राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी 'आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा' सरकारले नेपाली श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमशक्ति बराबर नै रोजगारी दिने घोषणा गरेको हो । नयाँ श्रम सर्वेक्षणअनुसार श्रम बजारमा ९ लाख ८ हजार श्रमशक्ति बेरोजगार छन् ।

 

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार ब्यक्तिको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले पहिचान भएको ब्यक्तिलाई रोजगार दिन नसके सय दिन बराबरको भत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।

 

थप रोजगार सिर्जना गर्नका लागि हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने तयारी छ । श्रमअनुसारको बाँच्न पुग्ने तलब नभएको भन्दै हरेक वर्ष झन्डै तीन लाख नेपाली युवा खाडीलगायतका देशहरूमा गइरहेका छन् ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सहज ढंगले श्रम बजारमा थप ५ लाख युवालाई रोजगार दिन सकिने बताए । 'कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर हामी छिट्टै योजना सार्वजनिक गर्नेछौं,'उनले भने ।

 

रोजगार सिर्जनाका लागि युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजीलगायत सुविधा विस्तार गरिने सरकारको नीति छ । 'प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकषिर्त गरिनेछ,' राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।

 

कांग्रेस निकट नेपाल टे्रड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले नयाँ रोजगारी दिन सकिए स्वागतयोग्य हुने बताए । 'रोजगार सिर्जना गर्ने नीति स्वागतयोग्य हो । तर, अघिल्लो वर्ष पनि रोजगार दिने भनिएको थियो । खै त कतिलाई दियो,' उनले भने, 'भइरहेका श्रमिकलाई दिने भनिएको सामाजिक सुरक्षा दिन रोजगारदातालाई सूचीकरणमै समावेश गर्न सकिएको छैन । घोषणा गर्दैमा रोजगार सिर्जना हुँदैन ।'

 

उनले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम घोषणा गर्दा नयाँ युगको सुरुवात भनेको विषय आफूहरूले नबिर्सेको बताए । 'सामाजिक सुरक्षा लागू भएकोमा ५ महिनामा ५ हजार मात्रै श्रमिकलाई सहभागी गरिएको छ । श्रमिकलाई आश्वासन मात्रै दिनुभएन । हातमा नतिजा पार्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'रोजगार दिने नाममा कार्यकर्तालाई पाल्ने र भर्ती गर्ने हो जस्तो लाग्छ ।'

 

सरकारले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइएको जनाएको छ । 'मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,' राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, 'योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

 

सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रति परिवार सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन् । यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ ।'उनले विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने बताइन् । 'सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ,' राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा भनिन् ।

 

सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थापन नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिएको छ । नयाँ श्रम ऐनले सबै प्रतिष्ठानमा पुस मसान्तसम्म श्रम अडिट गर्ने भनिए पनि यो वर्ष झन्डै २ सयवटा प्रतिष्ठानमा अडिट भएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म दुई हजार प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने तयारी छ ।'व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्ठानस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गरिनेछ,' राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् । रोजगारदाताले व्यवसायजन्य सुरक्षा नदिँदा श्रमिकको कार्यस्थलमा ज्यान जानुका साथै अस्वस्थ कार्यस्थलको कारण रोगको सिकार हुनुपरेको छ । यसमा सरकारले अनुगमन कमजोर छ ।

 

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति छ । यसका लागि सरकारले अनुगमन गर्ने जनाएको छ । सरकारले गत वर्षदेखि न्यूनतम तलब अधिकांश श्रमिकले पाएको छैन । नेपाल टे्रड युनियन महासंघ -जीफन्ट) को सर्वेक्षणले झन्डै २७ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम तलब पाएका छैनन् ।

 

 

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने सरकारको नीति छ । 'वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा रोजगारदाताबाटै लागत ब्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई बिस्तार गरिनेछ,' राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।

 

वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतामा भने सरकारले उपलब्धि हासिल गरेको बताए । 'नेपाली कामदारको हित हुने गरी मलेसियासँग श्रम सम्झौता भयो । यूएई र ओमनसँग सम्झौतामा मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ,' उनले भने, 'अब कतारसँग पनि सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढेको छ ।वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले श्रम सम्झौताअनुसार गन्तव्य मुलुकले कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् । 'सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका संयन्त्र निकै सक्रिय र इमानदार हुनुपर्छ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले भने ।