सुरेन्द्र पौडेल

हत्या अभियोगमा १४ वर्षदेखि जापानमा बन्दी जीवन बिताइरहेका गोविन्द मैनालीको मुद्दा पुनरावलोकनबारे टोकियो उच्च न्यायालयले शुक्रबार छलफल थालेपछि उनकी पत्नी राधाका आँखामा आशाको चमक देखिएको छ।

एक स्थानीय महिलाको हत्या अभियोगमा सजाय भोगिरहेका श्रीमान् छुटाउन कानुनी लडाइँ लडिरहेकी राधाले नागरिकसँग भनिन्, 'जुन प्रमाणको भरमा १४ वर्ष जेल हालियो, त्यसमा नयाँ तथ्यहरू देखिएका छन्। छुट्ने आश छ।' उनी शनिबार टोकियो जाँदै छिन्।

रोजगारका निम्ति सन् १९९४ मा जापान गएका मैनालीलाई १९९७ मार्चमा समातिएको हो। टोकियोको उच्च न्यायालयले नै अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणको पूर्ण जाँचबुझ नगरी कारावास सजाय सुनाएको थियो।

अहिले प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा मैनालीका पक्षमा नयाँ तथ्य भेटिएपछि मुद्दा पुनरावलोकनतर्फ बढेको हो। 'टोकियो न्यायालयले नयाँ तथ्यका आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने छलफल गर्न सरकारी वकिल, प्रतिवादीका वकिल र न्यायाधीशको त्रिपक्षीय बैठक शुक्रबारबाट सुरु गरेको छ,' मैनालीका दाजु इन्द्रप्रसादले भने। उनी पनि राधासँगै टोकियो जाँदै छन्।

तीन नयाँ तथ्य

हत्या भएकी महिलाको शव भेटिएको कोठाबाट प्राप्त रौं, उनको छातीमा भेटिएको र्‍याल र शरीरमा पाइएको वीर्यको डिएनए परीक्षण गर्दा मैनालीसँग मेल नखाएपछि झन्डै डेढ दशकपछि यो घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। रौं, र्‍याल र वीर्य परीक्षण गर्दा सबै 'ओ' ब्लड ग्रुपको रहेको भेटियो। मैनालीको ब्लड ग्रुप 'बी' हो।

हत्यामा गोविन्दको सट्टा अर्कै पुरुष संलग्न हुनसक्ने देखिएपछि न्यायालयले 'नयाँ तथ्य आएका छन्' भन्दै सरकारी वकिलसँग राय मागेको थियो। सरकारी वकिलले भदौ ३० गते आफ्नो राय दिने तयारी गरेका छन्। 'कुनै पनि प्रमाणले हत्यामा गोविन्द संलग्न थियो भन्ने पुष्टि गर्दैन,' इन्द्रप्रसादले भने, 'अहिले भेटिएको प्रमाणले त झन् हत्यारा अर्कै हो भन्ने छर्लंग पारेको छ।'

शुक्रबारको त्रिपक्षीय बैठकमा थप प्रमाणको डिएनए परीक्षण गर्ने सहमति सरकारी र प्रतिवादी वकिलबीच भएको छ। सरकारी वकिलले यसअघि नै ४२ वटा प्रमाणको परीक्षण गरिसकेको भन्दै सूची पेस गरेपछि प्रतिवादी वकिलले पूर्ण विवरण मागेको इन्द्रप्रसादले जानकारी दिए।

यसअघि भेटिएका तीन नयाँ तथ्यले गोविन्दलाई निर्दोष देखाइसकेकाले बाँकी प्रमाण परीक्षण गर्नु नपर्ने उनको पक्षमा मुद्दा लडिरहेका प्रतिवादी वकिलहरूले बताउँदै आएका थिए।

उच्च न्यायालयले असोज १८ गते फेरि त्रिपक्षीय बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। भदौ ३० गते न्यायालयलाई बुझाउने सरकारी वकिलको राय गोविन्दको पक्षमा देखिए असोज १८ गते निर्णायक दिन बन्नसक्ने इन्द्रप्रसाद बताउँछन्।

'सरकारी वकिलको राय गोविन्दको पक्षमा देखिए असोज १८ गते टोकियो उच्च न्यायालयले दुईमध्ये एउटा निर्णय गर्ने सम्भावना छ,' इन्द्रप्रसादले भने, 'गोविन्द तत्काल जेलमुक्त हुन सक्छन् वा मुद्दा पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।' तर, सरकारी वकिलले प्रमाण परीक्षण गर्ने राय दियो भने त्यसको परिणाम आएपछि मात्र मुद्दा पुनरावलोकन हुने इन्द्रप्रसादले जानकारी दिए। 'यसले समय लम्ब्याउनसक्छ,' उनले भने।

इलामदेखि टोकियोसम्म

इलामका गोविन्द मैनाली अप्रिल १९९४ मा तीन महिनाको 'टुरिस्ट भिसा'मा जापान गएका थिए। त्यतिखेर उनका दाजु र दिदी त्यहीँ थिए। बिहे गरेको दुई वर्षपछि जापान पुगेका उनी 'महाराजा' नामक इन्डियन रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे। उनी दुई काखेछोरी र श्रीमतीलाई छाडेर जापान जाँदा २६ वर्षका थिए। कमाइ राम्रो भएकाले केही वर्षमै काठमाडौंमा घडेरी जोड्न सके।

मैनाली परिवारको खुसहाल जीवनमा १९९७ मार्चमा एक्कासि बज्रपात आइलाग्यो। उनी ३९ वर्षे जापानी महिला यासुको वाटानाबीको हत्या आरोपमा समातिए।

कानुनी लडाइँ

वाटानाबीको मृत शरीर गोविन्द बस्ने घरसँगै जोडिएको 'शिबुया-सो १०१' अपार्टमेन्टमा भेटिएको हो। मार्च ८ का दिन हत्या भएको ती महिलाको शव मार्च १९ मा टोकियो प्रहरीले भेटेको थियो।

प्रहरीले आफूलाई खोजिरहेको छ भन्ने मैनालीले थाहा पाइसकेका थिए। तर, हत्यामा नाम जोडिन्छ भन्ने सोचेकै थिएनन्। भिसा सकिएर 'ओभरस्टे' गरेकाले प्रहरीले खोजेको होला भन्ने उनलाई लागेको थियो। त्यही भएर आफैं प्रहरीसामु उपस्थित भएका थिए।

'समातिनु केही दिनअघि उहाँ 'मलाई पुलिसले पछ्याइरहेको छ' भन्नुहुन्थ्यो। हामीले ओभरस्टे गरेकाले पछ्याएको होला भन्ने शंका गर्‍यौं,' श्रीमती राधाले भनिन्, 'एक्कासि यस्तो समाचार सुनियो।'

प्रहरीले सुरुमा त गोविन्दलाई ओभरस्टेकै आरोप लगायो। पछि 'महिलाको हत्या र लुटपाट'मा बढी सोधपुछ गर्न थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एउटा आरोपमा समातिएको व्यक्तिसँग अरू घटनाबारे सोधपुछ गर्न मिल्दैन। तर, यो कानुन मिचेर प्रहरीले गोविन्दमाथि वाटानाबीको हत्या गरी ४० हजार यान (झन्डै ३ सय ५० अमेरिकी डलर) लुटेको आरोप लगायो।

हत्या भएकी महिला दिनभरि टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीमा काम गर्थिन् भने साँझ परेपछि देह व्यापारमा संलग्न हुने त्यहाँका प्रहरीले जनाएका छन्। यो घटनाले यतिसम्म चर्चा पायो, यसैमा आधारित भएर शिनिची सानोले सन् २००३ मा लेखेको किताब 'दी मर्डर अफ एन इम्प्लोई अफ टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी' टोकियोमा सर्वाधिक बिक्री हुने सूचीमा पर्न सफल भयो।

घटनाको दुई दिनअघि गोविन्द वाटानाबीकै अपार्टमेन्ट भाडामा लिन गएका थिए। निरीक्षकसँग साँचो लिएर उनले अपार्टमेन्ट हेरे। उनले 'नेपालबाट बहिनी आउने भएपछि आफूसँग बस्ने तीनजना साथीका लागि अपार्टमेन्ट हेर्न गएको' प्रहरीसमक्ष बयान दिएका थिए। प्रहरीले भने हत्याको दुई दिनपछि मात्रै उनले अपार्टमेन्टको साँचो फिर्ता गरेको आरोप लगाएको थियो।

उनले अपार्टमेन्टको साँचो फिर्ता गरिदिन 'लिरा' भन्ने साथीलाई दिएका थिए। लिराले मार्च १० का दिन फिर्ता गरेको बयान प्रहरीलाई दिएकी थिइन्।

प्रतिवादी वकिलहरूको भनाइमा यही बयानका कारण टोकियो उच्च न्यायालयले गोविन्दलाई दोषी ठहर गरेको हो। तर, अदालतले फैसला सुनाइसकेपछि लिराले प्रतिवादी वकिलसमक्ष 'प्रहरी दबाबमा झुठो बयान दिएको' बताएकी थिइन्।

यही बयानलाई समातेर मानवअधिकारवादी संस्था तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले उक्त फैसलाको विरोध गर्दै आएका छन्। यसमा सबभन्दा बढी साथ दिनेमा जापानीहरू नै छन्।

सन् १९९७ मार्चमा टोकियो जिल्ला अदालतमा प्रहरीले गोविन्दविरुद्ध पहिलोपटक मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले सन् २००० अप्रिल १४ का दिन गोविन्द निर्दोष भएको फैसला सुनायो।

निर्दोष ठहरपछि उनलाई नेपाल फर्काउन आवश्यक कागजात मिलाउन भनी अध्यागमन विभाग लगिएको थियो। अध्यागमन कार्यालयबाटै प्रहरीले फेरि पक्राउ गर्‍यो। त्यसपछि सरकारी वकिलले टोकियो उच्च न्यायालयमा मुद्दा दायर गरे। न्यायालयले सन् २००० डिसेम्बर २२ का दिन पहिलेको फैसला उल्टाउँदै आजीवन कारावास सजाय सुनायो।

गोविन्दलाई जुन न्यायाधीशले निर्दोष ठहर गरेका थिए, उनैले दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएका थिए। पछि ती न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपमा निलम्बन गरियो। उच्च न्यायालयको पाँच सदस्यीय बेन्चमा तीनजनाले वाटानाबीको पक्ष लिएका थिए।

उच्च न्यायालयले आजीवन कारावास सजाय सुनाएपछि २००१ जुलाईमा प्रतिवादी वकिलले टोकियोस्थित सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरे। सर्वोच्चले पनि उच्च न्यायालयकै फैसला सदर गरेपछि गोविन्द नेपाल फर्कने बाटाहरू बन्द भए।

तर, उनी निर्दोष छन् भन्नेमा विश्वस्त जापानकै केही शुभेच्छुकहरूको सहयोगले यो मुद्दा त्यत्तिकै हराउन पाएन।

आशाको संकेत

सर्वोच्चले विपक्षमा फैसला गरेपछि दबाब दिन जापानी वकिल, नागरिक समाज र केही नेपाली मिलेर सन् २००१ मा 'जस्टिस फर गोविन्द इनोसेन्स एड्भोकेसी ग्रुप' गठन गरेका थिए।

अहिले पनि गोविन्दको पक्षमा माहोल बनाउन यही समूह सक्रिय छ। टोकियो बार एसोसिएसनले पनि बहसमा सघाइरहेको छ। ११ जना जापानी वकिलले उनको पक्षमा निःशुल्क मुद्दा लडिरहेका छन्। यिनै सहयोगी संस्थाको सक्रियतामा प्रमाणहरू परीक्षण गरी नयाँ तथ्य बाहिर आएको हो।

'मेरो छोरोलाई फसाउन पनि जापानिज नै लागे, अहिले बचाउन पनि भगवान भएर उनीहरू नै लागेका छन्,' गोविन्दकी आमा चन्द्रकला मैनालीले भनिन्।

गोविन्दले १७ वर्षअघि छाडेर गएका काखेछोरीहरू अहिले कलेज पढ्ने भइसकेका छन्। यसबीच उनीहरूले जापानै पुगेर एकचोटि बाबुको मुख देखिसके। राधा यसबीच नौचोटि जापान पुगिन् भने आमा चन्द्रकला एकचोटि।

मुद्दाले नयाँ रूप लिएपछि मैनाली परिवार निर्णयको पर्खाइमा छ। १४ वर्ष बाबुको मायाबाट वञ्चित दुई छोरी त खुसीको खबर सुन्न झनै व्यग्र छन्।

Published on: 11 September 2011 | Nagarik