वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी करिब २५ वर्षदेखि विभागमा थन्किएर रहेका हजारौँ मुद्दा तथा अनुसन्धान फाइल खोजी, व्यवस्थापन र डिजिटलाइज गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।
वि.सं. २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि श्रम विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै वि.सं. २०५६ सालबाट श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग स्थापना गरिएको थियो। त्यसयता वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले आफूलाई परेको मर्कासम्बन्धी उजुरी विभागमा दर्ता गर्दै आएका थिए।
वि.सं. २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार विभाग गठन भएपछि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यहरू विभागमार्फत सम्पादन हुन थाले। ती कार्यमध्ये मुद्दा तथा अनुसन्धान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ।
वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मुद्दा तथा अनुसन्धानको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै विभागलाई निरन्तर सक्रिय रहन निर्देशन दिँदै आएका छन्।
मन्त्री यादवको विशेष चासो तथा मिरा आचार्यको नेतृत्वमा विभागले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका मुद्दा तथा अनुसन्धानका फाइलहरू खोज्ने, मिलाउने तथा व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो।
अभिलेख व्यवस्थापनका क्रममा विभागले वि.सं. २०५७ सालदेखिका मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी महत्वपूर्ण फाइलहरू समेत फेला पारेको जनाएको छ। करिब २५ वर्षदेखि डम्प अवस्थामा रहेका हजारौँ फाइलहरू खोजी गरी सालवसाली रूपमा भौतिक अभिलेख तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
साथै, प्राप्त फाइलहरूको स्क्यानिङ गरी डिजिटल प्रतिलिपि तयार गर्ने कार्य समेत तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। आगामी दिनमा मुद्दा तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी विभागले गरेको छ।
वि.सं. २०५७ सालदेखिका उपलब्ध सबै फाइलहरूको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियासँग आबद्ध गर्ने विभागको तयारी रहेको छ। यसबाट लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका वैदेशिक रोजगार ठगी पीडितलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
