लोकमणि राई

नेपालमा गैरकानुनी रूपमा कम्तीमा ३० हजार विदेशी नागरिक काम गरिरहेका छन् । त्यसबाट सीधै ३० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । श्रम ऐनअनुसार विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा काम गर्न पाउँदैनन् ।

श्रम स्वीकृतिका लागि प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ । तर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, कूटनीतिक नियोग, सहयोग नियोग, सरकारसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरी काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) लगायतको सिफारिसमा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले बिनाश्रम स्वीकृति गैरपर्यटक र आवासीय भिसा जारी गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

'ऐनले श्रम स्वीकृतिबिना गैरनेपाली नागरिकलाई काम गर्ने स्वीकृति दिँदैन,' श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले भने, 'तर सम्बन्धित निकायले बिनाश्रम स्वीकृति भिसा जारी गर्दा कम्तीमा ३० हजार गैरनेपाली गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले श्रम स्वीकृतिबापत प्रति व्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने रकम पनि गुमेको छ ।'

विभागका अनुसार गैरकानुनी रूपमा कम्तीमा ७ हजार विभिन्न नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, एनजीओ, आईएनजीओ, उद्योग व्यवसाय र विद्यालयमा काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै कम्तीमा १५ हजार चिनियाँ र रुसी नागरिक होटल/रेस्टुराँ तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने बाँकी ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिक चर्चमा धर्म प्रचारक र अन्य क्षेत्रमा स्वयंसेवीका रूपमा काम गरिरहेका छन् । 'अध्यागमनको विदेशी आवतजावतसम्बन्धी तथ्यांक, विदेशी लगानीका उद्योग र रेस्टुराँजस्ता व्यवसाय र अन्य आधारमा कम्तीमा ३० हजार विदेशी नागरिक गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ,' महानिर्देशक पुष्कर भन्छन् ।

भिसा जारी गर्ने निकाय परराष्ट्र (कन्सुलर) बाहेक गृह मन्त्रालय (अध्यागमन) हुन् । गृह प्रवक्ता शंकर कोइरालाले अध्यागमनले समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरेका आईएनजीओमा काम गर्ने विदेशीलाई भिसा जारी गरेको बताए । 

अध्यागमन हेर्ने गृह सहसचिव चूडामणि शर्माले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने श्रम विभागको र भिसा जारी गर्ने अध्यागमनको अलगअलग काम भएको बताए । 'हामी कानुनअनुसार आफ्नो काम गरिरहेका छौं,' उनले भने । श्रम ऐनले नेपालमा काम गर्न विदेशीलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरेको भए पनि अध्यागमन नियमावलीले श्रम स्वीकृति नभएका विदेशीलाई भिसा जारी गर्न रोक लगाएको छैन । त्यही कानुनी कमजोरीका कारण विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति नलिएका हुन् ।

परराष्ट्र प्रवक्ता दीपक धितालले भने विदेशी कामदारलाई परराष्ट्रबाट भिसा जारी नभएको जिकिर गरे । तर उनको भनाइबाट अप्रत्यक्ष रूपमा परराष्ट्रबाट विदेशी कामदारलाई समेत भिसा जारी भइरहेको बुझिन्छ । उनले भने, 'हामीले कूटनीतिज्ञ, नेपाल सरकारसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरी काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र संघसंस्थामा काम गर्ने विदेशी नागरिकलाई मात्र भिसा जारी गछौर्ं ।' सरकारसँग दुई पक्षीय सम्झौता गरेका अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र संघसंस्थामा विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृतिबिना काम गर्न श्रम ऐनले उन्मुक्ति दिएको छैन ।

ऐनअनुसार 'कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाल नागरिक उपलब्ध नभएमा त्यसको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिक नियुक्ति गर्न' श्रम विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यस्ता दक्ष विदेशीले समेत ७ वर्षभन्दा बढी काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । ऐनले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई विदेशी नागरिकलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

तर विभागका एक उच्च अधिकारीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, सहयोग नियोग र आईएनजीओ नेपालमै उपलब्ध हुने कम्प्युटर अपरेटर, ड्राइभरलगायत जनशक्तिसमेत विदेशबाट झिकाउने गरेको फेला परेको बताए । विभागका अनुसार कम्तीमा ७ हजार विदेशी नागरिक विभिन्न राष्ट्रसंघीय नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियाग, दूतावास, एनजीओ, आईएनजीओ आदिमा काम गरिरहेका छन् । श्रम ऐनले नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्तिलाई आवश्यक भए मात्र श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न दिने छुट दिएको छ ।

उनका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिएका कारण प्यानमा दर्ता हुन नपर्दा गैरकानुनी विदेशी कामदारबाट 'अर्बौं' राजस्व चुहावट भइरहेको हुन सक्छ । 'राजस्वको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई करिब १ महिनाअघि पत्रमार्फत ध्यानकर्षण गराइसकेका छौं,' उनले भने, 'सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही भइरहेको होला ।'

२२ वर्षमा साढे ९ हजार विदेशीको श्रम स्वीकृति

श्रम विभागले २०४८ यता करिब २२ वर्षको अवधिमा ९ हजार ४ सय ६४ विदेशी नागरिकलाई मात्र नेपालमा काम गर्ने श्रम स्वीकृति दिएको छ । यस हिसाबले नेपालमा वाषिर्क करिब ४ सय ३० विदेशीले मात्र श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।

तीमध्ये आधा विदेशी नागरिक जलविद्युत् र सडकजस्ता विकासका परियोजनामा काम गर्न आएको विभागको भनाइ छ । 'परियोजना सकिएपछि करिब आधा विदेशी फर्किसके,' विभाग स्रोतको भनाइ छ, 'यो संख्या अपत्यारिलो गरी न्यून हो ।' श्रम विभागले गत आव कुल २ सय १३ विदेशीलाई मात्र श्रम स्वीकृति दिएको छ भने ९१ विदेशीको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेको छ । 'गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग गर्ने हो भने सबै विदेशी कामदार श्रम स्वीकृति लिन बाध्य हुन्छन् र उनीहरूलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ,' महानिर्देशक पुष्कर भन्छन् ।

Published on: 6 September 2013 | Kantipur