रोशन अधिकारी

देशका ५६ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स पाउन थालेका छन् । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले सार्वजनिक गरेको यस तथ्यांक अनुसार मुलुकका करिब ३१ लाख परिवारले रेमिट्यान्स पाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले देशमा ५६ लाख ५९ हजार परिवार रहेको देखाएको छ ।  

जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ६ वर्षमा रेमिट्यान्स पाउने परिवारको संख्यामा २४ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा यो संख्या ३२ प्रतिशत थियो । यी परिवारले विदेशबाट वाषिर्क ८० हजार ४ सय रुपैयाँ पाइरहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । 'औपचारिक वा अनौपचारिक भन्ने नखुले पनि रेमिट्यान्स पाउने परिवारलाई आधार मानेर तथ्यांक निकालिएको हो,' केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने । यो तथ्यांकमा मुलुकभित्र एक ठाउँको कमाइ अर्कोमा स्थानमा पठाउने र विदेशबाट भित्रिने दुवै रकमलाई समावेश गरिएको उनले बताए । वाषिर्क औसत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा आश्रति परिवारले पाउने गरेका छन् । जसमध्ये ५१ अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै एक सहरबाट अर्को सहर वा गाउँमा प्रवाह हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

रेमिट्यान्सबाट आउने रकममध्ये सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुने गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । विभागका अनुसार ७९ प्रतिशत रकम दैनिक खर्चका रूपमा परिवारले प्रयोग गरिरहेका छन् । ऋण तिर्नका लागि यस्तो रकमको ७ प्रतिशत प्रयोग भएको देखिन्छ । यसका साथै पारिवारिक सम्पत्ति खरिद गर्न ४ दशमलव ५, शिक्षामा ३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । सबैभन्दा कम २ दशमलव ४ प्रतिशत रकम मात्रै थप पुँजी निर्माणमा लगानी भइरहेको छ । 

विशेषगरी विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स गरिबी घटाउने मुख्य आधार देखिएको छ । सर्वेक्षणले महिला घरमूली भएको परिवार कम गरिब भएको देखाएको छ । जस अनुसार २६ देखि ४८ वर्ष उमेर समूहका पुरुष घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर २७ दशमलव ०३ प्रतिशत छ । यसको विपरीत महिला घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर २३ दशमलव ६९ प्रतिशत छ । 'पुरुष वैदेशिक रोजगारमा गएकाले महिला घरमूली भएको परिवारमा गरिबी दर कम भएको देखिन्छ,' लामिछानेले भने, 'यसले कृषिमा पनि असर गरेको छ ।' बिदेसिने संख्यामा भइरहेको वृद्धि र जग्गा टुक्रने क्रम बढेपछि कृषिमा निर्भर परिवारको संख्या पनि घट्दै गएको छ । ६ वर्षअघि ८० प्रतिशत रहेको कृषिमा आश्रति परिवारको संख्या २०६६/०६७ मा ७६ प्रतिशतमा झरेको छ । 

हालसम्म करिब ३० लाख व्यक्ति रोजगारीका लागि विदेश गएको अनुमान गरिन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन पछि मात्रै करिब साढे १२ लाख युवा कामको खोजीमा बिदेसिएका छन् । दैनिक १ हजारको औसतमा मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार बाहिर गइरहेका छन् ।  

रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्न थालेपछि गरिब र धनबीचको खाडल पनि कम हुँदै गएको छ । यसलाई मापन गर्ने गिनी सूचक ०६६/०६७ मा ० दशमलव ३३ मा झरेको छ । ६ वर्षअघि यो ० दशमलव ४१ थियो । धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुनुको भरपर्दो कारण भने सर्वेक्षणले खुलाउन सकेको देखिँदैन । 

विभागले साताअघि सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा २५ दशमलव २ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । जस अनुसार ६६ लाख जनाको वाषिर्क आय १९ हजार २ सय रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ ।

Published on: 25 October 2011 | Kantipur