नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा करिब २० लाख श्रम शक्ति बेरोजगार भएका छन्। 

 

अनौपचारिक क्षेत्रमा ९० लाखभन्दा बढी श्रम शक्ति आबद्ध छन्। यसमध्ये २० लाख पूर्णरूपमा बेरोजगार भएका हुन् । बाँकी श्रम शक्ति अर्धबेरोजगार भएका छन्। 

 

नाकाबन्दी तत्काल नहटे उनीहरूले बिहानबेलुकाको हातमुख जोर्नसमेत सक्ने छैनन्। यसबाट तत्कालै वैकल्पिक उपायसहित कामको व्यवस्था हुन नसके २० लाख जनसंख्या भोकमारीको मारमा पर्ने देखिएको छ। 

 

करिब चार महिनादेखिको तराई आन्दोलन र दुर्ई महिनाभन्दा बढीदेखि जारी भारतीय नाकाबन्दीका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार बेरोजगार भएका हुन्। नाकाबन्दी जारी रहे बाँकी श्रम शक्ति पनि पूर्णरूपमा बेरोजगार हुने ट्रेड युनियनकर्मीको दाबी छ। 

 

मुलुकभरमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी कुल एक करोड २० हजार जनसंख्या रोजगारमा आबद्ध छन् । नाकाबन्दी लम्बिंदै जाँदा सरकारीबाहेक अन्य औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारसमेत प्रभावित भएका छन्। 

 

तराई क्षेत्रमा सञ्चालित कतिपय उद्योगधन्दाले कामदारलाई नियमित तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्यमीको भनाइ छ। तराईका ८० प्रतिशत उद्योगधन्दा यतिबेला बन्द छन्। इन्धन र कच्चापदार्थ अभावका कारण उद्योग बन्द गर्नुपरेको उद्योगपति बताउँछन्। 

 

कतिपय उद्योग असुरक्षाका कारण सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। नाकाबन्दीका कारण निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । इन्धन अभावले दुई महिनादेखि विकासनिर्माणका काम ठप्प भएको छ। मुलुकभरमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी कुल एक करोड २० हजार जनसंख्या रोजगारमा आबद्ध छन्। डकर्मी, सिकर्मीलगायतका पेसाकर्मीले काम पाउन सकेका छैनन्। पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिएपछि दैनिक ज्यालामा काम गर्ने वर्ग नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष सिकार भएको हो। सहरी क्षेत्रमा व्यक्तिगत घर बनाउने काम पनि निकै सुस्त भएको छ। यसको सीधा मार दैनिक ज्यालादारी गर्नेमा परेको ट्रेड युनियनमा आबद्ध पदाधिकारी बताउँछन्।

 

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव महेन्द्र यादवले नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले २० लाख कामदार प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएको बताए । ‘२० लाख कामदारलाई बिहानबेलुकाको हातमुख जोर्न समस्या भइसकेको छ। 

 

नाकाबन्दी तत्काल नखुले थप लाखौं जनालाई खानबस्नको धौधौ पर्ने अवस्था आउनेछ', उनले भने। निर्माणपछि सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने प्रभावित भएका छन्। नाकाबन्दीले बाह्य पर्यटक आगमनमा भारी गिरावट आएको छ भने आन्तरिक पर्यटकको घुमफिर पनि शून्यप्रायः भएको छ।

 

पर्यटक नआएपछि गाईड, भरियालगायतको आम्दानी खोसिएको छ । होटेल तथा रेस्टुराँमा काम गर्ने मजदुर पनि मारमा पर्न थालेको ट्रेड युनियनकर्मी बताउँछन्।

 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गत श्रम सम्बन्ध विभागका सदस्य सुमनप्रसाद पराजुलीले नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण दैनिक जीविको गरेर गुजारा गर्ने व्यक्ति चरम मारमा परेको बताए। कुल एक करोड २० लाख श्रम शक्तिमध्ये २० प्रतिशतमात्र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र बाँकी सबै अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार भएकाले नाकाबन्दी तत्काल नखुले झन्डै एक करोड जनसंख्या गरिबी र भोकमारीको चपेटमा पर्ने बताए। 

 

ट्रेड युनियनले गरेको अध्ययन अनुसार कुल एक करोड २० लाख जनसंख्या जागिर, मजदुरीसहित विभिन्न आयआर्जनको काममा संलग्न छन् । यसमध्ये जम्मा २५ लाख जनशक्तिमात्र औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन्।

 

औपचारिक क्षेत्रमध्ये पनि सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा निजामति कर्मचारी करिब १३ लाख हाराहारीमा रहेका छन्। सरकारी तथा अर्धसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी भने अहिलेसम्म तलब नपाउने समस्यमा परेका छैनन्।

 

सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधाको व्यायभार राज्यले लिने भएकाले काम नभए पनि उनीहरूलाई सामान्यतयः रोजगारी गुम्ने त्रास हुँदैन। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारमध्ये कृषिमा लाग्नेको हिस्सा ठूलो छ।

 

नाकाबन्दीका कारण व्यावसायिक हिसाबले गरिने खेती प्रणालीमा पनि गम्भीर असर पर्ने देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ। इन्धन र मलखाद अभावमा कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने अवस्था छ।

 

नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रले देखाएको छ। तत्काल समस्या समाधान नभए आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाइसकेको छ। यसबाट आगामी वर्ष रोजगारीका क्षेत्रमा थप समस्य देखापर्ने अर्थविद्को भनाइ छ।