नवराज ढकाल
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको औसतमा दैनिक तीनवटा लास नेपाल आउँछन्।
कामका क्रममा अपांग वा अंगभंग हुनेको दैनिक औसत संख्या चार छ । यी आँकडाले वैदेशिक रोजगारी निकै असुरक्षित रहेको देखाउँछन्।
शुक्रबार विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइरहँदा नेपालमा पनि औपचारिकता पूरा गर्ने काम भयो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभिन्न निकाय र संस्थाको समन्वयमा आप्रवासी दिवस मनायो। तर, दिवस समस्याको मूल जरो खोतल्नेभन्दा पनि परम्परा पूरा गर्नमात्र सीमित रहेको वैदेशिक रोजगारका विज्ञको भनाइ छ।
मुलुकमा दैनिक एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। यस आधारमा वार्षिक भित्रिने रेमिट्यान्स झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ । दिनहुँ सरदर १५ सय जना कामको खोजीमा बिदेसिन्छन्।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यो औपचारिक तथ्यांक हो। हुन्डीलगायतका अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको हिसाब गर्ने हो भने यो प्रतिशत निकै माथि छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको ३३ प्रतिशत योगदान छ।
हुन्डीबाट आउने रेमिट्यान्ससमेत हिसाब गर्ने हो भने कृषिको योगदानभन्दा अझ माथि जाने यस क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेकाहरूको दाबी छ । एक हिसाबले अर्थतन्त्रको ‘इफ लाइन’ मानिने यो क्षेत्र विकृति र विसंगतिको चंगुलमा फसेको छ । अप्ठेरो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने यो व्यवसाय पटक्कै मर्यादित हुन सकेको छैन।
दैनिक एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। यस आधारमा वार्षिक भित्रिने रेमिट्यान्स झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ । दिनहुँ सरदर १५ सय जना कामको खोजीमा बिदेसिन्छन्।
वैदेशिक रोजगारका विज्ञ डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुन नसक्दा बिदेसिएका हजारौं नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको तथा सोही अनुपातमा अंगभंग भएको बताउँछन्। सरकार रेमिट्यान्स आएकामा दंग भएरमात्र बसेको छ, कामदारले भोग्नुपरेका पीडा घटाउन सकेको छैन।
‘दीर्घकालसम्म युवा विदेश पठाउँदा मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुने भए पनि सरकारले आन्तरिक बजारमा रोजगारी दिने नीति र कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु ठूलो बिडम्वना हो’, गुरुङ भन्छन्।सरकारको अनुमति लिएर ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
अवैध तरिकाले तेस्रो मुलुक हुँदै जानेको संख्या पनि २० लाख हाराहारीमा भएको अनुमान छ। बिदेसिएका मध्ये करिब ९० प्रतिशतको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया हो। यी मुलुकमा कामदारको सुरक्षा छैन। नेपाली कामदारले न्यून पारि श्रमिकमा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन्।
कामसम्बन्धी प्राविधिक सीप अभावमा त्यहाँ हाम्रा कामदारले पाउने तलबसुविधा निकै कम छ। जाने बेलामा दलालको फन्दामा परेर तोकिएभन्दा दोब्बर बढी शुल्क तिरेका हुन्छन् । सम्झौताअनुसार सेवासुविधा पाउँदैनन्।
नेपाली कामदार गएका अधिकांश मुलुकमा श्रम सम्झौता भएको छैन । पाँच हजारजना कामदार भएका देशमा अनिवार्य श्रम सहचारी राख्नुपर्ने नियम भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यी परिदृश्यले बिदेसिएका युवाको समस्या समाधानमा सरकार त्यति संवेदनशील नभएको डा. गुरुङको बुझाइ छ।
सरकारले बिदेसिने कामदारमाथि हुने आर्थिक ठगी न्यूनीकरण गर्न गत असारदेखि खाडी र मलेसियामा काम गर्न जानेलाई निःशुल्क टिकट र भिसामा पठाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दलाल र म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया पठाउन प्रतिव्यक्ति एक लाख ६० हजार र खाडी मुलुकमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न निःशुल्क पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नियम बनाए पनि नियमन हुन नसक्दा दलालले बिनारसिद पहिलेकै अनुपातमा शुल्क असुलिरहेको कामदारको गुनासो छ।नाकाबन्दीका बेला राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा दलाल र केही म्यानपावर कम्पनीले चर्को शुल्क लिएर कामदार पठाउने गरेको गुनासो आएको भए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन।
आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउन कारोबार अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरिसकेपछि केही म्यानपावर कम्पनीको दबाबमा सरकार पछि हट्दा आर्थिक अनियमितता थप बढेको हो। वैदेशिक रोजगारलाई समयानुकूल बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी भए पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
