योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १० वटा स्थानीय तहहरू सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै, हालसम्म ५५ जना स्वरोजगार कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सरकारले गत साउनदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि कोषमा समेट्न थालेको हो । कोषले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारलाई कोषमा आबद्ध गराउने कार्यविधि जारी गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आफ्ना क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउने स्थानीय तहहरूले कोषसँग सम्झौता गरेका हुन् ।

कोषका अनुसार हालसम्म भीमफेदी गाउँपालिका हेटौँडा, फेदीखोला गाउँपालिका स्याङ्जा, जितपुर उपमहानगरपालिका सिमरा, चिंगार्ड गाउँपालिका सुर्खेत, बर्दिवास नगरपालिका महोत्तरी, ताराखोला गाउँपालिका बागलुङ, बेलबारी नगरपालिका मोरङ, बलरा नगरपालिका सर्लाही, ऐरावती गाउँपालिका प्युठान र गोडैता नगरपापिलका सर्लाही कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

आबद्ध भएकामध्ये फेदीखोलाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमध्ये ५९ जनालाई सूचीकृत गराएको छ । सूचीकृत भएका श्रमिकको तर्फबाट स्थानीय तहले ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम योगदान गरेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।
कोषमा आबद्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ भने ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम सरकारले थप गर्छ । तर, स्वरोजगार व्यक्तिले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ ।

कोषले जारी गरेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ अनुसार औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिएका सबै प्रकारका श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मानिन्छ । त्यस्तै, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा नभई स्वयंले बिक्री प्रयोजनका लागि वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई स्वरोजगार क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिक मानिन्छ । साथै, न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भनेको नेपाल सरकारले वेला–वेलामा औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

कोषले सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि कोषमा आबद्ध गर्न लागेको हो । योगदानमा आधारित सामजिक सुरक्षा, २०७४ को दफा ५ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम ४ अनुसार यस्ता श्रमिकको योगदान रकममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पनि योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

Published on: 19 January 2024 | Naya Patrika