करार तथा ज्यालादारीमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीले मंगलबारदेखि सरकारी कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारी कार्यालयले औपचारिक रूपमा निष्कासनको निर्णय नगरे पनि उनीहरूलाई मंगलबारदेखि कार्यालय नआउन सूचित गरिसकेका छन् । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थप गर्न नसक्ने जनाएपछि देशभरका झन्डै ३२ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन् । त्यस्ता कर्मचारीको संख्या काठमाडौंमा मात्र करिब १३ हजार छ ।

 

संघ (केन्द्र) देखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका कार्यालय खारेज र मर्ज भएपछि फाजिलमा परेका करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने जानकारी यसअघि नै दिइसकिएको छ । करार र ज्यालादारी कर्मचारीको छाता संगठन अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले हाजिर नगराए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

 

‘ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ संघका अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘वर्षौंदेखि काम गरिरहेका हजारौं कर्मचारीलाई सेवामुक्त गर्न हुँदैन र उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’ उनीहरूले यसअघि नै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव र मन्त्रालयका अधिकारीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सम्बन्धित कार्यालयले नै नाम काटेर पठाएकाले थप्न नमिल्ने जिकिर गर्ने गरेको छ ।