रुद्र खड्का
काठमाडौं – सरकारले अघिल्लो वर्ष एजेन्ट खारेज गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ठग्नेमा तिनै एजेन्ट क्रियाशील रहेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागलेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा (साउन–मंसिरसम्म) खारेज भइसकेका एजेन्टले १५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका छन्।
एजेन्टले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रावधान नभए पनि तिनले ठगी गरेको भन्दै विभागमा दुई सय नौ उजुरी परेका छन्। विभागका अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एजेन्टको भर नपर्न आग्रह गरे पनि अझै विदेश जानेलाई एजेन्टले झुक्याउँदा करोडौं रुपैयाँ गुमाइरहेका छन्। एजेन्टमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खर्च बढ्ने भएकाले सरकारले अघिल्लो वर्ष एजेन्ट खारेज गरेको थियो। एजेन्ट खारेजीपछि व्यक्तिगत तवरले कसैले पनि कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउँदैन।
पछिल्लो पाँच महिना ठगीमा परेको भन्दै १८ करोड ७० लाख रुपैयाँको दाबीसहित उजुरी परेपछि एजेन्टले अझै पनि ठूलो रकम असुल गरिरहेको आशंका बढेको छ। ‘विभागमा उजुरी पर्ने भनेको ठगीमा परेपछि मात्र हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘एजेन्टमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबैले विभागमा उजुरी नगर्ने भएकाले ठगीधन्दा व्यापक भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।’ ‘यतिखेर म्यानपावरको ठगी साइजमा आए पनि व्यक्तिगततर्फको ठगी भयावह पाइएको छ,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘त्यसैले व्यक्तिगततर्फको ठगी रोक्न केही दिनअघि विभाग र प्रहरीबीच सम्झौता गरेका छौं।’
सम्झौतापछि पीडितले गाउँगाउँमा रहेका प्रहरी चौकीमा उजुरी दिन सक्ने र ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। साउनदेखि मंसिरसम्ममा म्यानपावरद्वारा ठगिएको भन्दै विभागमा ६ सय ४१ उजुरी दर्ता भएको छ। ती उजुरीमा १९ करोड २९ लाख रुपैयाँ दाबी गरिएको छ।
म्यानपावरकै हाराहारीमा एजेन्टले ठगी गर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने गिरोह गाउँ गाउँमा छ्याप्छ्याप्ती रहेको धेरैको भनाइ छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी रोक्न एजेन्ट खारेज गरे पनि सर्वसाधारणले अझै तिनै एजेन्टको विश्वास गर्नुको कारण जनचेतनाको अभाव रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल्ल बताउँछन्।
‘एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जान एजेन्ट चाहिँदैन भनेर गाउँगाउँमा जनचेतना दिन आवश्यक छ,’ मल्लले भने, ‘अर्कोतर्फ गाउँगाउँमा फैलिएको यस्तो -याकेट अन्त्य गर्न सरकारले कडा कदम चाल्न आवश्यक छ।’ खारेज भइसकेका एजेन्टले गाउँगाउँबाट युवा बटुलेर म्यानपावरको कार्यालयमा पु¥याउने र त्यति काम गरेबापत ठूलो रकम लिँदा वैदेशिक रोजगारीको लागत बढेको पाइएको छ।
सरकारले खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जानेसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाइने निर्णय गरेको छ। तर गाउँगाउँबाट युवा बटुलेर काठमाडौं ल्याउने एजेन्टले नै प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन्। कतिपय युवालाई गाउँमा रहेको एजेन्टले सदरमुकामम्म र सदरमुकामका एजेन्टले काठमाडौं हुँदै म्यानपावसम्म पुर्याउने गरेको बताइन्छ। म्यानपावरको कार्यालय पुग्गदासम्म कैयौं युवाले ३०–४० हजार रुपैयाँ गुमाइसक्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन्।
एजेन्टले ठगी गरेको रकम असुली गर्न भने निकै कठिन हुने गरेको छ। म्यानपावर सञ्चालनका लागि विभागले धरौटी राखेको हुँदा पीडितलाई सोही रकमबाट क्षतिपूर्ति दिलाइन्छ। तर एजेन्टले ठगी गरेको रकम फिर्ता गर्न विभागसँग कुनै पनि धरौटी हुँदैन।
सरकारले हाल म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गरी ६ करोड रुपैयाँसम्म पु-याएको छ। पहिला म्यानपावरको धरौटी ३० लाख रुपैयाँमात्र थियो। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा म्यानपावरको ठगीमा परेको भन्दै विभागमा एक हजार दुई सय ६३ उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमा २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दाबी लिइएको थियो।
त्यस्तै, सोही आर्थिक वर्ष व्यक्तिगततर्फको ठगीमा ५६ करोड ११ लाख रुपैयाँ दाबीसहित विभागमा उजुरी परेको थियो। विभागमा पर्ने उजुरीमध्ये निकै थोरैले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन्। विभागले एजेन्टद्वारा ठगीमा परेका अधिकांश उजुरी टुंग्याउन वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पठाउने गरेको छ। म्यानपावरद्वारा ठगीमा परेकाको उजुरीलाई भने विभागले नै टुंग्याउने गर्छ।
न्यायाधीकरणमा पठाइएका उजुरीको टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने भएकाले कैयौं युवा निर्णय नआउँदै पुनः अर्को मुलुक पुगिसकेका हुन्छन्। हाल श्रम स्वीकृृति लिएर नयाँ र पुरानासहित बर्सेनि औसत पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र धानिएको बताउने गरे पनि उनीहरू समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने सरकारी संयन्त्रले अझै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पीडितको भनाइ छ।
