पवित्रा सुनार
सरकारले पटकपटक बेचबिखनविरुद्ध संरक्षणवादी नीतिनियम जारी गरे पनि रोजागारीका नाममा हुने बेचबिखन नरोकिएको सरोकारवालाले जनाएका छन्। काउन्सिल अफ थिंकर्सको ‘सही हो’ अभियानद्वारा आयोजित मानव बेचबिखनसम्बन्धी संरक्षणवादी दृष्टिकोण विषयक कार्यक्रमका सहभागीले मानव बेचबिखन रोक्न संरक्षणवादी नीतिमात्र पर्याप्त नभएको बताए।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा महिला र पुरुष दुवैको बेचबिखन भइरहेको भए पनि बेचबिखनविरुद्धको नीति महिला केन्द्रित भएको, संरक्षणवादी नीतिले बेचबिखन रोकिनुको सट्टा लुकिछिपी जाँदा झन् ठूलो बेचबिखनमा पर्ने गरेको उनीहरूले औंल्याए। ‘संरक्षणवादी दृष्टिकोणले महिलाको चलायमान हुन पाउने र रोजगारी गर्न पाउने अधिकारको हनन गरेको उनीहरूले बताए। ‘महिलाहरू रोजगारीमा जान पाउनुपर्छ, रोजागारीमै जान रोक्नु भनेको उनीहरूको मानवअधिकारको हनन हुनु हो,’ मानवअधिकारकर्मी नेता भारती सिलवालले भनिन्।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश–२ को समाज विकास मन्त्रालयका सचिव किरण रुपाखेतीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पुरुषको तुलनामा महिला बढी प्रताडित भएको बताए। महिलामा पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिका, जनजाति महिला बढी बेचबिखनमा पर्ने गरेको बताए। यसको पछाडि महिलामा कायम अशिक्षा र सामाजिक चेतनाको कमी कारण रहेको उनले बताए। यो समूह मलेसिया, दुबई, कतार र साउदीजस्ता मुलुकमा जाने क्रममा बढी प्रताडित हुने गरेका छन्।
दुई वर्षका लागि घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक पुगेका महिलालाई समय सकिएपछि पनि घर फर्कन नदिने गरेको देखिन्छ। यो क्रममा महिलाहरू बन्धक बन्ने, घरेलु हिंसा र यौन हिंसामा पर्ने गरेको देखिन्छ।
संरक्षणवादी नीतिले पूरै संरक्षण गर्न नसकेकाले देशमै महिलाका लागि स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै परेमा श्रमिकलाई सीपमूलक तालिम दिने, राहदानी, मेनपावर कम्पनीलाई संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारमै व्यवस्थित गर्ने, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका देशका बारेमा सूचना टोलटोलमा पु-याउन सकेको खण्डमा बेचबिखन कम हुने उनीहरूले सुझाए। यसका साथै मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा बेचबिखनको जोखिम बढी हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनीहरूले यसबारेमा संघीय सरकार थप सचेत हुनुपर्ने, नेपालले वैदेशिक रोजागारीमा पठाउने राष्ट्रसँग घरेलु कामदारका बारेमा पनि दोहोरो सम्झौता गर्ने पहुँच राख्नेलगायत सुझाए। यो जोखिमलाई समाप्त गर्न काउन्सिल अफ थिंकर्सले स्थानीय, संघीय तहमा ‘सही हो, मेरो समर्थन उनलाई’ अभियानमार्फत संवाद चलाइरहेको छ।
समाज विकास मन्त्रालयका सचिव किरण रुपाखेतीका अनुसार सरकारले महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरु गरेयता तीन पटक ऐननियम परिवर्तन गरिसकेको छ। यी नियमहरुले महिलालाई कामका लागि जान प्रतिबन्ध लगाएका देशहरुमा पनि महिला जान नरोकिएको उनले बताए।
