रुद्र खड्का

वर्षमा एक लाख हाराहारी रोजगारीका अवसर सिर्जना भइरहेको बेला थप सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ।

सन् २०३० सम्म ६८ लाख रोजगारी सिर्जना नगरे नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने भएपछि त्यसबारे छलफल सुरु गरिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा रोजगारी सिर्जनाका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न उपायबारे छलफल गरिएको छ।

यतिखेर सरकार मात्र नभई नेपालका विकास साझेदारसमेत सहश्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानमा छन्। अहिले भइरहेको प्रगतिलाई आधार मान्दै सरकारी अधिकारीहरूले सन् २०३० सम्म सहश्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख जनशक्तिमध्ये एक लाखले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउँछन्। यस्तो अवस्थामा ११ वर्षको अवधिमा ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न नेपालले कस्तो नीति लिनु पर्ला भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो हुँदै गएकोे छ।

सहश्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने आउँदो १० वर्षसम्म बर्सेनि सात लाखको दरले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट आउँदो १० वर्षसम्म ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले आन्तरिक रोजगारीका विभिन्न क्षेत्र पहिल्याउने काम गरिरहेको बताउँछन्।

‘सहश्राब्दी लक्ष्यमा पुग्न रोजगारीको आकार बढाउनेदेखि युवालाई सीप सिकाउनेसम्मका काम थाल्दैछौं,’ विष्टले भने। अहिले सिर्जना भइरहेको रोजगारीको तुलनामा अबको १० वर्षसम्म सिर्जना गर्नुपर्ने रोजगारीको संख्या निकै ठूलो भएकाले श्रम बजारलाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने ६८ लाख आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न समस्या नरहेको बताउँछन्।

तर, त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री नीति लिनुपर्ने र उद्यम गर्ने वातावरणलाई सहज पार्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ। स्विजरल्यान्डको एक विश्वविद्यालयमा विप्रेषणको वित्तीयकरणमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका श्रमविज्ञ लेखनाथ पौडेलले रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि, उद्योग र निर्माणको क्षेत्र उर्वर रहेको बताए।

‘सरकारले गम्भीर भएर काम गर्ने हो भने रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने थुप्रै क्षेत्र छन्,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा कृषि र उद्योगमा रोजगारीको संख्या घट्दो छ।’ आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सको कम्तीमा १५ प्रतिशत नयाँ उद्यम निर्माणमा प्रयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समध्ये करिब दुई प्रतिशत रकम मात्र पुँजी निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ। अधिकांश रेमिटेन्स दैनिक गुजारा र बिलासितामै खर्च हुँदै आएपछि विज्ञहरूले लामो समयदेखि त्यस्तो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। तर, सरकारले अहिलेसम्म रेमिटेन्स सदुपयोग नीति ल्याउन सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै गत वर्षको भन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिसकेको छ। श्रमविज्ञ केशव बस्याल पानी प-यो भने कृषिको उत्पादन वृद्धि हुने नेपालको अर्थतन्त्र रहेको बेला १० वर्षमा ६८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न निकै जटिल रहेको बताउँछन्। उनले रोजगारी सिर्जनाका लागि सबभन्दा पहिला सरकारसँग दीर्घकालीन भिजन हुन आवश्यक रहेको बताए।

हाल स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएर बर्सेनि चार लाख हाराहारी युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई पर्याप्त सीप र समय सुहाउँदो शिक्षा दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी अपेक्षित सफल हुन सकेको छैन। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका युवालाई दक्ष, अर्धदक्ष बनाउन सक्ने हो भने अहिले आउने गरेको रेमिटेन्स कम्तीमा दोब्बर हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशत कामदार अदक्ष छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तना स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने देशभरि एकैखाले सोलोडोलो नीति ल्याउनुभन्दा जुन स्थानमा जे कुराको सम्भावना र अवसर छ, सोही अनुसारका कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।

रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यम गर्न चाहने युवाका लागि श्रम बैंकको स्थापना गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए। श्रम कानुनका ज्ञाता रमेश बडाल उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई जोड दिने हो भने रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताउँछन्। बुद्ध एअरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले श्रमिकको संरक्षण भएपछि मात्र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ भन्ने सोच व्यवसायीमा हुनुपर्ने बताए।

Published on: 2 July 2019 | Nagarik