राजधानीको गैरीगाउँस्थित पेट्रोल पम्पबाट झन्डै पाँच सय मिटरभित्र वैदेशिक रोजगार विभाग कार्यालय छ। विभाग आसपास दृश्यअदृश्य झन्डै एक सय ‘परामर्श केन्द्र’ छन्। श्रम स्वीकृति लिन चाहिने कागज मिलाउने, नक्कली बनाउने तथा सेटिङ मिलाउने यी केन्द्रका एजेन्ट (दलाल) नयाँ मान्छे देख्नेबित्तिकै पछि लाग्छन्।
झोला बोकेर त्यो बाटो हिँड्नेबित्तिकै बाटोभरि छरिएका एजेन्टले सोधिहाल्छन्, ‘श्रम स्वीकृति चाहिएको हो?, हो भने भन्नुस्। भित्रै (विभागमा) हाम्रो सेटिङ हुन्छ।’ वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिन आएका तिनै व्यक्तिका पछि लाग्छन्।
गाउँबाट आएका तथा केही अलमलिएका व्यक्ति उनीहरूको निसानामा पर्छन्। यस्तै फन्दा परेका छन्, नवलपरासी जौबारीका लीलाबहादुर थापा। दुबई जान श्रम स्वीकृति र बिमाको फाराम भर्न विभाग हिँडेका थापालाई एजेन्टले तानातान गरे। थापालाई मंगलबार एक युवकले कार्यालयभित्र लगेर फाराम भराए र सहयोग मागे। थापाले पाँच सय थमाएर बाटो लागे। ‘सहयोगको नाममा थर्काएर रकम असुल्दा रहेछन्’, बाहिर निस्किएपछि उनले भने।
सुनसरी चक्रघट्टीका राजन मगर पनि दलालको जालोमा फसे। मगरले भने, ‘विभागको कार्यालय सोध्दै थिएँ, एक जनाले म लग्दिन्छु भन्दै तानेर लग्यो।’ उनले तिनै दलालको सहयोगमा फाराम भरे र एकैछिनमा विभागको काम फत्ते गरेर बाहिरिए। त्यही बेला राजस्व बुझाउनेको लामो लाम थियो। मगरले भने लाम नबसी दलालको सहयोगमा काम पूरा गरे।
विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले म्यानपार कम्पनीका प्रतिनिधिबाहेकका अन्य दलालको विभागमा कुनै ‘कनेक्सन’ नहुने दाबी गरे। विभागबाट जारी प्रतिनिधि परिचयपत्रका आधारमा मात्र विभागमा प्रवेश गर्न पाउने उनको भनाइविपरीत एजेन्टहरू धमाधम श्रम स्वीकृति दिने कार्यालयभित्र छिरिरहेका थिए। तीमध्येका एक दलालले १५ मिनेटपछि ५० हजारमा अन्तिम श्रम स्वीकृत र विमानस्थल प्रहरीमा सेटिङ हुने भन्दै भित्रबाट खबर लिएर आए।
दलालहरूले कामदारको बिमाबापत एक हजार आठ सय २५ रुपयाँ र राजस्वबापत एक हजार रुपैयाँ लिन्छन्। विभागका कर्मचारीसँग साँठगाँठ गरेर दलालले भित्रै गएर रकम तिरिदिने गरेका छन्।
अन्तिम श्रम स्वीकृतिको फाराम भर्ने बेलामा दलालहरूले सबै कागजपत्र हेर्छन्। अनिमात्र उनीहरूले रकम तय गर्छन्। विभागका कर्मचारीलाई दलालहरूले रकमको मोलतोल गर्छन् र कामदारलाई लाग्ने पैसाको जानकारी गराउँछन्।
विमानस्थल प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीलाई समेत सेटिङ मिलाउनुपर्ने भन्दै बढी रकम असुल्छन्। एक दलालका अनुसार कागजपत्र मिलाउन विभागका कर्मचारीलाई रोजगारीका लागि जाने मुलुकअनुसार रकम तिर्नुपर्छ। उनले वैदेशिक रोजगार विभाग, विमानस्थल प्रहरी, अध्यागमन कार्यालय र विभिन्न विमान कम्पनीसँगसमेत सेटिङ मिलाउने गरेको अन्नपूर्णसँग बताए। उनले भने, ‘अध्यागमन कर्मचारी तथा विमानस्थल प्रहरी प्रमुखसम्मलाई पैसा दिनुपर्छ।’
वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत विदेश जान जाहनेको कागजपत्र भने उनीहरू स्वयंले मिलाउँछन्। पर्यटक भिसा र व्यक्तिगत प्रयासबाट रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट धेरै रकम असुल्छन्। व्यक्तिगत रूपमा विदेशी कम्पनीले कामदार लैजान नपाउने व्यवस्था भए पनि विभागका कर्मचारीलाई घूस खुवाएपछि स्वीकृति मिल्ने अर्का एक दलालले बताए। उनका अनुसार सेटिङ मिलाएर दुबई उड्न लागि ५० हजार लाग्छ।
त्यसमध्ये विभागका कर्मचारीलाई १५ हजार, विमानस्थल प्रहरीलाई २० हजार र बाँकी रकम अध्यागमनका कर्मचारीलाई दिनुपर्छ। ‘५० हजार दिनुस् सबै सेटिङमै काम हुन्छ, अरू केही चिन्ता लिनुपर्दैन’, उनले भने, ‘पैसा दिएपछि विभागका कर्मचारीले जसरी भए पनि सेटिङ मिलाउँछन्। सेटिङ बिग्रियो भने त उनीहरू पनि त फस्छन् नि।’
मलेसिया जानका लागि ४० हजारमा सबै सेटिङ हुन्छ। स्रोतका अनुसार काम मिलाउन कर्मचारीले दलालसँग मोलमोलाइ गर्छन् र दलालले सेवाग्राहीसँग मोलमोलाइ गरेर रकम लिन्छन्। प्राप्त रकम सबैले बाँडेर लिन्छन्।
रोजगारदाता कम्पनीले विभागसँग कामदार लैजान स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यहीबेला कम्पनीको नाम, कामदारलाई दिने तलबलगायतका सेवासुविधा निश्चित गर्नुपर्छ। तर नेपालस्थित म्यान पावर कम्पनीले रोजगार कम्पनीले कामदार छनौट गरेपछि पनि अर्कै सुविधा तोकिदिन्छन्।
विमानस्थल अध्यागमन विभागले फर्काइदिएका एक व्यक्तिका अनुसार दोहोरो श्रम स्वीकृतिका कारण कामदारहरू मारमा परेका छन्। विभागले सेटिङका आधारमा दोहोरो सम्झौता भएका कामदारलाई सजिलै श्रम स्वीकृति दिन्छ। अध्यागमन कार्यालयले अनलाइनमा हेर्दा सुरुको सम्झौताअनुसारको काम र सेवासुविधा नपाएपछि कामदारलाई फर्काइदिन्छ।
दलालहरूका अनुसार विमानस्थलबाहिर प्रहरीले राखेको हेल्प डेस्कबाटै सुरु हुन्छ मोलमोलाइ। पर्यटक भिसामा उड्न लागेका व्यक्तिलाई अघिल्लो दिन जान नदिने र भोलिपल्ट कुरा मिलेपछि तिनै कागजपत्रका आधारमा उड्न दिइन्छ।
