जेन–जी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने प्रारम्भिक योजना अघि सारेको छ । अन्तरिम सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाउन सबै उपाय अपनाइने प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन निर्माणदेखि प्रक्रिया, प्रणाली र स्रोत–साधन व्यवस्थापनसम्म चुनौती छन् । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि भएका हरेक निर्वाचनअघि प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने बहस भए पनि जटिलताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेषतः प्रवासी नेपाली निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावनाले राजनीतिक दलहरू स्रोत–साधन अभावको बहाना गर्दै टार्दै आएका छन् ।
कुल मतदातामध्ये करिब ३० प्रतिशत नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान छ, जसमा भारतबाहेक २३ प्रतिशत पर्दछन् । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सबै उपाय अपनाइने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचन आयोगसँग परामर्श बढाएपछि यो विषय पुनः चर्चामा छ । सरकारको प्रतिबद्धतासँगै लामो समयपछि प्रवासी नेपालीमा मतदान गर्न पाउने आशा पलाएको छ ।
जेन–जी समूहको पनि ठुलै तप्का विदेशमा छ । गृहमन्त्री अर्यालले आयोगमै पुगेर सरकारले सम्भव भएसम्मका सबै उपाय खोज्ने बताएका छन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भए पनि मतदान गर्न पाउनैपर्छ भन्ने छ । सर्वोच्चले आदेश दिएको पनि धेरै भयो । अब यसलाई सम्भव बनाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयास हुन्छ । कुनै देशमा प्राविधिक समस्या रहे जहाँ–जहाँ सम्भव बनाउन सकिन्छ, त्यसमा प्रयास रहन्छ । मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशमा राजदूतावासमार्फत प्रविधि प्रयोग गरेर मतदान व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेकै अवस्थामा यसको कार्यान्वयन त्यति सजिलो भने छैन । यसका लागि विभिन्न अध्ययन भए पनि कानुन नै छैन । सबैभन्दा पहिला ऐन बनाउनुपर्छ । संसद् नभएकाले अध्यादेशमार्फत यो गाँठो फुकाउन त सकिन्छ, तर त्यसपछिका जटिलता पनि धेरै नै छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने हो भने सबैभन्दा पहिला विगतका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि विदेशमा रहेका मतदाता नेपाली नागरिकलाई सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । असम्भव भएका ठाउँ किटान गरेर थाती राख्न सकिने उनी बताउँछन् ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनेबारे आयोग पनि अध्ययनमै रहेको बताए । ‘हामी पनि अध्ययन गर्दै छौँ । सरकारले पनि गरिरहेको छ । मुख्य कुरा कानुनले कति सहजीकरण गर्छ भन्ने हो । हामीले त पहिलेदेखि नै आवाज उठाएको हो ।विधेयकमा पनि प्रस्ताव गरेर पठाएको हो ।विधेयक दुई वर्षदेखि अड्किएको छ । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा सबै कुरा समावेश गरेका छौँ,’ भण्डारीले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरे ६ महिनाको अवधिमा कानुन बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गराउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘६ महिना एकदमै छोटो समय हो । नीतिगत र संरचनागत अध्ययनविना नै गृहमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान सुनिश्चित गर्छु भन्नुभयो । मैले निकै चुनौतीपूर्ण देख्छु,’ उनी भन्छन् ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने सन्दर्भमा धेरै चुनौती रहेको बताउँछन् । नेपाली नागरिकको पहिचान, कुन–कुन मुलुकमा गर्ने स्पष्टता र स्रोत–साधन व्यवस्थापनलगायत चुनौती आउने उनीहरूको बुझाइ छ । आयोगका एक अधिकारीले यसअघि दूतावासमार्फत नाम दर्ता गराउन खोज्दा स्रोत नभएपछि एनआरएनएसँग समन्वय गरिएको सुनाए । ‘पूर्ण प्रविधिमैत्री वा अनलाइन भोटिङ हुँदा मात्र प्रवासका विभिन्न कुनाबाट भोट हाल्न सक्ने होला । यसमा पनि लगानी गर्न सकियो भने । तर, यो काम आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । पहिला आयोगले नै कहाँ–कहाँ दिन सकिन्छ भनेर व्यावहारिक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनेबारे आयोग पनि अध्ययनमै रहेको बताए ।‘विज्ञहरूको समूहबाट अध्ययन गराएर आएको राय–सुझावका आधारमा आयोग अगाडि बढ्ने बताए । ‘प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन ठुलो स्रोत–साधनको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री अर्यालले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नू भनेर सर्वाेच्चले नै निर्देश गरेअनुसार यसलाई सम्भव बनाउन अध्ययन गर्ने र निचोडमा पुग्ने बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई कुन–कुन कानुनले रोकेको छ र कहाँ–कहाँ सम्भव हुन्छ भन्ने अध्ययन हुन्छ । कतिवटा देश समेट्न सकिन्छ भनेर ठोस रूपमा अध्ययन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ खटाएका छौँ । कानुन मन्त्रालयले पनि अध्ययन गर्छ र एउटा निचोडमा पुग्छौँ ।’
गृहमन्त्री अर्यालले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता संकलन खुलाउन अध्यादेशको तयारी भइरहेको बताएका छन् । ‘मतदाता नामावलीमा नाम थप्न आयोगले तोकेको मितिसम्म पाइनेछ भनेर आयोगले तयार पारेको मस्यौदा आएको छ । क्याबिनेटले छिटै अध्यादेश ल्याउँछ,’ अर्यालले भने । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले पनि मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाइसकेको बताए । ‘सरकारसँग समन्वय भइसकेको छ । हामीले मस्यौदा प्रस्ताव गरिसकेका छौं । सरकारबाट अध्यादेशमार्फत सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता पाइसकेका छौँ,’ उनले भने ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि सरकार, संसद् र निर्वाचन आयोगले के–के गरे ?
प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन तथा व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले ०७१ मै सरकार, संसद् र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । यसका लागि अहिलेसम्म धेरै अध्ययन भए, तर उनीहरूलाई मताधिकार दिने विषय भने कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार सर्वाेच्चले कानुन बनाएर अध्ययन गरी मतदान अधिकार दिन परमादेश जारी गरेपछि यो विषय अगाडि बढेको हो । तर, परमादेशपछि बनेको निर्वाचन कानुनमा यो विषय नसमेटिएको उनले बताए । उनका अनुसार ०७३ मा बनेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले सर्वोच्चको परमादेशको सम्बोधन गर्न सकेन । त्यति मात्र होइन, त्यसपछि बनेका कानुनमा पनि सम्बोधन हुन सकेन ।
०७४ को निर्वाचनपछि परमादेश कार्यान्वयन नभएको भनेर सर्वाेच्चमा निवेदन प¥यो । त्यसपछि मात्रै ०७५ मा आयोगले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्यो । तत्कालीन आयुक्त नरेन्द्र दाहालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा गृह, कानुन, परराष्ट्रसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र महान्यायाधिवक्ता सदस्य थिए । कार्यदलले बाह्य मतदानका जटिलता र उपाय समेटेर प्रतिवेदन दियो । कानुन बनाउँदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय सम्बोधन गर्न कार्यदलले सिफारिस ग¥यो ।
दाहाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले नेपाल कानुन समाजकोे संलग्नतासहित अर्को कार्यदल बनाएर नयाँ निर्वाचन कानुनको गृहकार्य गर्यो । कार्यदलले चरणबद्ध छलफल गरेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सम्बोधन गर्नुपर्ने ६ वटा विषय पहिचान गर्यो । यी विषय सम्बोधन नभई मताधिकारमा जान नसकिने कार्यदलको निष्कर्ष रह्यो ।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार कार्यदलको पहिलो सुझाव विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारको सन्दर्भमा कानुनी प्रबन्ध गर्ने दियो ।थपलियाका अनुसार हुलाकबाट जाने वा आइ–भोटिङ प्रणाली अपनाउने निक्र्योल गर्न कार्यदलको दोस्रो सुझाव थियो । अहिले मतदाता नामावलीमा नाम भएको व्यक्ति सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गएर मतपत्रमार्फत भोट हाल्छ । यसलाई इनपर्सन भोट भनिन्छ । विदेशमा यसरी त सम्भव हुँदैन,’ थपलिया भन्छन्, ‘कार्यदलले हुलाकमार्फत मतदान गराउने एउटा विकल्प हुन सक्छ भनेको छ । यो भनेको प्रवासमा रहेको नेपाली मतदाताले मतपत्र माग्छ । आयोगले कूटनीतिक नियोगमार्फत मतपत्र पठाउँछ । मतदाताले मतदान गरेर खामबन्दी गरेर फिर्ता पठाउँछ । अर्काे विकल्प भनेको इन्टरनेटबाट गरिने आइ–भोटिङ हो । हुलाकबाट जाने कि आइ–भोटिङ प्रणाली अपनाउने निक्र्योल गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो ।’
तेस्रोमा देशहरू चयन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो । ‘हामी कुन–कुन देशमा जान्छौँ भनेर हेर्नुप¥यो । धेरै कामदार भएको खाडी जाने हो कि विश्वभर जाने ? यकिन गरेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव थियो,’ उनले भने । सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा यकिन नगर्दा निर्वाचन वैधतामा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यदलको चौथो सुझाव मतदाता नामावली कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । ‘अहिले त देशभित्र नामावली संकलन हुन्छ । नागरिकता चाहिन्छ । कम्प्युटरअगाडि फोटो खिचेर पठाउनुपर्छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘तर, विदेशमा के गर्ने ? टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ । सबै मानिस दूतावास आउदैनन् । नागरिकता वा पासपोर्ट के आधारमा गर्ने हो ? नागरिकता सबैले बोकेका हुँदैनन् । अनलाइनबाट गर्ने हो कि ? यो टुंग्याउनुपर्छ ।’
कार्यदलको पाँचौँ सुझावमा नेपाली नागरिक हो वा गैरआवासीय भनेर पहिचान गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘संविधानले विदेशमा बसेर उतैको नागरिक भएको गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छैन । विदेशमा भएर डिभी–पिआर लिएको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने ? त्यहाँको नागरिक भए–नभएको यकिन गर्नुपर्यो,’ कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कार्यदलको छैटौँ सुझावमा निर्वाचन नहुने देशहरूमा कसरी मतदान गराउने भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने भनिएको छ । ‘यस्ता देशहरू जहाँ ठुलो संख्यामा मतदाता छन्, तर त्यहाँ निर्वाचन नै हुँदैन भनेर कसरी मिलाउने भन्ने हुन्छ । जस्तै, कतार वा दुबईमा लाइन लगाएर भोट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? मताधिकार प्रयोग गर्दा राजीरोटी खोसिन सक्छ कि,’ थपलियाले भने, ‘यी ठाउँहरूमा कुटनीतिक रूपमा संवाद गरेर उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।’
पूर्वप्रमुख आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउन आइ–भोटिङमा जाने भनेर नयाँ कानुनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको, तर विधेयक अगाडि नबढेको बताए । ‘मस्यौदा २७ महिनादेखि गृहमा अड्किएको छ । एक वर्षअघि कानुन आएको भए सबै व्यवस्थापन सकिन्थ्यो । अहिले सबै विषय सम्बोधन गरेर अगाडि लैजान चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तर, असम्भव छैन,’ उनी भन्छन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनेबारे २७ महिनादेखि गृहमा अलपत्र विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित १८ असार ०८० मा ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । जुन २७ महिनादेखि अलपत्र छ ।
विधेयकको दफा २०४ मा विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने विधेयकमा भनिएको छ ।
त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिएबमोजिम मतदान गर्न सक्नेछन् । मतदानको व्यवस्था मिलाउने तथा त्यसरी मतदान भएको मतपत्रको गणनासम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुनमा तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । त्यस्तै, मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको मुलुकको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि (अनलाइन)को प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनीयता भंग हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो प्रविधिमार्फत समानुपातिकतर्फ मतदान गराउन बाधा नपर्ने विधेयकमा भनिएको छ ।
