साउन १ देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि सञ्चय कोष

29 January, 2019

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने सकिने भएको छ।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सकिने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गठित एक कार्यदलले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्न सकिने गरी सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

श्रम सचिव महेश प्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन र आन्तरिक पुँजी निर्माणमा सहयोग हुने बताइएको छ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिनेमा पहिलो चरणमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि खुला गरेको देशमा काम गरिरहेका श्रमिक, दोस्रो चरणमा विदेशमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू र तेस्रो चरणमा गैर आवासीय नेपालीहरू रहेका छन्।

योजनामा आवद्ध हुन व्यक्तिहरूले वार्षिक न्यूनतम रु २४ हजारदेखि अधिकतम् ३ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर सहभागी हुन सक्नेछन्।

यसरी सहभागी हुनेले आफैंले योजना बनाएर मासिक,त्रैमासिक,अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा रकम जम्मा गर्ने योजना बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कार्यदल संयोजक तथा सचिव दाहालले जानकारी दिए।

प्रतिवेदनमा यो योजना लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई तत्काल नै योजनामा सूचिकृत गरिने र योजना लागू हुनुपूर्व नै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले श्रम स्वीकृति नविकरण गर्दा सहभागी हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिएको छ।

मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझ्दै श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर आगामी साउन १ गतेबाट कार्यक्रम लागू गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका नेपालमा रहेका परिवारले आय आर्जन हुने,स्वरोजगारका व्यवसाय गर्न चाहेमा अथवा घरायसी काममा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सापटी योजना बनाउन सकिने सुझाव गरेको छ।

कार्यदलले सञ्चयकोषको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्मचारी सञ्चयकोषलाई व्यवस्थापन दिएर काम गर्न सकिने पनि सुझाव दिएको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024