रोशन अधिकारी

सरकारले ६ महिनाभित्र ६ लाख ७५ हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने 'महत्त्वाकांक्षी' योजना घोषणा गरेको छ ।

'आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना' सार्वजनिक गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने घोषणा समेत गरे ।

बजेट लक्ष्य हासिल गर्न 'थप सुधार सहित' बनाइएको कार्ययोजनामा १७ क्षेत्रबाट पौने ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी सरकारको हो । १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना समेत सरकारको छ ।

कार्यान्वयनको समय तोकिएको कार्यक्रममध्ये अधिकांश यही आर्थिक वर्षभित्र सकिने छन् । रोजगारी वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेर सरकारले ६ महिनामा अढाई लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार, पुँजी बजार, घरजग्गा कारोबार लगायत योजनाबाट पनि ६ महिनाभित्रै रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

'राष्ट्रिय गौरवका परियोजना' नाम दिएर द्रुत मार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनादेखि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा दोहोर्‍याइएको छ । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि भूउपयोग नीति, प्रांगारिक मल, सिँचाइ योजना विस्तार, भण्डार, एक गाउँ एक उत्पादन लगायत योजना राखिएको छ । समय सीमा तोकिएका अधिकांश योजना पुरानै हुन् ।

'घोषणा गरिएका कार्यक्रममा नयाँ खासै छैनन्,' सरकारका एक सचिवले भने, 'बजेटकै कुरा पुनः दोहोर्‍याइएको छ ।' २०१३ लाई कृषि वर्षका रूपमा घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नयाँ योजना सरकारले बनाएको छ । यसका साथै कणर्ाली अञ्चल र अति अविकसित हिमाली जिल्लामा कृषकलाई स्याउ बिरुवा तयार गर्न १ सय  -प्रतिबिरुवा) का दरले अनुदान दिने कार्यक्रम पनि छ । सरकारले कृषिका लागि छुट्याएका २५ योजनाबाट आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसका साथै कृषिमा रहेका अर्धबेरोजगार मध्ये ५० प्रतिशतले कार्यक्रम लागू भएपछि पूर्ण रोजगारी पाउने घोषणा सरकारको छ । यस अन्तर्गत कृषि कार्यक्रमबाट थप १ लाख ५० हजार जनाले नयाँ रोजगारी पाउने सरकारको दाबी छ । घोषणा गरिएका केही नयाँ योजनामा भने सरकारले कुनै बजेट छुट्याएको छैन । 'बजेट छुट्याएको भए पनि नयाँ कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरेर व्यवस्था गरिने छ,' भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कार्यक्रम पछि पत्रकारलाई भने ।

सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याइने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको निर्माण र सञ्चालन गरिने २० वटा आयोजना सूची सरकारले बनाउने भएको छ । सरकार, रोजगारदाता र मजदुर प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने, नो वर्क नो पे, मजदुरको सामाजिक सुरक्षा योजना लगायत पनि कार्यक्रममा राखिएको छ ।

जीवन बिमामा सबैको पहुँच आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा रूपान्तर गर्ने, ऋणलाई लगानीमैत्री बनाउने, जीवन बिमा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । यसका साथै निजी क्षेत्रबाट स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने वातावरण पनि सरकारले बनाउने घोषणा गरेको छ ।

Published on: 27 January 2012 | Kantipur