन्तरिक रोजगारी बढाउने, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, बेरोजगारीलाई निरुत्साहित गर्न योजनासहित सरकारले कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या देखिएको थियो।

सरकारले रोजगारीमार्फत बेरोजगारको आर्थिक अवस्थामा पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा विगतका वर्षमा भने यो कार्यक्रमको आलोचना भएको थियो। रोजगार कार्यक्रममा केही स्थानीय तहले झार उखेल्ने, नाली सफा गर्ने, बाँदर लखेट्नेजस्ता काम समावेश गरेर राज्यको अर्बौं रूपैयाँ दुरूपयोग भएको आरोप लागेको थियो। विगतका कमजोरीलाई सच्चाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत गर्दा सिपअनुसारको रोजगारी दिने बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। सिप नभएकाले पनि काम गर्ने अवसर पाउँछन्। सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि बढीमा ५ लाखका योजना छनोट गर्न सकिने र २५ प्रतिशत रकम निर्माण तथा सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा यसलाई स्थानीय तहले उलंघन गरेको गुनासो छ। सामान खरिद गर्दा कोटेसनमार्फत खरिद गरेर अनियमितता गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ।

Published on: 13 December 2023 | Nagarik