युवा विदेश जाने क्रम बढेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू गाउँ-गाउँ पुगेका छन् । कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ म्यानपावरका एजेन्ट नपुगेका हुन् । पहाडबाट झरेर काठमाडौं छिर्ने गौंडा-गौंडामा त म्यानपावर एजेन्सीका बोर्ड झन् छ्याप्छ्याप्ती छन् ।

 

म्यानपावरका नाममा खोलिएका त्यस्ता कार्यालयमध्ये अधिकांश अवैध छन् । झापा र मोरङमा कम्तीमा ३ सय म्यानपावरका शाखा छन् । तर वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार झापामा १० र सुनसरीमा १२ शाखाले मात्र तोकिएको धरौटी राखेर सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । शाखाका नाममा स्थानीय म्यानपावर कम्पनी र तिनीहरूबाट ठगी तीव्र भएको भन्दै विभागले अनुमति लिएकाको काम पनि केही समयदेखि रोकेको छ । तर पनि उनीहरूले कामदार खोज्ने काम गरिरहेकै छन् ।   

झापाको बिर्तामोड र सुनसरीको इटहरीमा यस्ता शाखा बढ्ता छन् भने दमक र धरानमा केही । सुनसरीमा भएकाले भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभालगायत जिल्लाबाट आउने युवालाई फकाउँछन् । झापाको लक्ष्य इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारण हुन्छन् । झापा, सुनसरी, मोरङजस्ता पूर्वी तराईका जनघनत्व भएका जिल्लाबाट समेत विदेश जानेको चाप बढेकाले दुई जिल्लामा जति शाखा खुले पनि राम्रै चल्ने गरेका छन् ।

 

बिर्तामोडको जबप्लेसमेन्ट म्यानपावरमार्फत गत दसैंअघि कतार उडेका झापा सैनिकमोडका दाजुभाइ दीपक र जीवन प्रसाईं १५ दिनमै फर्किए । सम्झौताअनुसार काम र दाम दुवै नपाएपछि उनीहरू त्यहाँ बस्नै सकेनन् । त्यही कम्पनीबाट कतार गई फर्केका राजु खरेलसहित ५ जनाले क्षतिपूर्ति माग गर्न थालेपछि शाखा प्रमुख लीलाराज खरेल शुक्रबारदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन् । नयाँ कार्यकारी कुमार चोम्वाङले 'पुरानो कुरा जान्दिनँ, अब कोही फर्किनु पर्योँ भने म क्षतिपूर्ति बेहोर्छु' भन्दै पन्छिएको पीडितले बताए ।   

 

राजधानीको धुम्बाराहीस्थित गि्रन स्टार ओभरसिजको झापा शाखाबाट ड्राइभिङ भिसामा करिब ६ महिनाअघि साउदी अरब गएका जलथल-२ का चिरञ्जीवी गिरी पनि एक महिनामै घर फर्किन बाध्य भए । यी दुवै म्यानपावर वैध होइनन् । फर्किएका पीडितले भने जति धाउँदा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । 

 

सुनसरी पकलीका कुलबहादुर विक यो आइतबार वैभव म्यानपावर कम्पनीको इटहरीस्थित शाखामा पासपोर्ट लिन पुग्दा त्यहाँ दुइटा भोटे ताल्चा लागेका थिए । बोर्ड घोप्ट्याइएको थियो । उनले त्यहाँ धेरै पहिला पासपोर्ट छाडेका थिए । लामो समयसम्म विदेश उड्ने सूचना नआएपछि उनी गए । अवैध रूपमा सञ्चालित उक्त शाखालाई विभागको टोलीले केही दिनअघि ताला लगाइदिएको थियो । त्यो देखेर उनी पासपोर्ट पाउने आस मार्दै फर्किए । 

 

सुनसरी मधेसाका ५ युवा आक्रोशित हुँदै आइतबारै मोभिरा ओभरसिज पुगे । रमेश सुवेदी, नवीन कटुवालसहितको त्यो समूहलाई शाखाले उड्ने बेला भयो भनी काठमाडौं पठाएको थियो । तर, भिसा आएको रहेनछ । रमेशले भने, '५ दिन काठमाडौं बसियो । भिसा आएको रहेनछ, कम्पनीका मान्छेहरू पनि सम्पर्कमा आएनन् । खर्च मात्रै भयो ।' 

 

इटहरीको चिलिफुङ निवासमै म्यानपावर कम्पनीका चार शाखा छन् । यो घरमा भएका उपकार, लिङ्कन, वैभव र ग्लोबलका शाखामा दैनिक सयौं युवाको भीड लाग्छ । नयाँ अनुहार देख्नासाथ नजिकिने जमात पनि बढ्दै जान्छ । इटहरीको धरान लाइन म्यानपावरका कार्यालय हुने मुख्य इलाका हो । यस क्षेत्रमा कन्सल्ट्यान्सीका नाममा 'झोले' कम्पनीहरूले पनि रोजगारीका लागि भौंतारिँदै हिँडेका युवा समूहलाई समाएर ठूलै रकम ठगी गर्दै आएका छन् ।

 

प्रशासन चुप अवैध म्यानपावर कम्पनीहरूबाट सर्वसाधारण ठगिइरहे पनि प्रशासन भने मौन छ । यसबारे झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले चाँडै अनुगमन गरिने बताए । तर जिल्लामा कति म्यानपावर कम्पनी अवैध छन् भन्नेचाहिँ उनलाई नै जानकारी छैन । 'यो रेकर्ड हामीसँग छैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्पर्क गरेर विवरण लिनुस्,' उनले भने । उनले झापामा अवैध म्यानपावर सञ्चालन भइरहेको गुनासो सुने पनि यथार्थ थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । 'अनुगमनका लागि यता टोली पठाइदिनुपर्योन भनेर विभागमा अनुरोध गरेको छु,' शर्माले कान्तिपुसित भने, 'टोली आए म पनि सँगै लागेर वैधता परीक्षण गर्न हिँड्ने थिएँ ।'

प्रजिअ शर्मा यसअघि विभागका महानिर्देशक थिए । पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई महानिर्देशक बनाइएपछि उनी यातायत विभागमा सारिए । लगत्तै झापाका प्रजिअ बनाइए । उनी महानिर्देशक छँदा विभागमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा '५ सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तय भई बुझाइसकेपछि मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृतिको स्टिकर लाग्ने गरेको' उल्लेख थियो । त्यो विकृति रोक्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूर्णचन्द्रलाई खटाएका थिए ।

 

उता सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण थापाले विभागको टोलीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले नतिजा पर्खिरहेको बताए । 'विभागको टोलीले छापा मारेर कारबाही गरिरहेको छ,' उनले भने, 'त्यसको निर्णय आएपछि के गर्ने टुंगोमा पुगिनेछ ।'

विभागबाट अनुसन्धान अधिकृत पुरुषोत्तम खतिवडाको नेतृत्वमा सुनसरी र झापाका म्यानपावर शाखा अनुगमन गर्न गत चैतमा टोली गएको थियो । सुनसरीका केहीमा छापा मार्नासाथ व्यवसायीले घेरा हाले । झापाका म्यानपावर पनि बन्द गरिए । 'असुरक्षित महसुस भएपछि झापा नपुगी फर्कियौं,' टोलीका एक सदस्यले भने । बढी समस्या भएका झापा र सुनसरीका प्रशासनले आफैं पनि अनुगमन गरेका छैनन् । 

 

प्रहरीमा उजुरी गर्ने बढे वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरी दिनहुँजसो प्रहरीमा पुग्न थालेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरीका निरीक्षक सागर थापाले नियमविपरीत खुलिरहेका कम्पनीका शाखा र कन्सल्ट्यान्सीका नाममा युवा जमातलाई ठग्ने क्रम बढिरहेको बताए ।  

 

'दिनहुँ ठगिएको समाचार आउँदा पनि युवा जमात सचेत भएको छैन,' प्रहरी निरीक्षक थापाले भने । यो समस्यालाई सम्बद्ध सबै पक्षले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 'पहाड र तराईको ठोक्किने ठाउँ इटहरी भएकाले पनि वैध र अवैध दुवै थरीका कम्पनी खुल्ने क्रम बाक्लिँदै गएको छ,' इटहरी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष टंक दुलालले भने, 'तर, व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारी र व्यवसायीले गम्भीर सोच बनाएको पाइँदैन ।'

 

विभागले केही समयअघि काठमाडौंको वेभ म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्यो  । तर, इटहरीमा यसको शाखा धेरै पछिसम्म खुलै रह्यो । कतै दर्तै नभएको पश्चिम नेपाल म्यानपावर कम्पनीले लाखौं ठगेको भन्दै प्रहरीमा पीडितले धर्ना र घेराउ गरे ।   यो व्यवसाय मर्यादित बनाउन नागरिक समाज, व्यवसायी, श्रम विभाग र प्रहरीले समेत बेला-बेलामा अभियान नचलाएका होइनन् । एक वर्षयता दर्जनभन्दा बढी कम्पनीका शाखामा तालाबन्दी भयो ।    'तर यस्तो अभियान हुरी आएझंै आउँछ र सेलाउँछ,' दुलालले भने, 'नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा मर्यादित व्यवसाय गर्नेलाई पनि अप्ठेरो परेको छ ।'

 

व्यवसायीको बेग्लै दाबी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, झापाका अध्यक्ष भानु शिवाकोटीले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली २०६४ अनुरूप नै शाखा दर्ता गरिएको दाबी गरे । 'त्यसअघि दर्ता भएका म्यानपावरका शाखालाई सरकारले अवैधको पगरी गुथाइदिएको छ,' उनले दाबी गरे । बिर्तामोडस्थित उनको अञ्जली ओभरसिज पनि अवैध नै हो । 

 

संघका सुनसरीका अध्यक्ष किरण कार्कीले सुनसरीका झन्डै सय शाखामध्ये ६२ वटा संघमा आबद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार संघमा आबद्ध कतिपय शाखाले पनि धरौटी बुझाएका छैनन् । 'उनीहरूलाई निरन्तर तागेता भइरहेको छ,' उनले भने । मधेसाका ५ युवा राजधानीबाट फर्केर आई आइतबार आक्रोश व्यक्त गरिरहेको म्यानपावर मोभिराका शाखा निर्देशक कार्की नै हुन् । उनकै कम्पनीले पनि धरौटी राखेको छैन ।

 

'सबैलाई एउटै घानमा हाल्न मिल्दैन । राम्रो र मर्यादित काम गर्ने शाखा पनि प्रशस्तै छन्,' कार्कीले भने, 'बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न हामी पनि सहयोग गर्छौं ।' केही महिनाअघि म्यानपावर शाखाहरूलाई नवीकरण र दर्ताका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गरियो । अधिकांश सञ्चालकले आफूहरू त्यो पत्रिकाको ग्राहक नभएकाले म्याद खुस्किएपछि मात्र पत्तो पाएको दाबी गरे ।  

 

आफ्नो दर्ता र नवीकरण अध्यावधिक भएको बताउने दमकको एसओएस म्यानपावरका शाखा प्रमुख लीलाराज वान्तवाका अनुसार केही वर्ष पहिले म्यानपावर कम्पनी व्यवस्थित गर्न झापामा उनकै अध्यक्षतामा समिति बन्यो । अनुगमन क्रममा समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाटै बिनादर्ता सञ्चालन गरिरहेको पत्तो लागेपछि उनीहरू पछाडि सरे । अहिले त्यो समितिसमेत छैन ।

'कानुनी रूपमा सञ्चालन हुनेभन्दा गैरकानुनी सञ्चालकको पहुँच माथिसम्म छ,' वान्तवाले भने, 'उनीहरूको पहुँच प्रशासन र प्रहरीका माथिल्ला अधिकारीसँग हुने रहेछ । हामीले पनि उनीहरूकै साथ लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।' दमकमा करिब १८ म्यानपावर कम्पनी छन् ।

 

गाउँबाटै सुरु हुन्छ ठगी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा ठगिने क्रम आफ्नै गाउँबाट सुरु हुने एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राजधानीका म्यानपावर कम्पनीले जिल्लामा शाखा खोल्छन् । शाखाहरूले गाउँ-गाउँमा एजेन्ट परिचालन गर्छन् । 'एउटा व्यक्ति विदेश उड्नुअघि म्यानपावरबाट मात्रै ३ पटकसम्म ठगिने गरेको पाइएको छ,' एमनेस्टीका नेपाल प्रमुख हेमकुमार खड्काले कान्तिपुरसँग भने । 

 

विभिन्न प्रलोभन देखाएर एजेन्टहरूले गाउँका युवालाई विदेश जान मन्जुर गराउने तर भनेजस्तो काम र दाम दुवै नपाएका प्रशस्त घटना पाइएको खड्काले बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीको संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको अध्ययनअनुसार म्यानपावरहरूले सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर/तेब्बरसम्म रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । ऐनमा नेपाली कामदारसँगको सम्झौता नेपाली भाषामा हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि अंग्रेजी, उर्दू, फारसीलगायत भाषामा आएको सम्झौतापत्रमा कामदारलाई हस्ताक्षर गराइन्छ । 

'भाषा नबुझेपछि कामदारलाई के काम र कस्तो सुविधा छ भन्ने नै थाहै हुँदैन,' समितिका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले भने । उनले प्रायः म्यानपावरहरूले नक्कली कागजात दिएर पठाई दुःख दिने गरेको बताए । समितिले झापाको चन्द्रगढीमा 'वैदेशिक रोजगार परामर्श केन्द्र' खोलेको छ । कामका लागि विदेश जानुअघि ध्यान दिनुपर्ने विषय र सम्भावित जोखिमबारे उक्त केन्द्रले परामर्श दिन्छ । विदेशबाट ठगिएर आउने र जान चाहनेहरू परामर्शका लागि आउने क्रम बढेको कार्कीले जनाए ।   

 

विभागको तथ्यांकअनुसार २०६८ साउनदेखि चैतसम्म ९ महिनामा २ लाख ८३ हजार ९ सय ७० जना श्रमका लागि विदेश गए । तीमध्ये अधिकांश जिल्लाबाट यस्तै शाखा पार गर्दै आउँछन् । त्यसैले पनि ठगिएर फर्किनेहरूको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ ।

कानुनमा के छ ? वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली २०६४ को परिच्छेद ९ मा इजाजत नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरे वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झूटो आश्वासन दिई रकम लिएर विदेश पठाए लिएको रकमको पचास प्रतिशत हर्जनाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ । विदेश पठाई नसकेको हकमा आधा मात्रै सजाय हुनेछ ।