वैदेशिक रोजगार : स्थास्थ्य परीक्षण गर्ने ५१ संस्था थपिए

11 Jun, 2019

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ५१ वटा स्वास्थ्य संस्था थपिएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्न आवेदन दिएका १ सय २६ स्वास्थ्य संस्थामध्ये मापदण्ड पुगेका ५१ संस्थालाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकृत गरिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले मापदण्ड पुगेका ५१ सहित दुई सय ७७ स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन्। यसअघि दुई सय २६ संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए। मन्त्रालयले गत चैत १३ गते सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक संस्थालाई सूचीकणका लागि आवेदन मागेको थियो।

कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न राजधानीका नाम चलेको ठूला अस्पतालदेखि गाउँघरका साना अस्पतालसमेत सूचीकरणमा परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नक्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लूक्रस अस्पताल, माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल, बानेश्वरस्थित एभरेस्ट अस्पताल, स्वयम्भूस्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन्।

यस्तै धापासीस्थित ग्रिनसिटी अस्पताल, पोखरास्थित सनसाइन हेल्थ केयर सेन्टर, बिर्तामोडस्थित बीएडसी मेडिकल कलेज, टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्ज प्रालि, भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज प्रालिलगायत ठूला अस्पताल पनि सूचीकृत भएका छन्। ठूला अस्पतालसमेत सूचीकरणमा परेकाले स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने बेथिति अन्त्य हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ। यसअघि साना लगानीमा खुलेका स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण र दक्षजनशक्तिको व्यवस्था गर्न नसक्दा समस्यामा थिए। केही संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट मात्रै दिने गरेका थिए।

राम्रा अस्पताल छनोटमा परेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट वास्तविक आउने र विदेश गइसकेपछि स्वास्थ्य समस्याका कारण स्वदेश फर्कन नपर्ने अपेक्षा लिइएको छ। सूचीकरणमा परेका स्वास्थ्य संस्थाले ७ दिनभित्र धरौटी रकम मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ। सूचीकृत संस्थाले धरौटीबापत ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र सूचीकृत शुल्क २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024