१ साउन, काठमाडौं । सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न नसकेपनि कुनै पनि यो वर्ष कुनै पनि म्यानपावर खारेज नहुने भएका छन् । लगातार दुई वर्षमा एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर सबै म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा म्यानपावरले लगातार दुई वर्ष सय जनाभन्दा कम कामदार पठाएमा कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्थामाथि बाधा अड्काउ फुकउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ल दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निे निर्णय भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कम्पनी नवीकरण गर्दा हालको ऐनकै व्यवस्था कायम हुने भएको छ । यो वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको करिब ४ महिना कोरोना भाइरस -कोभिड-१९) का कारण विदशे जान जारी हुने श्रम स्वीकृति बन्द भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो व्यवस्था नभएको भए २५०भन्दा बढी म्यानपावरको इजाजतपत्र खोरज हुने अवस्था थियो । हाल ८४८ वटा म्यानपावर कम्पनीले सरकारबाट इजाजत पाएका छन् ।
गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि सय जना कामदार विदेशमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले गरेको निर्णयको व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अब १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने व्यवस्था सँधैका लागि हटाउन माग गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले व्यवसायलाई जोखिममा पार्ने भन्दै संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले अब ऐन संशोधन गरेर व्यवस्था हटाउन पहल थाल्ने बताए ।
सरकारले गत चैत १६ गते यो व्यवस्था हटाउने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विरोध भएपछि यो वर्षलाई बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मात्रै जारी भएको हो ।
