सेतोपाटी संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले लक डाउनका बेला बिहान-बेलुका खान नपाउने अवस्थामा पुगेकाहरूलाई खाद्यान्न दिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सोमबार राज्य संयन्त्रबाटै उनीहरूलाई खाद्यान्न दिनु पर्ने आदेश दिएको हो।
‘लक डाउनबाट अति विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन परेको स्थितिको सिर्जना हुने जान देखिन आएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू राहत लिन, सम्पर्क राख्न आफैं आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान राहत उपलब्ध गराई निजहरूको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारका बीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता बिष्णु लुँइटेलले मजदुर र विपन्नले खाना नपाउने अवस्था आएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरूद्ध सर्वोच्चमा निवेदन हालेका थिए।
