३ महिनामा एक रुपैयाँ कमाइ भएन । कुनै काम पनि दिइएन । खालि कम्पनी मात्रै परिवर्तन भइरह्यो । – नामोमुद पासवान
होम कार्की
तीन महिनादेखि कामविहीन भई साउदी अरबको राजधानी रियादमा अलपत्र परेका ३५ जना नेपाली कामदार नेपाली दूतावास परिसरको सेल्टरमा बसिरहेका छन् । कम्पनीले उपयुक्त वास नदिएपछि उनीहरू दूतावासको शरणमा आएका हुन् । उनीहरूलाई दूतावासले एक सातादेखि शरण दिइरहेको छ । दूतावासमा बस्ने उपयुक्त ठाउँसमेत छैन । ‘हामीले दूतावासभित्र बस्न पाउनु नै ठूलो कुरो हो । कम से कम सुरक्षित त छौं । बिहानबेलुका खान पाएका छौं,’ पीडित टेकबहादुर ओलीले भने, ‘यहाँ घाम छेक्ने छत छ ।’ दूतावासका गाडी पर्किङ गर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई राखिएको छ । सुत्न मिल्ने ओछ्यान छैन । खाना बाहिरबाट ल्याएर दूतावासले खुवाइरहेको छ । उनीहरूलाई काठमाडौंस्थित जेबीआर म्यानपावर कम्पनीले फर्निचरको कामका लागि पठाएको थियो । ‘३ महिनामा एक रुपैयाँ कमाइ भएन । कुनै काम पनि दिइएन । खालि कम्पनी मात्रै परिवर्तन भइरह्यो,’ १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर साउदी पुगेका महोत्तरीका नामोमुद पासवानले भने, ‘हामीलाई कम्पनीले फर्निचरको काम नै दिन सकेन ।’
आफूहरूका समस्या म्यानपावर कम्पनीले सुनुवाइ नगरेको उनीहरूले बताए । कम्पनीको व्यवस्थापनलाई नेपाल पठाइदिन अनुरोध गर्दा उल्टो धम्की आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘खानासमेत दिइएन । हामी बस्ने क्याम्पको बत्ती काटिदियो । केही उपाय नलागेपछि बाध्य भएर दूतावासमै बस्नुपरेको हो,’ ओलीले भने, ‘उता खुला आकाश थियो । बाहिर बस्दा कसैले ढुंगा हानिदिन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो ।’ म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदातासँग समन्वय गरी पीडितको उद्धार प्रक्रिया थालिसकेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
कम्पनीमा महिला रोक
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले सप्लाई कम्पनीमा नेपाली महिला कामदार ल्याउन रोक लगाएको छ । दूतावासले साउदीको श्रम कानुन आकर्षित हुने क्षेत्रमा पनि महिला कामदार ल्याउन दिएको छैन । सप्लाई कम्पनीले सम्झौताअनुसार महिलालाई पारिश्रमिक नदिइएको, आवास सुविधा मानवीय नभएको भेटिएको भन्दै दूतावासले साउन २० देखि मागपत्र प्रमाणीकरणमा रोक लगाएको हो । उसले महिला कामदारको बाहुल्य रहेको स्थानमा सर्वेक्षण गरेको थियो । ‘एउटा कम्पनीमा ल्याएर अर्को कम्पनीमा महिला कामदार पठाउन स्थगन गरिएको हो,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘अस्पताल, विश्वविद्यालय र स्कुल क्षेत्रमा सीधै ल्याउन भने रोकिएको छैन ।’
‘पारिश्रमिक कम पाएको, समयमा महिलासम्बन्धी रोगको औषधोपचार नपाएको, बिमा नगरेको, विभिन्न बहानामा अन्यत्र काममा लगाउने गरेको, मागपत्रभन्दा बाहिर गएर तीन वर्षको करार गरेको, व्यवस्थापन वा सुपरभाइजरसँग गुनासो राख्दा नसुन्ने एवं धम्क्याउने गरेको, गुनासोको निवेदन दिँदा नलिएको, पोसाक चाहिने कामका लागि पोसाक व्यवस्था नगरेको,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजार जाँदा परिचयपत्र तथा राहदानी साथमा लान नदिएको, आवासमै भएको पसलमा महँगोमा समान खरिद गर्न बाध्य बनाएको, दुई तहभन्दा बढी कम्पनीमा आपूर्ति गर्ने गरी रिक्रुट गरेकोलगायत समस्या नेपाली महिला कामदारहरूमा पाइयो ।’
ती कम्पनीले अस्पताल, विश्वविद्यालय, सुपरमार्केट र ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसमा सफाइ गर्न नेपाली महिला कामदार ल्याउने गरेका छन् । दूतावासले विश्वविद्यालय र अस्पातलको आफ्नै स्पोन्सरसिपमा कामदार ल्याउन भने रोक लगाएको छैन । ‘सप्लाई कम्पनीले घरघरमा कामदार पठाउने गरेको भेटिएको छ,’ राजदूत राजपुतले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाललाई सप्लाई र कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीहरूमा नेपाली महिला कामदार ल्याउनेसम्बन्धी मागपत्रमा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य स्थगित गरिएको छ ।’
