विदेशमा महिनौँदेखि रोजगारी गुमाएर नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि उद्धार गर्न सकेको छैन नि । किन ?
विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली आइरहेका छन् । सबैलाई एकैपटक ल्याउन सकिन्न । बिस्तार–बिस्तार आउनेछन् । कस्ताकस्ता नेपालीलाई ल्याउने भनेर नेपाल सरकारले तोकेको क्राइटेरियामा पर्नेलाई तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय भएको छ ।
विदेशमा रोजगारी सुरक्षित भएका, पारिश्रमिक पाइरहेका नेपाली मजदुरले घर फर्कन खोजेका होइनन् । काम र दाम गुमाएका मजदुर आउन खोजेका छन् । यसरी देशका लागि रेमिट्यान्स ल्याउन गएका नेपाली दुःखमा पर्दा उनीहरूलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्न किन सकेन ? उनीहरूबाट चर्को भाडा किन उठाइरहेको छ ?
उनीहरूलाई सस्तोभन्दा सस्तो भाडामा ल्याउने भन्ने सरकारको नीति हो । त्यो पनि तिर्न नसक्नेलाई सरकारले आफैँले पनि भाडा तिरेर ल्याउने हो । त्यसमा हामी तयार छौँ । त्यसरी नै कुराकानी भइरहेको छ ।
सरकारले नेपालीलाई उद्धार गर्ने भनेर जुन भाडा तोक्यो, त्यो सामान्यभन्दा तीन गुणाभन्दा धेरै थियो । पटकपटक गरेर घटाउँदा पनि दोब्बर पर्ने देखिन्छ । तपाईंले भनेजस्तो सस्तो भाडा यो कसरी भयो ?
ओमानबाट हाम्रो प्लेन गएर ल्याउने भनिएको थियो । तर, त्यहाँको राजदूतले सस्तो भाडामा अर्को प्लेन खोजेर पठाउनुभयो त । त्यसलाई सरकारले त रोकेन नि । हामी यस्तै क्राइटेरियामा जाँदै छौँ । कसैले पनि श्रमिकको शोषण गर्न पाइँदैन । त्यसैले न्यूनतम भाडादरमा ल्याउने, त्यो पनि तिर्न नसक्नेलाई सरकारले तिरिदिने भनेको छ ।
नेपाली मजदुर अप्ठ्यारोमा परे, उनीहरूलाई उद्धार तथा सहयोग गर्न कल्याणकारी कोष स्थापना भएको छ । मजदुर विदेश गएर पैसा कमाएपछि होइन, जानुअघि नै कोषमा पैसा जम्मा गरेपछि मात्र श्रमस्वीकृति पाउँछन् । त्यो कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । मजदुर अप्ठ्यारोमा पर्दा त्यो कोष परिचालन हुन सक्दैन भने कोषको प्रयोजन के हो ?
त्यही कोषको रकम प्रयोग गरेर भाडा तिर्न नसक्ने कामदारको भाडा तिरिदिने भनेको हो । कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने पनि केही आधारहरू छन् । अहिले आउने कामदारमध्ये कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर गएका, कल्याणकारी कोषमा १५ सय वा २५ सय रुपैयाँ तिरेर गएका छन् । तर, कतिपय गैरकानुनी रूपमा, भिजिट भिसामा वा अन्य कुनै हिसाबले गएका पनि छन् । गैरकानुनी रूपमा गएका वा भिजिट भिसामा गएकाहरूलाई कल्याणकारी कोषको पैसाले ल्याउन सकिँदैन ।
श्रम मन्त्रालयले वा कल्याणकारी कोषले विदेशबाट नेपाली नेपाल आइसकेपछि एयरपोर्ट वा होल्डिङ सेन्टरमा गएर उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । नेपाल आइसकेका कामदारलाई आ–आफ्नो स्थानीय तहमा जान यातायातको सुविधा दिने गरी कार्यक्रम बनेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा कामदारहरू बसुन्जेल उनीहरूलाई टेलिभिजन लगाइदिने, मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिदिने, मनोविद्हरूको काउन्सिलिङ उपलब्ध गराउने काम हामी गरिरहेका छौँ ।
भाडा तिर्न नसक्ने मजदुरको भाडा तिरिदिने भन्नुभयो । त्यसरी कल्याणकारी कोषको रकम तिरेर नेपाली ल्याउन थाल्नुभयो त ? अहिलेसम्म कतिजना त्यसरी सरकारले तिरिदिएको भाडामा आए ?
अहिलेसम्म सरकारले नै भाडा तिरिदिनुपर्ने कोही पनि देखापरेका छैनन् । त्यस्तो देखाप¥यो भने तिरिदिने हो ।
विदेशबाट उद्धार गर्ने श्रमिकले तिर्ने भाडाको विषयमा पक्कै पनि श्रम मन्त्रालयसँग छलफल भएकै होला । विषय मजदुरले भाडा तिर्नैपर्ने हो भने पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तोमा आउन पाउनु उनको अधिकार हो । तर, सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नगराई दुई–तीन गुणा महँगो पैसा किन असुुल्दै छ ?
भाडा तय गर्ने विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग कुनै छलफल भएको छैन ।
तैपनि विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले सस्तोमा लग्छौँ भन्न सक्ने, आफ्नै देशको सरकारले सञ्चालन गरेको एयरलाइन्सले महँगो असुल्ने पाउने निर्णय कसरी भयो ? विदेशी एयरलायन्ससँग प्रतिस्पर्धा किन गराइएन । हिमालय एयर र नेपाल एयरलाइन्सबीच पनि प्रतिस्पर्धा किन भएन भन्ने विषयमा त तपाईंलाई जानकारी पक्कै होला ?
भाडाको विषय व्यापारिक कुरा हो । एयरलायन्सले आफ्नो भाडा तयार गर्ने हो । नेपाल एयरलायन्सलाई यति नै भाडामा कामदार ल्याइदे भन्ने स्थिति छैन । प्रतिस्पर्धा गराउने र भाडा तय गर्ने विषय पर्यटन मन्त्रालयले हेर्ने हो । त्यो पनि एउटा सरकारी निकाय हो । एयरलायन्सहरू व्यापारिक संस्था भएकाले सबै कुरा व्यापारिक रूपमा सोच्छन् । अर्को समस्या के छ भने एउटा सिट छोडेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आधा क्षमतामा मात्रै यात्रु ल्याउन सकिन्छ । त्यसले पनि भाडा बढी पर्न गएको छ ।
तर, सरकारले भाडा तोक्दा नै ८५ प्रतिशत यात्रु नभई उडान नगर्ने भनेको छ । कसरी आधा यात्रु मात्रै बोक्ने भन्ने भयो र ?
सामाजिक दूरी कायम गरेर यात्रु ल्याउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि धेरै महँगो पर्न जान्छ ।
तर, हिमालय एयरलायन्स र नेपाल वायुसेवाको व्यापार बढाउन कामदारले महँगो भाडा तिरिदिनुपर्ने हो र ?
यसमा मेरा पनि सीमितता छन् । म श्रमिकको हकमा बोल्ने, अभियान गर्ने र कराउने काम मात्रै गर्न सक्छु । मेरो मन्त्रालयको भूमिका जे छ, म त्यसैमा सीमित हुन्छु । त्यसभन्दा बाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मैले यसै गर भन्न मिल्दैन । पर्यटनलाई पनि यसै गर भन्न मिल्दैन ।
विदेशबाट कामदारको कसरी उद्धार गर्ने विषयमा पनि तपाईंहरूसँग सल्लाह भएको छैन उसो भए ?
स्पष्ट रूपमा भन्दा यो परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हुन्छ, त्यसमा हाम्रो भूमिका हुँदैन । हामीचाहिँ यहाँ आएका कामदारलाई सेवा दिन्छौँ ।
तपाईं श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । मजदुर अप्ठ्यारोमा पर्दा काम गर्ने मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, तपाईंको नेतृत्वमा छन् । विदेशमा नेपाली कामदार यति ठूलो समस्यामा पर्दा केही गर्न नसक्ने हो भने तपाईं के नैतिकतामा नेतृत्वमा हुनुहुन्छ ?
यो सबै समन्वय विदेशका राजदूतमार्फत हुने रहेछ । जुन देशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने हो, त्यही देशको राजदूतले व्यवस्थापन गर्छ । उसले समन्वय पनि उसको लाइन मन्त्रालय अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै गर्छ । श्रम मन्त्रालय त होइन । त्यसैले यो सबै व्यवस्थापन परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गर्ने भएको हुनाले एकद्वार प्रणालीबाटै काम होस् भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ ।
दूतावासहरूमा श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू अर्थात् श्रम सहचारी पनि हुन्छन् नि ?
सबै ठाउँमा श्रम सहचारी छैनन् । भए पनि उनीहरूको कार्यालय प्रमुखका रूपमा राजदूतले नै निर्णय गर्ने हो ।
विदेशमा भएका श्रमिक कुन अवस्थामा छन्, के सहयोग गर्नुपर्ने हो सबै कुरा हेर्ने त श्रम मन्त्रालय नै हो नि ?
श्रमिकको विषयमा श्रम सहचारीले हेर्छ, तर ऊ दूतावासको अधीनमै हुन्छ । फाइनल अथोरिटी राजदूत नै हुन्छ ।
त्यसो भए श्रम मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायचाहिँ अहिलेसम्म के गरेर बसेका छन् त ?
मैले भनिसकेँ नि । तपाईंले फलो गर्नुभएन ?
विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारको उद्धार गर्ने, त्यहाँ मृत्यु हुनेको शव ल्याउने नैतिक मात्रै होइन, कानुनी जिम्मेवारी पनि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको हो । कामदार मात्रै होइन, विदेशमा एक सयभन्दा बढी शव अलपत्र छन् । त्यो जिम्मेवारीचाहिँ पूरा गर्नुपर्दैन ?
शव ल्याउने काम हुन्छ । परिवारका सदस्यले शव त्यहीँ दाहसंस्कार गरिदेऊ भनेर अनुमति दिए भने उतै दाहसंस्कार गरेर ५० हजार रुपैयाँ उसको घरमा बोर्डले नै पु¥याइदिन्छ । त्यस्तो भएन भने उनीहरूको शव प्लेनमा राखेर दूतावासले नेपाल पठाइदिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई गाडीमा राखेर उसको घरसम्म पु¥याइदिने काम पनि बोर्डले गर्छ ।
अप्ठ्यारोमा परेका मजदुरको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी पनि कानुनले बोर्डलाई नै दिएको छ नि ?
उच्चस्तरीय समितिले कामदारले आफ्नो भाडा आफैँले तिर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । तर, उद्धार गरिएका मजदुर नेपाल आएपछि घरसम्म जाने भाडा बोर्डले तिरिदिइरहेको छ । यो पनि ठूलो सहयोग हो नि । यो लेबललेबलको कुरा हो । विदेशको पाटो दूतावासले हेर्छ, नेपालभित्र ल्याइसकेपछिको पाटो अर्को हो । त्यसमा बोर्डले काम गरिरहेको छ । प्रदेशहरूले पनि भूमिका खेलेका छन् । समन्वयकै आधारमा सबै काम हुन्छ ।
कामदारलाई नेपाल ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्न थ्री स्टार, फोर स्टार होटेलको व्यवस्था गरिएको छ । पैसा कामदारले नै तिनुपर्ने हो ?
हो, त्यसमा बसेको पैसा कामदारले तिर्नुपर्ने हो ।
खाडी–मलेसियामा काम गर्ने नेपाली मजदुरको आयस्तर के छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । सरकारलाई थाहा नहुने प्रश्नै भएन । तर, पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको आर्थिक हैसियतअनुसारको होटेलसँग समझदारी गर्न तपाईंहरूले किन सक्नुभएन ?
टेलमा बस्नैपर्ने बाध्यता छैन नि त । हरेक प्रदेश र स्थानीय तहहरूले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा विनाशुल्क राख्ने व्यवस्था छ । जसले म पैसा तिर्न सक्छु, काठमाडौंमै बस्छु भन्यो भने ऊ बस्न सक्छ ।
हाम्रा क्वारेन्टाइनको हालत कस्तो छ भन्ने त तपाईंलाई थाहै छ । थोरै पैसा तिरेर होटेलमा बस्न पाए कामदार त्यहीँ बस्थे होला । तर, कामदारले तिर्न सक्ने दर तोक्नचाहिँ किन नसकिएको ? लिकति सुरक्षित पनि हुनुप¥यो । अलि एकान्त पनि होस् भनेर होटेल तोकिएको छ । तपार्इंले भनेजस्तो होटेलको दर महँगो छैन । दुई हजार रुपैयाँदेखि पैसा तिरेर कामदार बस्न सक्छन् ।
