काठमाडौँ — सरकारी कोषबाट तलब, सेवासुविधा लिने स्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत झन्डै ३० हजार कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर छन् । सरकारले निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइसक्दा सरकारी ज्यालादारी कर्मचारी अझै नसमेटिएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका बिभागीय कार्यालयमा १ देखि १२ औं तहसम्म ७ हजार ३ सय १७ जना कार्यरत छन् । तह नखुलेका कर्मचारीको संख्या २ हजार ५ सय ४६ छ । यी कर्मचारीका लागि मात्रै सरकारले वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने श्रमको अध्ययन छ । ‘संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कोषबाट तलब भत्ता लिने ३० हजारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने, ‘कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ११ प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले नै योगदान गर्नेमा विवाद छैन । सरकारका तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट खोजिनुपर्ने भएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायमा कार्यरत श्रमिकको वास्तविक रोजगारदाता पहिचान गरी टुंगो लगाएपछि मात्रै रकम विनियोजन गर्न बाटो खुल्ने भन्दै अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको योगदान रकम उपलब्ध गराएको छैन । अर्थले श्रम मन्त्रालयसँग ५ विषयमा थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा २ (३) बमोजिम श्रमिक आपूर्तिकर्ता रोजगारदातामा पर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायमा माली, कुचिकार वा सरसफाइ श्रमिकलाई सोझै वार्ताबाट सेवा खरिद गरी काम लगाइरहेको अवस्थामा यस प्रकृतिका व्यक्तिहरू पनि समेटिने देखिएकाले यस विषयमा कसरी सम्बोधन हुने,’ अर्थको चासो छ, ‘सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने अस्थायी, ज्यालादारी एवम् करारका कर्मचारी संघ अतिरिक्त प्रदेश, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, विकास समिति, प्राधिकरण आदिमा कार्यरत रहेका छन् । त्यसैले यस योजनामा कुन–कुन तह र निकायका कर्मचारीलाई समावेश गराउने र तिनलाई एकमुष्ट एकै चरणमा वा चरणबद्ध गराउने ।’ अमूक कर्मचारी यो योजनाको लाभग्राही हो वा होइन भन्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकाय पहिचान, त्यसको विधि र प्रक्रिया यकिन हुनुपर्ने पनि श्रमलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘हाल कार्यरत यस्ता कर्मचारीमध्ये स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत रहेकालाई मात्र समावेश वा कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरतलाई समेत समावेश गर्ने, तहगत रूपमा छुट्याइएको र छुटाउन नसकिएको कर्मचारीहरू धेरै लामो समयदेखि कार्यरत छन् । केही हालसालै नियुक्त छन् । तीमध्ये कुनै ‘कट अफ डेट’ देखिएको छ । क–कसलाई आबद्ध गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ ।

रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने दायित्व प्रक्षेपण गरी वार्षिक बजेटमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्थको राय छ । अर्थले राखेको चासोलाई सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालयले सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सबै सरकारी अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा अस्थायी तथा करारका कर्मचारीबाट आबद्ध सुरु गर्ने योजना बनाइसकेका छौं । कोषमा करार कर्मचारीलाई ल्याउने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी करार र ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘कोषको क्षमता अभिवृद्धि गरी यसको विश्वसनीयता र अपनत्व कायम गर्न सरकारी करार र ज्यालादारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने कार्य सुरु गरिनेछ,’ साउन ३२ मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा सुरु गर्ने अभियानको उद्घाटन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘राज्यको सहयोग दानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विषयमा सरकार गम्भीर छ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिने प्रतिबद्धता छ ।’

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संघका अध्यक्ष विमला आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफूहरू मात्रै दायरामा आउन नसकेको बताइन् । ‘निजी क्षेत्रका श्रमिकहरू आइसके । वैदेशिक रोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सम्बोधन भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले २०७७/७८ को बजेटमा नै ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरिसकेको हो । त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।’

Published on: 24 August 2023 | Kantipur