नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुँदै गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकाल भने ५ महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा उनले आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम गरेका छन् ।

नेपाली कामदारहरूको व्यावसायिक सुरक्षा, करार सम्झौता प्रभावकारी बनाउने, श्रमिकलाई २४सै घन्टा बिमा सुविधाको व्यवस्था मिलाउन तथा आकर्षक रोजगार गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको कोटा बढाउन मन्त्री विष्टले पहल गरिरहेका छन् । त्यस्तै इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया लैजाने कामदारको कोटा बढाउनुका साथै इन्जिनियर, नर्सलगायतका दक्ष कामदार लैजाने विषयमा पनि सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम नियमावली, रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई संसद्मा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार छ । बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूका लागि ३९ वटा संस्थाहरूले कायम गरेको सिन्डिकेट खारेज भएको छ । त्यससँगै मेडिकल दर्ता, वन स्टप सेन्टर, आइएससी, भिसा प्रोसेसिङ र राहदानी संकलनका नाममा कामदार ठगी गर्ने संस्थालाई कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

यही आर्थिक वर्षदेखि सबै प्रकारका संस्थाका कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

स्वदेशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन सूचना सम्प्रेषणका लागि देशभर १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्रहरूमार्फत काम अगाडि बढाइएको छ ।

यसै आर्थिक वर्षदेखि सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमार्फत वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रारम्भिक श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । श्रम स्वीकृतिलगायत विभागअन्तर्गतका निकायहरूबाट दिइने सेवाहरूलाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कक्षसँगै वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्रसमेत स्थापना गरिएको छ ।

तर, यी काममा असफल
म्यानपावरको ठगी रोक्न सकेनन् ।
खाडी मुलुक जाने श्रमिकमाथि लादिएको सिन्डिकेटविरुद्ध कुनै कारबाही भएन ।
फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति कार्यान्वयन गर्न असफल ।
मलेसिया जाने श्रमिक ठगीमा संलग्न केही व्यक्ति पक्राउ परेनन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा भइरहेको ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन् ।

रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गरिँदै
काठमाडौं÷ सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् रोजगार उपलब्ध गराउन नसके बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्थासहितको रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पठाएको हो । सो व्यवस्थाअनुसार एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी सरकारले नै उपलब्ध गराउनेछ । रोजगारी दिन नसकेमा निर्वाह भत्तास्वरूप ५० दिनको पारिश्रमिक दिइने उल्लेख छ ।

सरकारले सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ताका रूपमा ५० दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनेछ । यद्यपि, यस्तो भत्ताका लागि कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाएको, वैदेशिक रोजगारीमा नगएको, स्वरोजगार नभएको तथा न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरिएको छ ।

बेरोजगार सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ ।

आर्थिक वर्षभरिमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी नपाएको तथा तोकिएको आम्दानी गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई बेरोजगारको सूचीमा राखिनेछ । त्यसमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई समेटिनेछ । सरकारले भदौभित्रै सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए । रोजगारसम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी सरकारको छ ।

Published on: 20 August 2018 | Nayapatrika