वैदेशिक रोजगारीको नाममा पछिल्लो समय ‘आफ्नैले ठग्ने’ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेको भन्दै करिब दुई हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश उजुरी आफ्नै निकटबाट ठगिएको भनी परेको देखिन्छ। यसरी ठग्नेमा बाल्यकालका साथीदेखि छिमेकीसम्मका व्यक्ति रहने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, ‘मर्दा र पर्दा’ काम लाग्ने व्यक्तिदेखि आफन्तसम्मले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने गरेका छन्। यसैमध्येको एउटा उदाहरण हो, सर्लाही कविलास–८ का सतेन्द्रकुमार यादव र सुरेश महतोबीचको घटना। छिमेकी मात्र नभई बाल्यकालदेखि सँगै हुर्केबढेका यी दुई साथी अहिले मुद्दामामिला गर्दै अड्डाअदालत हिँडिरहेका छन्, जसको मु्ख्य कारण वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको छ।
गाउँमा जति मेहनत गर्दा पनि कमाएको रकमले गुजारा गर्न नसकेपछि सतेन्द्रले सहपाठी सुरेशलाई चार महिनाअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना सुनाए। सुरेशले काठमाडौंमा आफ्ना भिनाजुले सञ्चालन गरिरहेको म्यानपावर कम्पनीमार्फत तुरुन्तै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने आश्वासन दिए। आफ्नै साथीमार्फत हेभन ओभरसिजलाई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाएर कतार उडेका सतेन्द्र दुई महिनामै घर फर्कन बाध्य भए। जाने बेला इलेक्ट्रिकल काम गर्ने भनिए पनि उनले कतार पुगेपछि पानी फ्याक्ट्रीमा लेबरको काम गर्नुप¥यो भने दुई महिनासम्म पारिश्रमिक पनि पाएनन्।
रोजगारदाताले पारिश्रमिक नदिएपछि घर फर्किएका सतेन्द्रले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेको भन्दै आफ्नै साथी सुरेशविरुद्ध सम्बन्धित विभागमा उजुरी दिएका छन्। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। अहिले यस्ता निकटका व्यक्तिहरूले नै ठगेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ। त्यसो त रोजगारीका नाममा युवालाई ठगी गर्नेको सञ्जाल व्यापक हुँदै गएको स्वयं विभागका अधिकारीहरूले नै बताउन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका मामिलामा कतै आफन्त त कतै साथीभाइबाटै ठगीको सुरुआत हुने गरेको देखिन्छ। ठगी गर्ने संयन्त्रमा सक्रिय ठूला गिरोहलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नु नै अहिले वैदेशिक रोजगार विभागका लागि पनि चुनौतीको विषय बनेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक र काम नपाएको खण्डमा पीडितलाई बिगोको साढे एक गुनासम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसो त विगतमा ऐनले व्यवस्था गरेको एजेन्ट अबदेखि राख्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा केही महिनाअघि ऐन संशोधन गरी एजेन्ट खारेज गरिएको हो। एजेन्ट खारेज भइसकेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाले अबदेखि कुनै एजेन्टमार्फत नभई सोझै म्यानपावर कम्पनीमा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर अझै एजेन्टको भर पर्ने युवाको संख्या ठूलो छ, जसले गर्दा पनि ठगीमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको भन्दै परेका करिब दुई हजार उजुरी हेर्ने हो भने युवा ठग्नेमा म्यानपावरभन्दा एजेन्ट अगाडि देखिएका छन्। म्यानपावरद्वारा हुने ठगीमा कारबाही चलाउन र क्षतिपूर्ति तिराउन सहज भए पनि व्यक्तिगत तवरले हुने ठगीमा पीडितलाई न्याय दिन कठिन हुने गरेको छ। म्यानपावरले विभागमा धरौटी राखेका हुँदा पीडितलाई सोही धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिने गरिन्छ तर यही कुरा व्यक्तिगत हिसाबले एजेन्टले ठगी गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति तिराउन गाह्राे छ।
यो अवस्थामा सरकारले ऐन संशोधन गरी एजेन्ट राख्न नपाइने भनी गरेको व्यवस्था प्रशंसनीय छ तर यतिले मात्र पुग्दैन। यो व्यवस्था हटाए पनि न म्यानपावर कम्पनीले एजेन्ट राख्न नै छाडेका छन् न युवा सोझै म्यानपावर कम्पनी जाने प्रवृत्ति बढेको छ। बरु अहिले पनि अधिकांश युवा एजेन्टमार्फत नै म्यानपावर कम्पनीसमक्ष पुग्ने गरेका छन्। त्यसैले कानुन निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ।
त्यसका लागि एजेन्ट राखिरहेका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न जरुरी छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई एजेन्टमार्फत नभई सोझै म्यानपावरमार्फत जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यसो भयो भने वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीमा कमी आउने मात्र होइन, कोही ठगिएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई न्याय दिलाउनसमेत सहज हुन्छ।
