मलेसिया जाने कामदारसँग ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले दुई करोड ७५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी राखेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतले उक्त अभियोगमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी गरेको हो। यसअघि श्रेष्ठको अर्को मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा लिएर छाड्न आदेश जारी गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले श्रेष्ठविरुद्ध दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी र ५ वर्ष जेल सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। श्रेष्ठ हार्भेष्ट मुन समूहका अध्यक्षसमेत हुन्।

 

मलेसियासँग जोडिएको बायोमेडिकलमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक देवान राईविरुद्ध दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको मुद्दामा अदालतले ५१ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। अदालतमा धरौटी बुझाएर छुटेलगत्तै पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई अर्को ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न ललितपुर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो।

 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले आदेश जारी गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतकुमार बस्नेतको विषय न्याय परिषद्‍मा लैजाने बताए। बस्नेतविरुद्ध न्याय परिषद्को बैठ्कमा उजुरी समेत परेको छ। भिएलएनले मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्ने र संकलित राहदानीलाई भिसा लगाउन मलेसियन दूतावास पुर्‍याएबापत प्रति कामदार ६ हजार ७ सय रुपैयाँ लिँदै आएको थियो। कामदारसँग रकम उठाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन।

 

भिएलएनले ‘कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको एजेन्सी लिई सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरी नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगमा सेवा प्रदायकको कार्य गर्ने, विदेशी नियोगको स्वीकृतिमा भिसा, सफ्टवेयरसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँग बाह्य श्रोत प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता गरी सफ्टवेयरसम्बन्धी सूचना प्रदान गर्ने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन तथा तालिम प्रदायककको कार्य गर्ने’ उद्देश्य राखेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएको थियो। तर, भिएलएनले यी उद्देश्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग स्वीकृति नदिई मलेसिया जाने कामदारसँग भिसा प्रक्रियाको नाममा रकम असुली गर्दै आएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यी कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

 

भिएलएनले कामदारसँग संकलन गरेको रकम हङकङस्थित अल्ट्राटेक एज के लिमिटेडलाई पठाउँदै आएको छ। भिएलएनले नेपाली कामदारसँग रकम संकलन गर्नको लागि मलेसियन कम्पनी अल्ट्राकिरानासँग १२ वर्षसम्मको सम्झौता गरेको थियो। जसलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थिएन।