वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय मन्त्रालयले खारेज गरेकोमा त्यसविरुद्ध मेडिकल व्यवसायीहरू अन्तरिम आदेशको माग गरी अदालत गएका थिए।
बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र शिवबहादुर रानाभाटको इजसालले ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिएको हो।
गत ३० कात्तिकमा तत्कालीन श्रमसचिव कृष्णहरि पुस्करले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको नवीकरणसम्बन्धी फाइल भन्दै शुल्क वृद्धिको प्रस्तावमा समेत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराएका थिए । त्यसवेला श्रम मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले नै हेर्दै आएकी थिइन् । तीन साताअघि श्रममन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह भण्डारीले गत ४ पुसमा त्यसलाई खारेज गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरू अदालत गएका हुन्।
स्वास्थ्य परीक्षणमा ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई बढाएर नौ हजार पाँच सय बनाइएको थियो । परीक्षणको दायरा बढाइएको तथा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने भन्दै त्यसरी कामदारमाथि बोझ हुने गरी शुल्क वृद्धि गरिएको छ । मेडिकल व्यवसायीको स्वार्थमा तत्कालीन सचिव पुस्करले यसरी वृद्धि गराउन सघाएको आरोप लागेको छ । सोही प्रकरणमा उनलाई मन्त्रालयबाट हटाएर उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै परीक्षण शुल्क ६ हजार पाँच सय नै कायम हुने भएको छ।
