सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने व्यवस्था स्वैच्छिक बनाउन कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले हालकै अवस्थामा सुरक्षा कोषमा दर्ता हुँदा खाइपाई आएको सुविधा पनि कटौती हुने दाबी गरे ।

राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी एकपक्षीय ढंगबाट दिएको निर्देशनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोषमा दर्ता हुनुपर्ने सूचना राष्ट्र बैंकले जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले नमानिरहेको समयमा संघ पनि विरोधमा उत्रिएको हो ।

‘नेपाल सरकारद्वारा ०७६ साउनदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले संविधान तथा श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारबाट सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा सरोकारवालासँग सामान्य छलफल नै नगरी नियामक निकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरी केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी सूचनाप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

राष्ट्र बैंकबाट जारी उक्त निर्देशन अविलम्ब फिर्ता गरी यस क्षेत्रको अन्योल अन्त्य गर्न संघले माग गरेको छ । अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी संघ र संघसँग आबद्ध वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठान दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि चेतावनी दिइएको छ । कोषको विद्यमान नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको व्यावहारिक स्पष्टता नभएकाले कोषमा तत्काल वित्तीय क्षेत्र दर्ता हुन नसक्ने संघको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले हाल खाइपाई आएको सेवा सुविधा ग्यारेन्टी गरेपछि मात्र कोषमा जान सकिने संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए । रेग्मीले राष्ट्र बैंकका तर्फबाट संघमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । अनौपचारिक निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि सुरक्षा योजना ठीक भए पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि उचित नभएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो माग संविधान तथा श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारबाट कर्मचारी वञ्चित हुनु भएन भन्ने हो’ उनले भने ।

कर्मचारीहरूले पाइरहेको सेवासुविधाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निवृत्तिभरण कोष ऐन ०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा कार्यविधिबीच विभेद हटाउनुपर्नेलगायत माग पनि संघको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरणबापतको रकम पाइन्छ । यो व्यवस्थाले उमेरको अन्तरले पर्न जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि संघको जोड छ । यी सबै व्यवस्था मिलाएपछि मात्र कोषमा जान बाध्यकारी बनाउन मिल्ने संघले बताएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकाशपछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदानबापतको रकम पूर्ववत् रूपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग पनि कर्मचारीले राखेका छन् ।

‘कोषको व्यवस्था कर्मचारीको हकहितविपरीत छ,’ संघका महासचिव हरिराज खरेलले भने, ‘यो व्यवस्थाले कर्मचारीको मनोबल घट्छ, जसकारण उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ ।’

Published on: 31 December 2019 | Kantipur