ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्साखोला र सिम्बुवाखोला जलविद्युत् आयोजनामा रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीको सेयर प्रतिशत यसअघि प्रस्ताव गरिएभन्दा बढ्ने भएको छ ।
ती दुवै आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल)को सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोलाई दिइएको छ। विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को रकमसमेत लगानी गर्ने गरी ७७.५ मेगावाटको धुन्सा र ७०.३ (संशोधित) निर्माण गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा शुक्रबार ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले रेमिट्यान्सको लगानी प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको एचआइडिसिएललाई निर्देशन दिए ।
ती दुवै आयोजनाका लागि यसअघि ३० प्रतिशत लगानी रेमिट्यान्स र बाँकी ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलगायतबाट रकम जुटाउने गरी लगानी अवधारणा तयार पारिएको थियो ।
विदेश बस्ने प्रत्येक नेपालीले पाँच लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी मोडालिटी तयार पार्न मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका छन् । ‘विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि अहिले प्रस्तावित सेयर कम भएको महसुस भएको छ । यसलाई बढाएर कम्तीमा इच्छुकले प्रतिव्यक्ति पाँच लाख लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयो भने त्यसैबाट आउने मासिक आम्दानीले उसको घर चल्छ र फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्छ’, मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
उनले धुन्सा र सिम्बुवाखोला आयोजना निर्माणको लगानी मोडेल नै रेमिट्यान्स भएकाले बढीभन्दा बढी विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा समेट्नुपर्ने स्पष्ट गरे । हाल विदेशमा रहेकाहरूले स्वदेश फर्केपछि पेन्सनकै रूपमा नियमित आम्दानीको स्राेत हुने भएकाले उनीहरूको लगानी बढाउनुपर्नेमा मन्त्री पुनको जोड थियो । बैठकमा मन्त्री पुनले दुईमध्ये कुन आयोजनामा कुन देशमा बस्नेले लगानी गर्ने भन्नेबारे पनि निर्क्याेल गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘संसारका जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीले लगानी गरुन्, तर दुई आयोजनामध्ये कुन आयोजनामा कुन देशमा रहेकाले लगानी गर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउनूस् ।’
ती दुवै आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनर वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन (इआइए) को प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।
आयोजनाको लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएको कम्पनीका तर्फबाट बैठकमा जानकारी दिइएको थियो । दुवै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न भने बाँकी छ । दुवै आयोजना निर्माणका लागि कुल २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
