सन् २०१९ का लागि कोरियाबाट माग आयो

4 March, 2018

रुद्र खड्का

दक्षिण कोरियाले अबको केही महिनामा पुनः सात हजार कामदार लैजाने भएको  छ । तर, कोरियाले तोकेको उक्त कोटाको संख्या देखेर चाहिँ हर्षित हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । 

किनकि कोरियाले कोटा तोक्दैमा र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा त्यहाँ जान पाइँदैन । रोजगारीका लागि कोरिया जाने हो भने तपाईंले गर्ने काम चुस्त र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ  । र, त्यस्ता प्रतिस्पर्धीलाई कोरियन रोजगारदाताले पत्याउनु पर्नेछ । नत्र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै भरमा कोरिया जान पाइने छैन । 

 

कोरियन रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सुरु भएयता ६२ हजार चार सय ७३ ले भाषा परीक्षा पास गरे पनि हालसम्म ५० हजार चार सय ५४ जना मात्र रोजगारीका लागि कोेरिया जान पाएका छन् । ‘त्यसैले हामीले परीक्षाको सूचना प्रकाशित गर्ने बेला नै भाषा परीक्षा पास गर्नु भनेको कोरिया जाने ग्यारेन्टी होइन भन्ने गरेका छौं,’ इपिएस शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकर भण्डारीले भने । उनका अनुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु भनेको कोरिया जानका लागि एउटा खुडकिलो मात्र पार गर्नु हो । 

 

पछिल्लो समय कोरिया जाने युवायुवतीको चाहना बढेपछि राजधानीमा बग्रेल्ती खुलेका भाषा सेन्टरहरूले कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षा नै सबथोक हो जस्तो व्यवहार गर्दा कैयौं युवायुवती झुक्किने गरेको इपिएस शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । गाउँगाउँबाट आएका युवायुवतीलाई कोरिया जाने हो भने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र त्यसको जिम्मा आफ्नो इन्स्च्यिुटले लिने भन्दै झुक्याउने धन्दा निकै बढेको छ । इपिएस शाखाका कर्मचारीका अनुसार परीक्षार्थीले इन्स्टिच्युटमा नगइकन पनि कोरियन भाषाको अध्ययन गरी भाषा परीक्षामा सहभागी हुन सक्छन् । पछिल्लो समय कोरियन भाषा पढाउने कतिपय इन्स्टिच्युटले कोरिया जाने खर्चभन्दा पनि बढी रकम असुल गर्न थालेको पीडितहरू बताउँछन् । 

 

चार वर्षअघि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका दमकका सन्तोष अधिकारीले भने, ‘भाषा परीक्षा अध्ययन गर्दागर्दै ६० हजार रुपैयाँ सकियो । पछि त कोरियाबाट माग नआउँदा अहिलेसम्म जानै पाएको छैन ।’ २–३ महिना अध्ययन गरे पुग्नेमा इन्स्टिच्युटले उनलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर करिब एक वर्षसम्म कोरियन भाषा अध्ययन गर्न बाध्य पारेको थियो । ‘इन्स्टिच्युटले भने अनुसार पढ्दै र रकम बुझाउँदै गएँ,’ उनले भने, ‘प्रलोभन देखाउनुको कारण त ठगी पो रहेछ ।’ एकपटक भाषा परीक्षामा सफल भएको व्यक्ति दुई वर्षसम्म कोरिया पुगिसक्नु पर्छ । कारणवश कोरिया जान नपाए त्यस्ता युवायुवतीले दुई वर्षपछि पुनः भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । 

 

सन् २०१८ मा कोरियाको कृषि क्षेत्रमा काम गर्न दुई हजार र कृषि क्षेत्रका लागि पाँच हजार कोटा तोकेको इपिएस शाखाले जनाएको छ। 

 

कोरिया छनोटको प्रक्रिया

 

कोरिया छनोटको पहिलो आधार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु हो । उक्त भाषा परीक्षामा जसले सबभन्दा बढी अंक ल्याउँछन् ती युवायुवतीको नामावली रोस्टर सूचीमा राखेपछि कोरियाका रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै भरमा कोरियामा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदैन । 

 

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारदाताले नबोलाए त्यस्ता युवायुवती कोरिया जान पाउँदैनन् । दुई वर्षको अवधिमा रोजगारदाताले नबोलाए कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेका युवायुवतीको नाम रोस्टर सूचिबाट हट्छ । र, त्यस्ता युवायुवती कोरिया जान अयोग्य हुन्छन् । सन् २००८ यता नेपालबाट ५० हजार चार  सय २४ युवा कोरिया गइसकेका छन् । भाषा परीक्षा भने ६२ हजार चार सय ७३ ले उत्तीर्ण गरेका छन् । 

 

भण्डारीले फागुन चौथो साता सूचना प्रकाशित गरेर चैत तेस्रो सातादेखि नयाँ दरखास्त संकलन गरिने बताए । यसपटक पनि दरखास्त अनलाइनमार्फत संकलन गरिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिनए । दरखास्त संकलन पछि जेठ अन्तिम साता शाखाले भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्नेछन् । सन् २०१८ मा १० हजार एक सय कोटा तोकेको कोरियाले सन् २०१७ का लागि तीन हजार एक सय कोटा निर्धारण गरेको थियो । सन् २०१८ को लागि १० हजार एक सय कामदारको सिलिङ दिएको कोरियाले १२ हजार एक सय आठजना परीक्षार्थीलाई भाषा परीक्षामा पास गराएको थियो । यो वर्ष पनि कोटाभन्दा बढी परीक्षा पास हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालबाट सन् २००८ देखि इपिएसमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार कोरिया जान थालेका हुन् । आकर्षक कमाइ हुने भएकाले कोरिया जान खोज्ने युवाको संख्या उच्च छ । भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेको उमेर १८–३९ हुनुपर्ने शाखाले जनाएको छ । 

 

पाँच वर्षभन्दा बढी कोरिया बसेका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने 

 

कोरियाले मानव संशाधन विभागले कोरियामा पाँच वर्षभन्दा बढी बसेकाले यसपटक भाषा परीक्षामा सामेल नहुने व्यवस्था मिलाएको छ । भण्डारीले यस्तो व्यवस्था पहिलोपटक गरिएको बताए । ‘कोरियाले जस्तो कामदार चाहन्छ, हामीले त्यस्तै व्यवस्था गर्ने हो,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभन्दा बढी कोरिया बसेकालाई किन दरखास्त नदिने व्यवस्था मिलाइएको भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।’ 

 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024