सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रोजगारी, अध्ययन, कुटनीति नियोगमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकार, संसद र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय मल्ल र भण्डारीकाे इजलासकाे पूर्णबाट अाइतबार सार्वजनिक गरिएकाे छ। यद्पी फैसला भने २०७४ चैत ७ गते भएकाे थियाे।
सर्वाेच्चको याे फैसला नेपाली मुलका विदेशी नागरिकको हकमा भने लागु हुनेछैन्।
‘विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु’, आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पुरा भै मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कुटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरुलाई एक्सटर्नल भोटिङको लागी योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु।’
त्यस्तै, अदालतले कुटनीतिक निकायहरुमा, प्रतिनिधि मार्फत, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये जुन स्वच्छ, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार बहन गर्न सक्नेगरी कुनै एक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
