मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीका आरोपी भिएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई न्यून धरौटीमा रिहाको आदेश दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि नै छानबिन हुने भएको छ । ६ लाख ९ हजार ८ सय ९७ युवाहरूलाई ठगी गर्ने संस्थालाई चलखेलबाटै उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सरकार गम्भीर देखिएको हो ।

 

बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासले २ खर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेका श्रेष्ठलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।‘यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल भएको छ । न्यायपरिषद्का सदस्यहरूबीच पनि कुराकानी भएको छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, ‘अब यो राष्ट्रिय मुद्दाकै रूपमा अघि बढ्छ ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै कानुनमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत भेटेका छन् ।

 

भिएलएनको मुद्दामा न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सरकारले न्यायपरिषद्मा उजुरी लैजाने तयारीमा सरकार रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । लाखौँ युवालाई ठग्ने व्यक्तिलाई अदालतले उन्मुक्ति दिन खोजेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा चर्चा भएको सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘यो आदेशबाट सम्बन्धित न्यायाधीशमा जवाफदेहिता देखिएन,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘आधारसहित छानबिनका लागि सरकारका तर्फबाट  उजुरी जान्छ ।’

 

मन्त्री तामाङले ठगी रोक्दै संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारले नै अगाडि बढाएको मुद्दामा चलखेल गरेर चुनौती दिन खोजेको भन्दै उनले अदालतको आदेशप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

 

सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा श्रेष्ठको भिएलएन र ओएससी कम्पनीविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिमको जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजायको माग गरिएको थियो । जबकि भिएलएन सञ्चालक श्रेष्ठसँगै पक्राउ परेका बायोमेट्रिक ठगीका आरोपी मेरिडियन हेल्थ केयर सेन्टरका देवान राई ५० लाख धरौटीमा छुटेका थिए । उनीमाथि २ करोड १२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको थियो ।

 

 

मुलुकी ऐनको व्यवस्थाविपरीत बुधबार बेकसुर देखाएको हो । मिसिलमा संलग्न रहेका तथा प्रतिवादीबाट पेस भएका प्रमाणका आधारमा पछि बुझिएसम्मका प्रमाणबाट ठहरेअनुसार हुने भन्दै १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ । तर, मुलुकी ऐनअनुसार कसुर यकिन नभएको अवस्थामा धरौटी लिन नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘आदेशबाट अभियुक्तलाई सोझै उन्मुक्ति दिएको देखियो,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘कसुर नै नगरेको ठहर अदालतले गरेको हो भने धरौटी नलिएरै  रिहा गर्नुपथ्र्यो ।’

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भिएलएन, वन स्टप सेन्टर, जिएसजी, माइग्राम्सलगायतका अवैध संस्थाले गैरकानुनी रूपमा कामदार ठगी गरिहेको भन्दै कारबाहीको टिप्पणी उठाएका थिए । भिएलएनले कम्पनी दर्ताका क्रममा आफ्नै प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नै लिएको छैन ।

 

विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिविना नै मलेसिया जाने प्रतिकामदार ६ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ ठग्दै आएको छ । तर, न्यायाधीश बस्नेतको आदेशमा ‘कुन व्यक्तिबाट के–कति रकम लिएको हो, सो कुरा यकिन उल्लेख नगरी गोश्वारा रूपमा बिगो कायम गरिएको’ ठहर गरिएको छ ।