काठमाडौं : सरकारले कोरोना महामारीको प्रभावले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने सम्भावना भएका युवालाई रोजगारी दिन कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले वैशाख ८ गते बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो।

औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख, सहसचिव, पुष्पराज शाहीको संयोजकत्वमा कृषि, श्रम, अर्थ लगायत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठन सम्मिलित कार्यदलले रोजगारी सिर्जनाका लागि १२ क्षेत्रगत कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यी कार्यक्रममार्फत २५ लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिने कार्यदलको अनुमान छ।

भारतमा रोजगारीको खोजीमा जाने अधिकांश कामदार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मात्र करिब दुई लाख कामदार ज्यालादारीमा काम गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। अनुमानित विवरणअनुसार दुई प्रदेशमा मात्र करिब एक लाख ५० हजार आप्रवासी कामदार फर्किसकेका छन्।

खाडी मुलुकमा रहेका आप्रवासी कामदारमध्ये सीमित संख्यामा फर्किसकेका छन्। भविष्यमा फर्किने क्रमले अझ तिव्रता लिने अपेक्षा छ। समग्रमा भारत तथा अन्य मुलुकमा लगाइएको लकडाउनको अन्त्यपछि उल्लेख्य संख्यामा प्रवासी कामदार नेपाल फर्कने सम्भावना अनुमान गर्न सकिन्छ।

अनुमानित तथ्यांकअनुसार ५० लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी वैदेशिक रोजगारीमा छन्। य समध्ये १५ लाख भारतमा छन् भने ७५ प्रतिशत कामदार खाडी मुलुकमा छन्। नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय हुने देश बन्ने महत्तवाकांक्षी सोच राखेको छ। जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत अझै पनि गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। मध्यम र ठूला उद्योगको स्थापना तथा विकासको गति सुस्त अवस्थामा रहेकाले बढ्दो जनसंख्याका लागि पर्याप्त रोजगारी दिन सकिरहेको छैन।

रोजगारीको प्रमुख स्रोत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग नै हो। यी मध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी प्रदान गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

रोजगारी सिर्जनाका उपाय

मुलुकमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा १ अर्ब २४ करोड सरकारी लगानी छ। यसभित्र रहेका करिब ७ सय उद्योगमा करिब १९ हजार जना कार्यरत छन्। अहिले लकडाउन अवधिमा दैनिक घाटा ३० करोड त हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र छ। यो क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योगको जग्गा १४ बिघा र अन्य गरी ५८ बिघा जग्गा छ।

यस क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी उद्योग स्थापना गर्न सकेमा अरु थप ५ हजार रोजगारी हुने अनुमान छ। त्यसैगरी हेटौंडा कपडा उद्योगकै २ सय ५० रोपनी जग्गा काटेर दिएको ५ वर्ष भयो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यसैगरी धरानमा २७ रोपनी ४ वटा उद्योगले जग्गा ओगटेर बसेका छन्। राजबिराजमा १० बिघा जमिन छ त्यसमध्ये २ सय रोपनी खाली छ। औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गरी पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा ६ हजारसम्म रोजगारी सिर्जना हुने अध्ययनले देखाएको छ।

आद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिएमा २० प्रतिशत वा झन्डै ४ हजार जति थप रोजगारी बढाउन सकिने अवस्था छ।

नेपालमा औद्योगिक ग्राम केन्द्रहरू ३७ वटा घोषणा भइसकेका छन्। आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा पनि सात सयभन्दा बढी स्थापना हुने देखिन्छ। एउटा ग्राम केन्द्रमा ४० देखि ५० वटा उद्योग स्थापना भयो भने यसबाट समेत ३५ हजार उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ। यस्ता उद्योग ग्राममा विगत २० वर्षमा सिर्जना भएका १ लाख ६५ हजार उद्यमीमध्ये ३० प्रतिशत उद्यमी वा ७० हजारलाई स्तरोन्नति गरी औद्योगिक ग्राममा आबद्घ गराउन सकिन्छ। यसबाट थप ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ।

वीरगञ्ज, बिराटनगर, भैरहवा, काकडभिट्टा, काठमाडौं, रसुवा, तातोपानी, दोधाराचाँदनी ९ वटा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव छ। ३ हजार जनासम्मलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सके पनि त्यसभित्र मुस्किलले एक हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

Published on: 20 May 2020 | Annapurna Post