श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानमाथि समेत कारबाही गर्ने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानमाथि कारबाही गरिने जनाएको हो।

सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि श्रमिककको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ। अझै पनि संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस्तै श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत अनिवार्यरुपमा भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई पुनः स्मरण गराएको छ। सरकारले २०७५ असार ३२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गरेको थियो।

सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यस व्यवस्थालाई विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय तालिका तोकिएको भए पनि अझै पनि सबै क्षेत्रका श्रमिकले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छैनन्।

यस्तै मन्त्रालयले श्रम अडिटलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने समेत जनाएको छ। मन्त्रालयले आ–आफ्नो प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। श्रम मन्त्रालयले गत आवदेखि श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ ले प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

Published on: 18 August 2019 | Nagarik