कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत नेपालीले औपचारिक रोजगारी प्राप्त गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । १५ देखि ६४ वर्ष उमेरसमूहका ६१ लाख ४४ हजार नेपालीले स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त गरेको देखिएको छ । यसमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ४० लाख नेपालीसमेत जोडिएको छ ।

 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१८ मा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९२ लाख ९१ हजार ७ सय ४६ हुन्छ । त्यसमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेरलाई सक्रिय समूह मान्दा त्यस्तो जनसंख्या १ करोड ८७ लाख ४६ हजार ५ सय हुन आउँछ । यस आधारमा अझै ४५ दशमलव ८९ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या औपचारिक रोजगारभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ ।

 

तर, सरकारी तथ्यांकले भने नेपालमा बेरोजगारीको दर कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत मात्र रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने सरकारको तथ्यांक छ । सोही आधारमा आगामी वर्षको बजेटले ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षलाई आधार मान्दा प्रतिवर्ष औसत ४ लाख ९५ हजार युवा वैदेशिक रोगजारीमा गइरहेका छन् ।

 

 

सरकारले आगामी ३ वर्षमा ४२ लाख ५४ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जेठ ०७५ मा प्रकाशित गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत यस्तो लक्ष्य लिइएको हो । तर, नेपालमा लक्षित नतिजा भने हासिल हुन सकेको देखिँदैन । स्रोतसाधनको असमान वितरण, न्यून पुँजीगत खर्च, वित्तीय अनुशासनहीनतालाई यसको कारण मानिएको छ ।

 

नेपाली श्रम बजारमा आगामी ५ वर्षमा २५ लाख जनशक्ति थप हुनेछ । त्यस्तै, करिब ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बताइन्छ । यसलाई आधार मान्दा अबको ५ वर्षमा ४५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

 

सरकारले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत अतिकम विकसित राष्ट्रबाट आगामी १० वर्षमा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा पुग्ने तथा सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ । त्यसका लागि विकासलाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरी दुईवटा क्षेत्रगत आधार तय गरिएका छन् । हरेक वर्ष मध्यकालीन खर्च संरचनामा बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको समेत अनुमान गरिएको छ ।

 

 

हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने श्रमशक्तिमध्ये २० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक रोजगार बजारले खपत गर्न सक्ने विद्यमान अवस्था छ । आन्तरिक बजारमा नै श्रमशक्ति रहन सक्ने गरी अघि बढ्ने सरकारको योजना हो । सबैको साथ र सहयोग रहेको खण्डमा आगामी पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता नरहने लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छ ।