मानव तस्करसँग मिलेर २ सय ४८ जनालाई गैरकानुनी रुपमा घरेलु कामदार बनाएर प्रस्थान अनुमति दिएको अभियोग

मानव तस्करसँग मिलेमतो गरी २ सय ४८ जनालाई घरेलु कामदारका रूपमा प्रस्थान अनुमति दिई अनियमितता गरेको अभियोगमा ११ अध्यागमन अधिकृतसहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका ती कर्मचारीले बिचौलियासित मिलेर अनधिकृत रूपमा प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिई प्रस्थान अनुमति दिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा अध्यागमन अधिकृतहरू कमलप्रसाद पराजुली, मनहरि बराल, दिनेश केएम, तोरण पराजुली, चक्रबहादुर श्रेष्ठ, मनोजकुमार पोखरेल, जगदीशचन्द्र नेपाली, विजय सापकोटा, शैलेन्द्र ढकाल, वीरसिंह भण्डारी, पदमप्रसाद बजगाईं, कम्प्युटर अपरेटरद्वय रोशन गौतम र भोजप्रकाश न्यौपाने छन् ।

पराजुलीले ड्यूटीमा रहेकै अवस्थामा डेस्कमा रहेको कम्प्युटरको नेटवर्क बन्द गरी दुइटा मोबाइलमार्फत शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई बारम्बार सम्पर्क गरेर कागजात रूजु नगरी अध्यागमन प्रस्थान अनुमति दिएकोसमेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अध्यागमन अधिकृतहरूको ‘कल रेकर्ड’ एवं खुल्न आएका तथ्यमाथि अनुसन्धान गर्दा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूबीच म्यासेज आदानप्रदान गरी २ सय ४८ जनालाई अनधिकृत रूपमा प्रस्थान अनुमति दिँदा अनियमितता गरी मिलेमतो भए/गरेको पाइएकोसमेत अख्तियारले जनाएको छ । प्रस्थान अनुमति दिँदा अध्यागमन कार्यालयमा कुनै अभिलेख नराखी प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बाँडीचुँडी गरी अनियमितता गरेकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार डेढ वर्ष कैद सजाय र बिगो बराबर जरिवाना गर्न मागदाबी गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी अख्तियारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाराका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलसहित ६ जनाविरुद्ध मंगलबार नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।मुद्दा दायर गरिएकामा पोखरेलका अतिरिक्त लेखापाल नवराज भण्डारी, जनजागृति नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजमनप्रसाद यादव, निमित्त प्रधानाध्यापक राजकिशोर चौधरी, इन्जिनियर वसन्त निधि र सब–इन्जिनियर दिलीपकुमार जैसवाल छन् । उनीहरूले मिलेमतोमा साविक खोपवा गाविस–८ को जनजागृति नेपाल राष्ट्रिय प्राविलाई भवन निर्माण नहुँदै नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनबिना नै १ लाख ३९ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको आयोगले जनाएको छ । उनीहरूलाई डेढ वर्ष कैद र बिगोबराबर जरिवाना गर्न मागदाबी गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै अध्यागमनका १३ जना र जनजागृति नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बाराका ५ कर्मचारी सेवाबाट निलम्बित भएका छन् ।

Published on: 23 October 2019 | Kantipur