नवीन शिशिर विक
बागलुङ, माघ ९ गते । बागलुङको बरेङ गाउँपालिका–२ की बुद्धिकला विक हिजो आज चुलोचौकोको काममा मात्र सीमित रहनुभएको छैन । बिहान बेलुकी घरको काम दिउँसो गोरेटो बाटोमा निर्माणमा खटिनुभएको हो ।
गाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि घरभित्रको काममा सिमित उहाँलेको दैनिकी अहिले गाउँको विकास निर्माणमा पनि जोडिएको छ । उहाँ काममा खटिने मात्र होईन गाउँमा निर्माण हुन लागेको सुदाला पानीपरी हुँदै मैदाना गोरेटो बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर विकास निर्माणको नेतृत्व लिनुभएको छ ।
‘पहिले–पहिले घरको काममा मात्र सीमित हुने गर्थे’ विकले भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आए पछि काम मात्र होईन, नेतृत्व लिने अवसर सृजना भयो ।’ गाउँमै थोरै धेरै काम पाउँदा खुःसी लागेको उहाँको भनाई छ । ६ जना महिलाले मात्र गोरेटो बाटो निर्माणमा जुटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘हामी महिला मात्र गोरेटो बाटो निर्माणमा जुटेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो–‘साँधुरो बाटो चक्लाउने, ढुङ्गा चिन्ने, ढुङ्गा फोड्न्, बोक्ने लगायतका काम गरेका छौँ ।’ गाउँको काममा महिलालाई ज्यालामा विभेद हुन्छ’ विकले भन्नुभयो–‘खेतीपातीको काममा जाँदा दैनिक दुई सय ५० मा खटिनुपर्ने हुन्छ, यता धेरै पारिश्रमिक पाउँछौँ ।’ समान ज्याला हुँदा महिला पनि उत्साहित भएको विकले बताउनुभयो ।
हुग्दिसिरकै कमला शर्मा पनि हिजोआज व्यस्त हुनुहुन्छ । घरको काम धन्दा सकेर घाम ताप्ने फुर्सद उहाँलाई छैन । उहाँ पनि मोटरबाटोमा सडक नाली निर्माण तथा ग्याभिन जाली भर्ने काममा खटिनुभएको छ । गाउँपालिकामा पुसदेखि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन भए पछि एक सय जनाले गाउँमै रोजगार पाएका हुन । उनीहरुले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म श्रम गरे बापत दैनिक ५१७ रुपियाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।
बेरोजगार सुचिमा दर्ता भएकालाई पालिकामा सूचीकृत १६ वटा योजना सिंचाई कुलो निर्माण, गोरेटो, मोटरबाटो, ग्याभिन जाली तथा नाली निर्माण, खेलकुद मैदान, विद्यालय कम्पाउन्ड निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, चौतारो, खानेपानी, पोखरी मर्मत जस्ता निर्माणको क्षेत्रमा खटाएको गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक केशवराज क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
पालिकाका एक हजार ३५४ सूचीकृत बेरोजगार मध्य पहिलो चरणमा एक सय जनाले काम पाएका छन् । दोस्रो् चरणमा दुई सय बढीले काम पाउने छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत श्रमिको लागि सामुहिक दुर्घटना बिमाको समेत व्यवस्था गरेको छ । सात लाख रुपियाँसम्मको मृतक दुर्घटना बीमा, दुर्घटनाजन्य कारण उत्पन्न अपाङ्गता तथा असक्तता र औषधि उपचार बिमामा समावेश गरिएको केन्द्र प्रमुख क्षत्रीको भनाई छ ।
प्रत्येक योजनामा पुरुषभन्दा महिला सहभागीता बढी छ । पहिलो चरणमा गाउँपालिकालाई ५१ लाख ७० हजार र दोस्रो चरणमा करिब एक करोड २० लाख रुपियाँ सशर्त अनुदान रकम निकासा भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पाँच वर्षभित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
