काठमाडौं— पाँच लाख जनसंख्या रहेको कुनै जिल्लामा सेवा दिन सरकारको कस्तो संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ– शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी, सेनादेखि लिएर सयौं कर्मचारी हुन्छन् । एउटै जिल्लामा सयौं कर्मचारी खटाइँदा पनि सर्वसाधारणको गुनासो हुन्छ, 'सरकारले दिने सेवा प्रभावकारी भएन । जनताको पीडामा सरकारले साथ दिएन ।'

स्वदेशमा सयौं कर्मचारी खटिँदा पनि सरकारी सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली अत्यन्तै थोरै संख्याका कर्मचारीबाट सेवा लिन बाध्य छन् ।

 

तैपनि सरकारको उपल्लो निकायले यसमा चासो दिएको देखिँदैन । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै उनीहरूले विदेशमा विभिन्न खाले समस्या भोग्ने क्रम बढेको छ । तर सरकारले विदेशस्थित नियोगमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा पीडितका समस्या वर्षौंदेखि थाँती छन् ।

 

आवश्कयता अनुसार कूटनीतिक कर्मचारीको व्यवस्थाप हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर काम गर्न बिदेसिएका श्रमिकलाई पर्ने गरेको छ । चार वर्षसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित नियोगमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी पूरा गरी हाल स्वदेश फर्केका दीपक अधिकारी सरकारले श्रम स्वीकृति दिने अधिकांश मुलुकमा दैनिक ६÷७ सय पीडित सेवाका लागि पुग्ने बताउँछन् । अचेल परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहप्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका उनी भन्छन्, 'श्रम स्वीकृति लिएर गएका युवायुवतीलाई पर्ने समस्या समाधान गर्न बढीमा ३÷४ जना श्रम सहचारी हुन्छन् । कहिलेकहीँ छ त कामको लोडले नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बोल्नेसम्म फुर्सद हुँदैन ।'

 

अत्यधिक सेवाग्राही आउन थालेपछि नियोगका कर्मचारीले उनीहरूका कुरा सुन्ने या समस्या समाधान गर्ने ? भन्नेमा अन्योल हुन्छ । अधिकारी भन्छन्, 'पीडामा परेको व्यक्तिले दूतावासबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा कर्मचारीलाई उल्टासुल्टा आरोप लगाउँछन् ।'

 

पछिल्लो समय नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी कामदार विदेश गइरहे पनि सरकारले लामो समयदेखि कूटनीतिक कर्मचारीको दरबन्दी बढाएको छैन । कतिपय राजदूतावासले श्रमिकको अत्यधिक चाप थेग्न नसकेपछि स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको भुक्तभोगी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले श्रमिकले भोग्ने समस्यालाई कम गर्ने हो भने विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा कर्मचारी थप्नुपर्ने ठान्छन् । दुई साताअघि मलेसियामा काम गर्ने कामदारको अवस्था बुझ्न गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेतृत्वको टोलीमा काफ्ले पनि सहभागी थिए ।

 

'हाल कार्यरत कर्मचारीको संख्या वृद्धि गरी कम्तीमा चार गुणा पु¥याउनु पर्छ,' काफ्लेले भने । परराष्ट्रका सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यतिखेर विदेशस्थित अधिकांश नियोगले भोग्ने मुख्य समस्यामा जनशक्ति अभाव, स्थानीय भाषा जानेका कर्मचारीको अभाव र कामदारलाई आवश्यक पर्दा तत्काल आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नु हुन् ।

 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक र काम फरक परेका समस्यादेखि पासपोर्ट हराएका तथा श्रमिकबीच हुने आपसी विवादसम्ममा सहयोग गर्ने दायित्व दूतावासको हुन्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला कामदार समस्यामा परेको खण्डमा उद्धार गरी सेल्टरमा राख्ने र केही समयपछि स्वदेश फर्काउने तथा रोजगारीकै क्रममा निधन भएकाको शव स्वेदश फर्काउने श्रमिकसँग जोडिएका अरु काम हुन् ।

 

सरकारी अधिकारीका अनुसार विदेशस्थित नियोगको काम श्रमिकसँग सम्बन्धित मात्र हुँदैन । परराष्ट्रका अधिकारी भन्छन्, 'श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने दूतावासको धेरैमध्ये एउटामात्र काम हो ।' तर, अहिले दूतावासको भएभरको शक्ति लगाउँदा पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सुविधा पु¥याउन गाह्रो भइरहेको बताइन्छ ।

 

सरकारी अधिकारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये करिब ८–१० प्रतिशत कामदार पासपोर्ट छाडेर भाग्छन् । पासपोर्ट छाड्ने अधिकांशलाई दूतावासले ट्राभल कागजपत्र बनाएर स्वदेश फर्काउनुपर्ने हुन्छ । मलेसियामा रहेका नेपाली बेलाबेला त्यहाँको प्रहरीद्वारा नै लुटिने भएकाले त्यस्तो बेला पीडितलाई न्याय दिन झनै गाह्रो हुने बताइएको छ । हाल मलेसियामा डेढ लाख हाराहारी नेपाली गैरकानुनी रहेकाले त्यहाँ कूटनीतिक कर्मचारीको अझै बढी आवश्यकता रहेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

 

मलेसियाका विभिन्न जेलमा करिब चार सय नेपाली छन् । उनीहरूलाई कानुनी सहायता र उद्धार गर्न पनि कर्मचारीको आवश्यकता परेको बताइएको छ । विदेशस्थित नियोगका पदाधिकारीले पटकपटक आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरे पनि कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको कूटनीतिक सेवाका कर्मचारी बताउँछन् । हाल विदेशस्थित विभिन्न नियोगमध्ये सबभन्दा बढी कर्मचारी साउदी अरबमा कार्यरत छन् । हाल पाँच लाख ५० हजार नेपाली रहेको साउदीमा १४ कूटनीतिक र १३ स्थानीय कर्मचारी छन् ।

 

साउदी लगायतका अधिकांश खाडी मुलुकमा जुनसुकै काम गर्न अरबी भाषा जरूरी हुने भएकाले स्थानीय तहमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको काम भाषा बुझाउने हो । धेरै नेपाली काम गर्न जाने ८ देशमा हाल करिब २० लाख कामदार कार्यरत रहँदा उनीहरूलाई सहयोग पु¥याउन कूटनीतिक र स्थानीय गरी एक सय १६ कर्मचारी कार्यरत छन् । कूटनीतिक कर्मचारी नेपालबाट पठाइएका हुन् भने स्थानीय कर्मचारी सम्बन्धित देशमा भर्ना गरिएका हुन् ।

 

परराष्ट्रका सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार धेरै कामदार जाने आठ मुलुकमा खटिएका एक सय १६ कर्मचारीमा ट्रान्सलेटर, ड्राइभर, क्लिनर, टी ब्वाय, राजदूत र लेखाका कर्मचारी पनि पर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर खाडीका ६ मुलुकसहित मलेसिया, कोरिया लगायतका देशमा करिब ४१ लाख युवायुवती रोजगारीका लागि गएका छन् । गत वर्ष पाँच १२ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये हाल २० लाख जति वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहेको धेरैको आँकलन छ।

तीन देश राजदूतविहीन

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपालीले समस्या भोग्ने क्रम बढ्दै गए पनि साउदी, ओमान र बहराइनमा राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन । राजदूतको नियुक्ति हुन नसक्दा नेपालले साउदीसँग गर्ने भनिएको श्रम सम्झौतामा पनि ढिलाइ भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । राजदूत नियुक्ति नहुँदा नेपाली कामदारका समस्या समाधान सम्बोधन हुन नसक्नुको साथै नेपालले गर्नुपर्ने अन्य कामसमेत प्रभावित भएको गुनासो छ । हाल साउदीमा साढे पाँच लाख तथा ओमान र बहराइनमा २०÷२० हजार कामदार रहेको बताइन्छ ।