रूबी रौनियार

काठमाडौं – विश्वबैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १० हजार ९ सय ४१ वेरोजगार युवालाई छोटो अवधिको तालिमको व्यवस्था गरेको छ। तत्काल बजारमा रोजगार माग भएअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्ने उद्धेश्यले तालिमको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। गुणस्तरीय तालिमको पहुँच विस्तार गरी नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्ने उद्धेश्यसाथ सरकारले व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि दोस्रो परियोजना कार्यन्वयनमा ल्याएको हो।

परियोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा ५८ वटा तालिम तथा रोजगार प्रदायक संस्था मार्फत ३४ वटा विभिन्न पेशागत विषयमा भौचरमा आधारित छोटो अवधिको तालिम (३ महिने) १० हजार ९ सय ४१ लाई दिने तयारी रहेको छ। विभिन्न चरणमा छनौट भएका १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरी समावेसी तरिकाबाट तालिम दिइने परियोजना निर्देशक चन्द्रकान्त भुषलले बताए। प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमका पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए। सरकारले यो कार्यक्रममको लागि विश्वबैंकसँग २२ करोड १० लाख ८ हजार २ सय रुपैयाँको ऋण लिएको निर्देशक भुषालले बताए।

‘नतिजामा आधारीत यो कार्यक्रममा तालिम प्रायक संस्थाले युवाहरूलाई तालिम दिएर रोजगारीको सुनिश्चिता गरेपछि मात्रै रकम भुक्तानी गरिन्छ,’ उनले भने ेसरकारले यसकालागि अनुगमण समिति समेत गठन गरेको छ।’ यो कार्यक्रमका लागि वेरोजगार युवाले आफ्नो परिवारिक स्थितीसहितको विवरण अनलाइनमार्फत फारम भर्न सकिने छ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सोमबार र मंगलबार भृकुटीमण्डमा भौचर मेलाको आयोजना गरेर छनौट भएका युवालाई भौचर वितरण गरिने परियोजना निर्देशक भुषालले जानकारी दिए। उनले प्रति विद्यार्थीलाई २० हजार दुई सयका रुपैयाँका दरले सरकारले २२ करोड १० लाख ८ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको भौचर वितरण गर्ने तयारी छ। परियोजनाका उपनिर्देशक सुदर्शन मरहठाले छनौट भएका संस्था र तालिममा छनौट भएका सहभागिलाई एकै ठाउँमा भेला गरी तालिमको बारेमा परमार्श गरेर भौचर वितरण गर्ने मेलाको उद्धेश्य रहेको बताए।

सन् २०११ मा पहिलो चरणको तालिम सुरु गरेको परियोजनाले त्यसको सफलता पछि अब दोस्रो चरणको सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। दोस्रो परियोजना सन् २०२२ जुलाई १५ सम्म सञ्चालनमा रहने बताइएको छ। परियोजनाले ५८ वटा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। तालिम तथा रोजगार प्रदायक संस्थाले परियोजनाले तोकेको सेवा तथा सर्तमा रही तालिम दिनुपर्नेछ।

Published on: 23 December 2019 | Nagarik