साउदी सरकारले आफ्नो देशमा कार्यरत घरेलु महिला कामदारको यो तथ्यांक नेपाली दूतावासलाई एक महिनाअघि उपलब्ध गराएको थियो । कुवेतको आवासीय भिसा लगाई अस्थायी रूपमा साउदी पुर्‍याइएका महिला कामदारको संख्या यसमा समावेश छैन । कुवेत वा साउदीबाट फर्केका महिलालाई पुन: श्रमस्वीकृति गरी पठाइएको छ ।

 

कुवेतबाट साउदी ल्याई समस्यामा परेका नेपाली महिला भागेर आश्रयका लागि दिनहुँजसो रियादस्थित नेपाली दूतावास र जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतको कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । यी निकायले महिनाको सरदर २० जना हाउसमेडलाई नेपाल फर्काइरहेका छन् । ‘जति महिला उद्धारका लागि दूतावास आइपुग्छन्, तीमध्ये ९० प्रतिशत कुवेतबाट ल्याइएका हुन्छन्,’ नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई रोक्न साउदी सरकारलाई हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौं ।’

 

दूतावासले ‘कुवेतबाट स्पोन्सरसँगै हाउसमेड आए फर्कने बेला स्पोन्सरसँग हाउसमेड भए/नभएको’ हेरिदिन साउदी सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।

 

साउदीमा नेपालसहित एसियाली मुलुक तथा अफ्रिकी मुलुक घाना र इथियोपियाले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएपछि साउदीले आफ्नो श्रम कानुन संशोधन गरेको छ । घरेलु कामदारलाई श्रम कानुन लागू हुने भन्दै मानव तस्करी गर्ने म्यानपावरलाई कडा कारबाही गर्ने साउदी सरकारको नीति छ । स्रोत देशबाट हाउसमेड ल्याउन नपाएपछि साउदी नागरिकले नेपालबाट हाउसमेड ल्याउन करिब ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ । जेद्दास्थित कार्यवाहक नेपाली महावाणिज्य दूत रेवती पौडेल बलियो संयन्त्र बनाएपछि हाउसमेड ल्याउन उपयुक्त हुने बताए ।

 

हाउसमेड ल्याउन साउदी अरब नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न तयार छ । नेपालले राखेको सेवा र सर्त मान्य भएको बताए पनि सरकारले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता गर्न रुचि देखाएको छैन । घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता नगरेसम्म साउदी औपचारिक क्षेत्रमा जाने कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता नगर्ने अडानमा छ । ‘हाम्रा कामदारको सुरक्षा र अधिकारको विषयमा हामी चनाखो हुनुपर्छ,’ श्रम प्रवक्ता भुवन आचार्यले भने, ‘श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत फिलिपे गोन्जालेस मोरालेसले नेपालले महिला कामदारमाथि भेदभावजन्य नीति लिएको बताए । ‘महिलाहरू तस्करको सिकारमा परेका छन् । उनीहरूलाई रोक्ने विभेदपूर्ण नीतिले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबाट महिलाका लागि उपयुक्त रक्षा गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।’