वैदेशिक रोजगारीमा जान सीप र दक्षतालाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरिएको कार्यक्रमअनुसार न्यूनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

नयाँ नीतिअनुसार असार १५ पछि हाउस वायरिङ तथा इलेक्ट्रिसियन, वेटर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, मेसन, स्टिल फिक्चर्स, हाउस किपिङ तथा क्लिनर, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर, पेन्टर, गार्मेन्ट तथा टेलरिङ र प्लम्बिङलगायतका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तालिम र सीप परीक्षण गरिनेछ । सीपमूलक तालिम लिएका र कुनै प्रतिष्ठानमा अनुभव गरेका कामदारको हकमा सम्बन्धित कम्पनीबाट अनुभवको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो अनुभवको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसक्नेहरूलाई वैदेशिक रोजागर बोर्डले सिकाइ परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने विभागको तयारी छ ।

सीप तथा तालिम अनिवार्य नगर्दा क्षति बढी

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये अधिकांश कामदार अदक्ष रहेका कारण वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित बन्दै गएको छ । हाल नेपाली कामदारमध्ये ७५ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र २ प्रतिशत मात्र दक्ष रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । वार्षिक करिब ५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहँदा अधिकांश कामदार सामान्य मजदुर, हेल्पर, मेसन, स्काफोल्डिङ, निर्माण श्रमिक, सरसफाइ मजदुरजस्ता सीप तथा दक्षता आवश्यक नहुने क्षेत्रमा संलग्न छन् । ०६४ सालमै बनेको वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कामसँग सम्बन्धित तालिमलाई अनिवार्य व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । बोर्डको तथ्यांकअनुसार १ साउनदेखि गत सातासम्म सबैभन्दा बढी मलेसियामा १ सय ९४ जना कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ६७ जना गम्भीर रूपमा अंगभंग भएका छन् । मलेसियापछि साउदीमा १ सय ६९, कतारमा १ सय ९, युएईमा ७२, कुवेतमा २६ र अन्य मुलुकमा ५८ गरी कुल ६ सय २८ जना नेपाली कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसैगरी उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका २ सय ४९ जनाको शरीर अंगभंग हुनुका साथै गम्भीर रोग लागेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गत आर्थिक वर्ष सबै मुलुकमा गरी ८ सय २१ जना कामदारको मृत्यु भएको थियो ।

अपर्याप्त सरकारी तालिम

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई तालिम दिन सुरु गरेको थियो । त्यसमा १५ करोड रुपैयाँ खर्चमा त्यो वर्ष ९ हजार ९ सय कामदारले तालिम लिएको बोर्डको तथ्यांक छ । तर, तालिम लिएका कामदारहरू विदेश गएको–नगएको विषयमा सरकार बेखबर छ ।तालिम कार्यक्रम रकम बाँड्ने मात्रै गरिएको जस्तो भएकाले रोकिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको उपलब्धिको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यद्यपि, विभागले सीप अनिवार्य गरेका १२ वटा कामका लागि बोर्डले आगामी वर्षदेखि तालिम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । ‘आउँदो साउन–भदौदेखि परिणाममुखी हुने गरी पुनः सीपमूलक तालिम सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । बोर्डले दिने त्यस्तो कार्यक्रम निःशुल्क नै हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘१० हजार कामदारलाई लक्षित गरी बोर्डले सञ्चालन गर्ने तालिम पर्याप्त भने हुँदैन । त्यसैले हामीले खुला बजारमा सीप तथा तालिम सिक्न सक्ने विकल्पसमेत खाली राखेका छौ ।’ विभागले अनिवार्य गरेका १२ वटा कामका लागि पाठ्यक्रमसमेत तयार भइसकेको छ । थप ६ कामको भने पाठ्यक्रम बन्दै छ । तालिम दिन चाहनेहरूले बोर्डले तयार पारेको पाठ्यक्रमका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसरी तालिम दिने संस्थाहरूले बोर्डले निर्धारण गरेको शुल्क मात्र लिन पाउनेछन् ।  गन्तव्य मुलुकको श्रमबजारमा आवश्यक श्रम र सीप, प्रयोगमा रहेको प्रविधिलगायतका विषयमा सर्भे नगरी दिइने तालिम प्रभावकारी नहुने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘अर्कोतिर रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकले हामीले प्रमाणित गरेको सीप र श्रमलाई मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रम पनि त्यही किसिमले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

निर्णयको विरोधमा म्यानपावर कम्पनी

वैदेशिक रोजगारीमा जान सीप तथा दक्षतालाई अनिवार्य गर्ने निर्णयको विपक्षमा म्यानपावर व्यवसायीहरू देखिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम स्वीकृतिका लागि अनिवार्य सीप तालिम प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने निर्णय स्थगित गर्न माग गर्दै गत मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । संघले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरी पूर्वस्वीकृति तथा म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाता कम्पनीबीच भएको करारपत्रका आधारमा नभई कामदार र रोजगारदाता कम्पनीबीच भएको करारअनुसार अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका तालिम केन्द्रलाई प्राथमिकता गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अगाडि सारेका छन् । त्यसका साथै श्रमस्वीकृतिका लागि सीप अनिवार्य गर्दा स्वदेश तथा विदेशका रोजगारदाता कम्पनीले प्रदान गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीप परीक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई समेत मान्यता दिनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।

अदक्ष कामदार नै बढी समस्या : गणेश गुरुङ, श्रमविज्ञ

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश अदक्ष छन् । बढीजसो समस्यामा पर्ने कामदार पनि उनीहरू नै हुन् । चर्को गर्मीमा जोखिमयुक्त, कठिन र धेरै शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । देशभित्र र विदेशमा ठगिने पनि त्यस्तै कामदार छन् । अदक्ष रूपमा जाँदा परिवार र देशले पाउने विप्रेषण पनि निकै कम छ ।

सीप परीक्षणलाई अनिवार्य गरेरै छोड्छु : भीष्मकुमार भुसाल, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग

वैदेशिक रोजगारीमा जान सीप तथा तालिमको परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू नगरी सुखै छैन । यो नयाँ व्यवस्था पनि होइन, ०६४ मा बनेको ऐनमै भएको व्यवस्था हो । असार १५ देखि पूर्ण रूपमा नभए पनि निश्चित १२ वटा कामबाट सीप परीक्षणलाई अनिवार्य गर्दै छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीप अनिवार्य गर्दा उनीहरूले व्यवसायजन्य सुरक्षा, राम्रो तलब, मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण पाउन सक्छन् ।

Published on: 2 June 2019 | Nayapatrika