योगेश खतिवडा

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा चार वर्षअघि निकै महत्त्वका साथ सुरु गरिएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा १ प्रतिशत पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । २ लाखलाई रोजगार बनाउने योजना सहित सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १ हजार ८ सय ७२ जनाले मात्र ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका छन् । 

प्रत्येक वर्ष ५० हजारलाई व्यवसायी बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथ सुरु भएको यो कार्यक्रमबाट ऋण लिन नआएको संख्या न्यून भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

युवा स्वरोजगार कोषमा ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । तर त्यसबाट अहिलेसम्म ५० करोड रुपैयाँ पनि रोजगार सिर्जनाका लागि खर्च हुन सकेको छैन । 'कोषमा धेरै पैसा जम्मा भएको छ,' युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष पुण्य रेग्मीले भने, 'तर ऋण लिन आउनेको संख्या एकदमै कम छ । त्यसैले दिन सक्ने अवस्था भए पनि दिन पाएका छैनौं ।' सुरुको वर्षबाटै उद्देश्य अनुसार काम भएको भए दुई लाखले व्यवसाय सञ्चालन गरिसक्ने देखिन्छ ।

कोषको तथ्यांक अनुसार स्वरोगार ऋण लिने मध्ये १ हजार २ सय २८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत लिएका छन् । यस्तै ६ सय ४४ जनाले सहकारीमार्फत ऋण लिएका छन् । १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था छ । उनीहरूले २१ वटा बैंक र ७ वटा सहकारी मार्फत ऋण लिएका हुन् ।

युवालाई स्वरोजगार बनाई रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ सालको बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टराईले यो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । यसमा एक जनालाई व्यवसाय गर्न २ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो रकम दिने व्यवस्था छ ।

सुरुमा धेरै चर्चा पाएको यो कार्यक्रम अहिले असफल भएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसबेला ६ लाखले ऋण पाउने आशामा तालिम लिन फारम भरेका थिए । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई यसबारे अझै जानकारी नहुनु, राजनीतिक प्रभाव, बैंक मार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु जस्ता कारणले यो कार्यक्रम असफल भएको उनीहरू बताउँछन् ।

लामो समयसम्म पैसा मात्र जम्मा गर्न सफल यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने काम भइरहेको रेग्मीको दाबी छ । ऋण लिन नआएपछि कोषले नियमावली संशोधन गरी सामूहिक व्यवसाय गर्नेलाई पनि ऋण दिने तयारी गरेको छ । सामूहिक ऋण बढीमा ५० लाख रुपैयाँ दिने योजना रहेको उनले बताए । 'निक्र्योल छिट्टै हुन्छ,' उनले थपे ।

'अहिले व्यवसाय गर्ने प्रस्ताव लिएका एकदमै न्यून व्यक्तिमात्र आएका छन्,' उनी थप्छन् । निजी बैंक तथा सहकारीले काम गर्न नसकेपछि कोषले कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैक मार्फत पनि काम अगाडि बढाउन लागिएको उनले बताए । 'निजी बैंक र अनुमति पाएका सीमित सहकारी मार्फत यो काम हुन सकेन,' उनले भने ।

कोषमा रहेको रकम निष्प्रभावी हुँदा रोजगार सिर्जनाको अवसर घट्ने उनले बताए । 'ऋण दिएर पुनः फिर्ता लिई सकेसम्म धेरैलाई स्वरोजगार बनाउने योजना हो,' उनले भने, 'तर त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन ।' हालसम्म कोषमा सरकारले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राखेको छ । क वर्गका बैकले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राखेका छन् । यस्तै ख वर्गका बैंकले १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ र ग वर्गका बैकले ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।

ऋण लिन आउने पनि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ लगायत तुलनात्मक रूपमा अगाडि रहेको जिल्लामा मात्र छन् । यसको उद्देश्य अति कम विकसित जिल्लामा पनि स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले ठूलो सञ्जाल भएको सरकारी बैंक मार्फत त्यता जाने तयारी गरिएको रेग्मीले बताए ।

'तुलनात्मक रूपमा विकसित २० जिल्लामा मात्र ऋण लिन आएका छन्,' उनले भने । कोषबाट ऋण लिएकाले तीन किस्तामा ऋण पाउने छन् । यसको अवधि भने व्यवसाय हेरेर फरक हुने छ । अहिलेसम्म ऋण लिएका मध्ये कुनै पनि ऋणको भाका नाघिसकेको छैन ।

गत साता पत्रकारसँगको भेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस कार्यक्रम मार्फत ऋण लिएर नतिर्नेलाई कडा कारबाही गरिने बताएका थिए । 'पहिले ऋण लिऊँ अनि ऋणीहरूको संगठन बनाई आन्दोलन गरेर नतिरौंला भन्ने सोच पनि देखिएको छ,' उनले भने, 'त्यस्तो हो भने यसमा नआए हुन्छ, ऋण लिएर नतिरे कडा कदम चालिने छ ।'

Published on: 26 December 2011 | Kantipur