कपिलवस्तुको नन्दनगर गाउँका श्रीकृष्ण लोथ बेपत्ताको सूचीमा परेका नेपाली नागरिक हुन् । २०६० सालको असोज ४ गते रूपन्देहीको आमा गाविसमा भएको द्वन्द्वकालीन भिडन्तपछि बेपत्ता बनेका लोथको नाम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसमा पनि सूचीकृत छ । कुनै दिन श्रीमान घर र्फकने आस लिएर नन्दनगर गाउँमा बसिरहेकी श्रीकृष्णकी श्रीमतीसहितका घरपरिवारले एकदिन भारतीय एउटा टेलिभिजन च्यानलमार्फत 'श्रीकृष्ण लोथ दिल्लीको तिहाड जेलमा थुनिएर रहेको' अधुरो खबर पाए ।

श्रीकृष्णको बेपत्ता पहिचानबारे अनौठो खबर सुनेपछि रूपन्देहीको बुटवलस्थित मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि दीपक कार्की र कपिलवस्तुस्थित शान्ति पुन:स्थापना गृहका भूमिराज भट्टराई थप खोजबिनमा लागेको धेरै भैसकेको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत तिहाड जेलमा रहेका भनिएका श्रीकृष्णको खोजबिनमा अनुरोध पनि दर्ता भैसकेको छ । तर तिहाड भ्रमणमा 'कन्सुलर-पहुँच' मागेर बसिरहेको दूतावासले पनि यथास्थिति पहिल्याउनसकेको छैन । यसैबेला कपिलवस्तुमा नन्दनगरको छिमेकी गाउँ भरसडवा (बाँडगंगा नगरपालिका) बाट राजदूत बनेर आउन लागेका दीपकुमार उपाध्यायका लागि दिल्ली उत्रनासाथको प्राथमिकताको काम श्रीकृष्ण लोथबारे यथार्थ स्थिति पहिल्याउनु पनि हो । यसरी खोजबिनमा आइपरेका श्रीकृष्ण विषय वा सन्दर्भले एकजना प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । तर यही केन्द्रीय तिहाड अथवा प्रमुख राज्यस्थित स्थानीय कारागारमा के-कति नेपाली (भारतीय नेपाली होइन) छन् भन्ने जानकारीसमेत हाम्रो दूतावाससँग छैन । १४ वर्षदेखि पंजाव जेलमा थुनिएका र अन्तिममा 'निर्दोष' भन्दै निकालिएका भूपालमान दमाई (युसुफ नेपाली) बारे पनि दूतावासले जेलमुक्त भएपछि मात्रै यथार्थ कुरो पत्तो पाउनसकेको थियो । यो एउटै उदाहरण अरु धेरै मामलामा नजिर बन्न सक्छ ।

२०११ को अगष्ट १० देखि दिल्ली नियोगमा रिक्त रहेको राजदूत पद पुरा भएसँगै यो ४५ महिनापछि दिल्लीमा छाएको रौनक उल्काको छ । नेपाल-भारत सम्बन्धमा रहेका सबै प्रकारका अन्योल र उल्झनको औषधी पो साथैमा लिएर राजदूत उपाध्याय दिल्ली आउन लागेका हुन् कि झैं भ्रान्ति यहाँ फैलिएको छ । तर ४५ महिनासम्म राजदूत नहुँदा के-के काम अडकिएका छन् अथवा पहुँच र प्रभावको अर्थमा के-कति काम हुनसकेन भन्ने मूल्यांकन पनि अहिले सुरु भएको छ ।

कूटनीतिकभन्दा बढी राजनीतिक सम्बन्धको खोजी केलाइने गरेको दिल्लीको नियोगमा राजदूत नभएकै पछिल्ला वर्षमा द्विपक्षीय भ्रमण र आवागमन प्रशस्तै भएको छ । नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि अरु विशिष्ट सदस्यहरू पानीपँधेरोझैं दिल्ली आएका छन् भने २३ वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्रीको काठमाडौं भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भारतीय विदेश सचिव, मन्त्रीको काठमाडौं भ्रमण 'नियमित'झैं बनेको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत, व्यापारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म नसोचेका 'सम्झौता' भएका छन् । 'तर यी सबै भ्रमण, सहमति वा सम्झौताका प्रक्रियाहरूमा हाम्रो (नेपाली) च्यानल त्यति प्रयोग भएको छैन, बरु भारतीय च्यानल र पहुँचको सक्दो उपयोग भएको छ,' दिल्ली नियोगमा लामो समय बसेर काठमाडौं फिरेका एक कूटनीतिक कर्मचारी भन्छन् ।

एक साता अघिमात्रै राजदूत उपाध्यायको 'एगि्रमो' स्वीकृत भएर दिल्लीबाट काठमाडौं पुगेको भोलिपल्ट मात्रै दिल्ली दूतावासले जानकारी पाएको थियो । पछिल्ला ४५ महिनामा साउथ-ब्लक र लैनचौरको भारतीय च्यानलमाझ दिल्लीस्थित नेपाली नियोग पुरै ओझेलमा रह्यो- भ्रमण, सहमति र प्रक्रिया बढेको देखिए पनि । दिल्ली नियोगको 'कार्यबाहक' हैसियत प्रोटोकल आधारमा पनि साउथ-ब्लकमा नेपाल मामला हेर्ने सहसचिवभन्दा माथि जान सकेन । राजदूत नहुँदा राजनीतिकमात्रै होइन, कूटनीतिक पहुँच र प्रभाव पनि 'कार्यबाहक'झैं देखियो । 'दिल्लीमा राजदूत नहुँदा हाम्रो भूमिका, पहुँच र जिम्मेवारी २० प्रतिशतको अनुपातमा झर्ने रहेछ, उनीहरूको पहुँच र कार्यभार भने ८० प्रतिशतमा उक्लने रहेछ,' परराष्ट्रमा भारत शाखाका एक अधिकारीको बुझाइ छ ।

यस बीचमा दिल्लीमा देखिएका केही भेटघाटका पहल र दृश्यले राजदूत हुँदा अथवा नहुँदाको पहुँचलाई स्पष्ट पार्न सक्छ । राजदूत नभएको अवस्थामा 'राजनीतिक पहुँच' पुग्न नसक्दा केही अपेक्षित भेटघाटहरू पनि सम्भव भएन । कूटनीतिक आचारसंहितामा चर्को आवाज उठाइरहने नेपाली नेता/राजनेताले दिल्ली आएर बुझ्न नसकेको एउटै कुरा छ- यो हो समकक्षता । प्रोटोकलमा 'समकक्षी' नरहेको आधार र 'लेभल' निर्धारण हुन नसकेको तथा राजनीतिक पहुँचसमेत नरहेको अवस्थामा न यहाँ भेटघाट सम्भव छ, न कुनै प्रकारको सम्पर्क । अब आउने महामहिम राजदूत उपाध्यायका निम्ति पनि यो पहुँच र प्रभावको विषय यहाँ आएर नौलो सिकाइको विषय बन्न सक्छ ।

'नीति' र 'निर्णय'को निर्धारक जिम्मेवारी लिएर आउन लागेका राजदूत उपाध्यायले देखाउने इच्छाशक्ति नापजाँचको काम दिल्ली उत्रिएको भोलिपल्टैबाट सुरु भैहाल्नेछ ।

'छिमेक प्राथमिकता'सँगै 'कनेक्टिभिटी'को सम्पर्क पहुँच विस्तारमा लागेको भारत सरकारले छिमेकी नेपालका हकमा थालेका परियोजनाको ढिलासुस्ती राजदूत उपाध्यायको ध्यानदृष्टिमा आउनु जरुरी छ । हुलाकी मार्ग, ग्यास पाइपलाइन, क्रस-बोर्डर रेल्वे, संयुक्त पाँच चेक-पोष्ट (आईसीपीएस), काठमाडौं-हेटौंडा फास्ट-ट्र्याकजस्ता ठूला योजनाको सुस्ततामा राजदूत उपाध्यायको कूटनीतिक र राजनीतिक पहुँच अपेक्षित छ । यी ठूला र दीर्घकालीन अर्थ रहने कामकुरा बाहेक सामान्य वेबसाइटसमेत 'अपडेट' हुन नसकेको दूतावासमा सेवा, सुरक्षा र पहुँच विस्तारका साँच्चिकै अर्थपूर्ण योजना लिएर राजदूत फिल्डमा आउनु जरुरी छ । दूतावासका कामकारबाहीमा उजुरी वा सुनवाइको प्रबन्ध हुन नसक्नु र उपचारका लागि दिल्ली आउने हजारौं नेपालीका लागि सामान्य परामर्शको कन्सुलर-पहुँचसमेत 'नियमित' नहुुनुले पनि दिल्लीमा 'कूटनीतिक रिक्तता'को बोध गराइरहेको स्थिति छ ।

अर्कातिर दूतावासभित्र कूटनीतिक सेवा-सुविधा र पहिचानसहित रहेका नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान र नेपाली सेनासमेतका वरिष्ठ अधिकारी तथा आर्थिक मामला हेर्ने सहसचिव स्तरका अधिकारीको मनोदशा सधैं 'आउटसाइडर'झैं रहने गरेको दृश्य जति दयनीय छ, त्यत्तिकै प्रभावहीन पनि देखिन्छ । कि राज्यको चर्को खर्च बेहोरेर यो तहको कर्मचारी र दरबन्दी आवश्यक छैन भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने यी अधिकारीहरूलाई दूतावासको कामकारबाहीभित्र 'आंगिक निकाय'झैं बनाएर सक्दो काम दिन सक्नुपर्छ । यो विडम्बनापूर्ण यथास्थितिबारे महामहिम राजदूतले तत्कालै मूल्यांकन गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

अब राजदूत उपाध्यायको दिल्ली आगमनसँगै दूतावास अन्तर्गत रहेको बीपी कोइराला नेपाल-भारत फाउन्डेसनबारे पनि सरोकार उठ्न सक्ने देखिन्छ । नेपाल-भारतका सांस्कृतिक, साहित्यिक वा कला-संगीतका विविध विषयमा सहयोगी हुनेगरी स्थापित फाउन्डेसनले गर्ने कामकारबाही कति अर्थपूर्ण वा उद्देश्यपरक छन्, यसबारे पनि दुबै देशका राजदूतले पुर्नमूल्यांकन गर्नु जरुरी देखिएको छ । नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोगजस्तो सीमित स्रोतसाधन र पहुँच आधारमा चल्ने निकायमा आउने झन्डै १ करोड रुपैयाँको वाषिर्क बजेटबाट भैरहेका कार्यक्रमले राख्ने प्रभावमा पारदर्शिता आवश्यक छ । भारत-दर्शन र घुमघामभन्दा बढी एजेन्डाको लेखाजोखा फाउन्डेसनका कामकारबाहीहरूमा देखिन सक्नुपर्छ ।

राजदूतको अस्तित्व नरहेको आजसम्मको समयमा धेरैजसो दिल्लीका कामकुराहरूमा 'अनौपचारिक' र 'कार्यबाहक' हैसियत जोडिएका थिए । अब राजदूत आउने भएपछि जतिसक्दो औपचारिक र कार्यकारी हैसियत दिल्लीमा देखिनुपर्छ । अब 'दिल्लीले के भन्छ' होइन, 'दिल्ली दूतावासले के भन्छ' भन्ने प्रतिक्रिया अपेक्षा गरिएको छ । यसकारण स्वच्छ र पारदर्शी छवि रहेका भनिने महामहिम राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको इच्छाशक्तिको परीक्षा पनि एकैसाथ सुरु भएको छ ।

Published on: 8 April 2015 | Kantipur