देवेन्द्र सम्बाहाम्फे

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत विदेशी कामदार भित्र्याउन दक्षिण कोरिया सरकारले २०१२ का लागि निर्धारण गरेको ५७ हजार कोटा मंगलबार सकिएको छ । देशभरका विभिन्न रोजगार केन्द्रमा कम्पनी सञ्चालकले विदेशी कामदारको माग तीव्र रूपमा गरेपछि सेप्टेम्बर पहिलो साता नबित्दै सो कोटा सकिएको हो ।

यहाँको साना तथा मझौला उद्योगमा प्रत्येक वर्ष विदेशी कामदारको माग बढ्दै गएपछि सरकारले गत डिसेम्बर २९ मा १५ देशका लागि ५७ हजार विदेशी कामदारको कोटा निर्धारण गरेको थियो । यो संख्या २०११ को तुलनामा नौ हजार बढी थियो । नेपालका लागि १५ हजार कोटा थियो ।

कोटा सकिएपछि गत वर्ष साउन ६ र ७ गते लिइएको तेस्रो ईपीएस उत्तीर्ण गरेका १५ हजारमध्ये करिब ९ हजार ५ सयभन्दा बढी नेपाली युवाले भने २०१३ को कोटा पर्खनुपर्ने भएको छ । एकपटक भाषा परीक्षा पास गरेको परीक्षार्थी दुई वर्षसम्म योग्य भएकाले उनीहरूले २०१३ को कोटा पर्खनुपरेको हो । यहाँको सरकारले विदेशी कामदारको कोटा प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर अन्तिममा निर्धारण गर्छ ।

२०१२ को कोटामध्येबाट आजसम्म ५ हजार ४ सय ७६ नेपालीको रोजगार सम्झौता भएको छ । सो सझौताअनुसार हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कोरिया आइसकेका छन् । यीमध्ये ४ हजार ३ सय ४३ जना औद्योगिक उत्पादन र बाँकी कृषि तथा पशुपालनमा क्षेत्रमा रहेका छन् । भाषा परीक्षा पास गरे पनि विविध कारणले २७ जना इन्च्छन विमानस्थलबाट नेपाल फर्केको ईपीएस कोरिया शाखा नेपालले जनाएको छ ।

नयाँ कोटा आउन चार महिना बाँकी हुँदै निर्धारित कोटा समाप्त भएपछि यहाँका साना तथा मझौला उद्योगका संगठनले सरकारसँग विदेशी कामदार कोटा थप्न आग्ा्रह गरेका छन् । साना तथा मझौला उद्योगका साथै कृषि, पशुपालन क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग भइरहेकाले सरकारले केही संख्या थप्न सक्ने सम्भावना रहेको कोरियाको साना तथा मझौला उद्योग महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत नेपाली कर्मचारी वाङदी लामाले कान्तिपुरसँग बताए ।

कोरिया सरकारका तर्फबाट विगत आठ वर्षदेखि नेपाली कामदारलाई तालिम दिँदै आएका लामाले कम्पनीको मागअनुसार कामदारको रोजगार सम्झौतापत्र जाने भएकाले बाँकी नेपाली कामदार कोरिया कहिले आउँछन् भन्ने निश्चित नरहेको बताए । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेका उमेदवारहरू १० हजार २ सयभन्दा बढी रहेकाले तत्काल नयाँ भाषा परीक्षा खुल्ने सम्भावना कम रहेको पनि लामाले बताए ।

यहाँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ईपीएसमार्फत अधिकतम मजदुर आपूर्ति गर्ने मुलुकमध्ये पहिलो भियतनाम दोस्रो कम्बोडिया र तेस्रो नेपाल छ । यो प्रणाली सुरु भएपछि १४ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपाली युवाले रोजगारी पाएका छन् ।

ईपीएस नीतिको विरोध जारी कोरिया सरकारले अगस्त १ बाट लागू गरेको 'प्रवासी मजदुरहरूले कम्पनी छान्न नपाउने' नीति खारेजी हुनुपर्ने माग गर्दै कोरिया मजदुर महासंघ -केसीटीयु) प्रवासी मजदुर संगठन -एमटीयू) ले श्रम मन्त्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ती संगठनले कामदारले स्वतन्त्रतापूर्वक कम्पनी छान्न र परिवर्तन गर्न माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले विदेशी कामदारहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तोकेको हक अधिकार रोजगार अनुमति प्रणालीमा नरहेको जनाउँदै यस नीतिलाई विस्थापित गरेर कार्य अनुमति प्रणाली लागू गर्न पनि सरकारसँग माग राखेका छन् । आफ्ना मागहरूबारे एम्नेस्टी इन्टरनेसनल कोरियाको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन अभियान, सांसदहरूको ध्यानाकर्षण, प्रवासी मजदुरसमक्ष व्यापक प्रचारप्रसार, श्रम मन्त्रालयमा विरोधपत्र पठाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत एसएमएस पठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

Published on: 5 September 2012 | Kantipur