कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेन्द्र विक्रम ढकालले कतार नेपालबीचको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनको विषय अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्।

उनले कतारी अमिर तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणका बेला पुनरावलोकन गरिएको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताए।

'कतारले हामीलाई सम्झौता पुनरावलोकनको ड्राफ्ट पठाएको थियो। हामीले मन्त्रालयमा पठायौं। त्यसमा हाम्रा विषयहरू राखेर दिइसकेका छौं। अब उहाँको नेपाल भ्रमणका बेला हस्ताक्षर हुन्छ,' राजदूत ढकालले सेतोपाटीसँग भने।

कतारी अमिर गत कात्तिक २० र २१ गते नेपाल आउने मिति तय भएर स्थगित भएको थियो। उनी छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा छ। तर मिति भने तय भइसकेको छैन।

नेपाल र कतारबीच पहिलो पटक २१ मार्च २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो। यसलाई समयानुकूल तथा श्रमिकमैत्री बनाउन पुनरावलोकन गर्ने विषय बेलाबेला उठ्दै आएको छ। तर पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। १९ वर्षपछि पुनरावलोकन हुन लागेको हो।

यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को 'अबुधाबी डायलग' मा भएको साइड लाइन बैठकमा नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव राखेको थियो। कतारले त्यसबेला पनि सहमत जनाउँदै कतारी अमिर तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने सहमति भएको थियो।

सम्झौतामा अहिलेको समयअनुकूल हुने गरी पारिश्रमिक सेवा सुविधा, बीमा, सामाजिक सुरक्षालगायत विषय समेटिने ढकालले बताए। उनले कतारका रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सबै शुल्क बेहोरेर श्रमिक लैजाने पनि बताए।

'कतारको नियम नै श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने हो,' उनले भने, 'तर हाम्रा व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा श्रमिकमाथि भार परिरहेको छ।'

सरकारले कतारमा श्रमिकहरू फ्री भिसा, फ्री टिकटमा पठाउने घोषणा पनि गरिसकेको छ। तर यो घोषणामा मात्रै सीमित छ। कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कतारस्थित अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि भर्ना प्रक्रियाको सबै शुल्क बेहोरेर श्रमिक लैजान चाहन्छन्। तर रोजगारदाताले नै भर्ना प्रक्रियाको सबै शुल्क बेहोर्ने गरी आएका त्यस्ता मागमा पनि श्रमिक भने दुईदेखि तीन लाखसम्म बुझाएर कतार जानु परेका घटना थुप्रै छन्।

मागपत्र ल्याउने क्रममै कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुँदा श्रमिकहरू आर्थिक भारमा परेको पाइएको छ।

'मागपत्र पाउनै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दलाललाई पैसा बुझाउनुपर्‍याे,' एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, 'त्यसमाथि मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन। बेलामा नभए अर्कोले हात पार्छ। अनि दूतावासका कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्छ। हामीले पैसा खर्च गरेपछि उठाउनु त पर्‍याे।'

एक व्यवसायीका अनुसार कतारको एसेना भन्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट क्लिनर, ड्राइभर र कस्टमर सर्भिस कामका लागि ७० जना श्रमिकको माग आएको थियो। उक्त कम्पनीले नै श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सबै शुल्क बेहोर्ने थियो। तर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा नै दूतावासका कर्मचारीलाई पैसा बुझाउनु परेको उनले बताए। यसमा राजदूतको पनि संलग्नता भएको आरोप उनले लगाए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी पनि दूतावासका कर्मचारीले मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या रहेको बताउँछन्।

'मागपत्र प्रमाणीकरणका क्रममा दूतावासले फेयर गर्ने हो भने श्रमिकहरू आर्थिक भारमा पर्ने अवस्था आउँदैन। मुख्य समस्या त त्यहाँ छ नि,' उनले भने।

यस विषयमा हामीले राजदूत ढकाललाई प्रश्न गर्यौं। ढकालले दूतावासमा कुनै पनि त्यस्तो समस्या नभएको बताए।

'कुनै पनि काम तीन दिनभित्र भएन भने मलाई खबर गर्नुस् भनेर मैले पटक पटक भनिरहेको छु। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै गुनासो आएको छैन। कुनै कर्मचारीले के कारण काम अल्झाएको अवस्था हो त्यसबारे मलाई किन जानकारी आउँदैन? त्यो त व्यवसायीको पनि कमजोरी हो,' राजदूत ढकालले भने, 'अहिलेसम्म मैले कुनै म्यानपावर व्यवसायीको यस्तो काम गरिदिन्छु भनेर १० रूपैयाँ पनि खाएको रहेछु भने म यो राजदूत पद होइन जीवनबाटै संन्यास लिन्छु।'

श्रमिकहरू तथा सम्पूर्ण नेपालीको सेवाका लागि दूतावास खटिरहेको उनले बताए। कुनै कमीकमजोरी भए तत्काल उजुरी गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

पछिल्लो समय कतारमा श्रमिकहरूले पारिश्रमिक नपाउने, भनेजस्तो काम नपाउने लगायत समस्या भने बढिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार विश्वकप सकिएपछि कतारमा धेरै श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यहाँ ठूला-ठूला विकासका कामहरू पनि भएका छैनन्। कतिपय कम्पनीहरू बन्द हुँदा नेपाली श्रमिकहरू समस्यामा परिरहेका छन्।

'जुन विश्वकपको बेला विकासलाई मध्यनजर गरेर धेरै कामहरू भएका थिए। अहिले त्यसको तुलनामा कम छ। कतिपय श्रमिकहरू कामविहीन हुनुपरेको अवस्था छ,' उनले भने।

कतार श्रमिकहरूको प्रमुख आकर्षक गन्तव्यमध्ये एक हो। कतारमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू जाने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार कतारका लागि गत आर्थिक वर्ष (२०७९–२०८०) मा एक लाख ३३ हजार युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पुग्ने यो मुलुकमा श्रमिकको सुरक्षाको विषयमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यसअघि एक अध्ययनले कतारमा नेपाली श्रमिकहरू बाध्यकारी श्रममा रहेको देखाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी) ले कतारमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।

कतारमा काम गरिरहेका ३४५ जना नेपालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित उक्त अध्ययनले ९९ प्रतिशत नेपाली श्रमिक भर्ना शुल्क तिरेर काम गर्न पुगेको देखाएको छ।

अध्ययन अनुसार एक प्रतिशतले मात्र आफूले रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै शुल्क तिर्नु नपरेको बताएका छन्।

अध्ययनले ४९ प्रतिशत नेपाली श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले नै राखेको पनि देखिएको छ। कतारले श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले राख्नुलाई बाध्यकारी श्रमका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर कतारी रोजगारदाताहरूले कानुनविपरीत पोसपोर्ट राखेको देखिएको हो।

Published on: 18 March 2024 | Setopati