असार १५ देखि अनिवार्य सिकाइ परीक्षण तालिम दिन २९ वटा संस्था छानिए
होम कार्की
वैदेशिक रोजगार विभागले १२ वटा क्षेत्रमा काम गर्न जाने कामदारलाई सीप परीक्षणपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने भएको छ । हाउस वायरिङ/इलेक्ट्रिसियन, वेटर, कुक, सेक्युरिटी गार्ड, मेसन, स्टिल फिक्चर्स, हाउस किपिङ/क्लिनर, स्काफोल्डिङ, सटरिङ कार्पेन्टर, पेन्टर, गार्मेन्ट/टेलरिङ र प्लम्बिङ क्षेत्रमा काम गर्न जाने कामदारलाई त्यसको सूचीमा राखेको छ ।
असार १५ गतेबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । ‘नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउने सरकारको नीतिअनुसार सीप परीक्षण गर्न लागिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्म भुसालले भने, ‘जुन क्षेत्रमा जाने हो, कामदारले त्यही क्षेत्रको सीप सिक्नुपर्छ ।’ वैदेशिक रोजगार बोर्डले पदअनुसारकोपाठ्यक्रम बनाइसकेको छ । ‘कुन किसिमको काम गर्न वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेको हो ? कानुनी मान्यता प्राप्त तालिमप्रदायक संस्थाबाट अनिवार्य तालिम लिनुपर्छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले भने, ‘हामीले ३० दिनभित्र सक्ने गरी १ सय ६० घण्टाको तालिमकोपाठ्यक्रम बनाइसकेका छौं ।’
विभागले तालिम दिने २९ वटा संस्था छानिसकेको छ । कामदारलाई तालिम सिक्न भ्याटसहित १२ हजार १ सय १५ देखि १४ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँसम्म लाग्नेछ । बोर्डले सिकाइ परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिनेछ । ‘अनिवार्य सिकाइ परीक्षणपछि सीपमूलक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेस गरेर मात्रै श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्था गरिएको छ,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘सीपमूलक तालिम लिएका र कुनै संस्थामा काम गरी अनुभवको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेकालाई तालिम लिनुपर्दैन । प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा बोर्डबाटै सिकाइ परीक्षण हुनेछ ।’ खाडी मुलुकले नेपालबाट सीपयुक्त जनशक्ति मागेपछि तालिम दिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
सीपयुक्त जनशक्तिको न्यूनतम तलबसमेत बढी छ । कतारमा जाने अदक्ष कामदारको न्यूनतम तलब ९ सय रियाल हो । सीपयुक्त जनशक्तिको न्यूनतम तलब ११ सयदेखि १५ सय रियाल तोकिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष कामदार ७४.५ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांक छ । करिब ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा २९.८८ प्रतिशत, कतारमा २१.५ प्रतिशत, साउदी अरेबियामा २०.३७ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १०.६२ प्रतिशत, कुवेतमा २.५ प्रतिशत, कोरियामा १.३२ प्रतिशत, बहराइनमा –०.८६ प्रतिशत, ओमनमा –०.६३ प्रतिशत, जापानमा –०.२१ प्रतिशत, लेबनानमा –०.३५ प्रतिशत र बाँकी अन्य मुलुकमा ११.६५ प्रतिशत गएका छन् ।
