विदेशबाट फर्केर ३० रोपनीमा व्यावसायिक अकबरेखेती

12 Jun, 2025

यहाँका एक युवाले व्यावसायिक रुपमा अकबरे खुर्सानी खेती थालेका छन्।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ चौरका असिम तिवारीले स्वदेश फर्केसँगै विदेशमा सिकेको सीपको सदुपयोग गर्र्दै व्यावसायिकरुपमा अकबरे खुर्सानीखेती सुरु गरेका हुन्।

दुई वर्ष रसियामा कृषि क्षेत्रमै काम गरेको अनुभव बटुलेका तिवारी आफ्नै ठाउँमा व्यवसाय थाल्ने हुटहुटीसहित स्वदेश फर्किनुएको बताउँछन्।

स्वदेश फर्केको २–३ महिनापछि नै उनी व्यावसायिकरुपमा अकबरे खुर्सानी लगाउने योजना बनाएर अगाडि बढेका थिए।

‘स्थानीय बजारसहित देशैभर र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत अकबरे खुर्सानीको माग उच्च रहेको पाएँ,’ उनले भने, ‘आफूलाई कृषि क्षेत्रमा भएको अनुभव साथै खुर्सानीको बजारीकरण तथा खपत राम्रो हुने देखेर व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढेको हुँ।’

मातृभूमि कृषि तथा पशुंपक्षी फार्म दर्ता गरेर व्यवसाय थालेका तिवारीले ३० रोपनी जमिन भाडामा लिएका छन्। उनले भाडामा लिएको जमिनको व्यवस्थापन, मलखाद, खनजोत तथा खुर्सानीको नर्सरी आफै राखेर जेठको पहिलो साता खुर्सानी रोपेका हुन्।

‘जग्गा व्यवस्थापन, जग्गा सम्झौता, आवश्यक यन्त्र उपकरण खरिद, कामदार लगायतको कामका लागि हालसम्म झण्डै रु २५ लाख लगानी भएको छ,’ उनले भने, ‘करिब ३० रोपनी क्षेत्रफलमा झण्डै २५ हजार अकबरे खुर्सानी लगाएको छु।’

खुर्सानी उत्पादनका लागि यहाँको हावापानी उपयुक्त रहेको उनले बताए। जेठको पहिलो साता लगाइएको खुर्सानीले भदौ, असोजमा उत्पादन दिन्छ।

एउटा राम्रो बोटबाट एकदेखि तीन किलोसम्म खुर्सानी उत्पादन हुने उनले बताए। तिवारीसँगै अहिले व्यावसायिक अकबरेखेतीमा अन्य दुई जनाले पनि साथ दिए। खुर्सानीखेतीका लागि सुरुदेखि नै नगरपालिकाका कृषि प्राविधिकले प्राविधिक सल्लाह तथा परामर्श दिने र अवलोकन गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए।

‘विदेशमा सिकेको सीपलाई आफ्नै ठाउँमा सदुपयोग गर्दै यहीँ स्थापित हुने लक्ष्य र उद्देश्यसहित गाउँ फर्किएको हुँ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष ठूलो मात्रामा अकबरेखेती थालेको र आगामी वर्षदेखि व्यवसाय विस्तार गर्दै बाख्रापालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’

गाउँघरमा पछिल्लो समय खेतीपाती नगरी जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढ्दै गइरहेका बेला बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै युवाले ठूलो मात्रामा थालेको व्यावसायिक अकबरेखेतीका बारेमा जान्न बुझ्न आसपासका स्थानीय फर्ममा पुग्ने गरेका छन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

Subscribe Now
© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024